एसडी मुनी
नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु युनिभर्सिटि (जेएनयु) का राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक एसडी मुनी नेपालबारे राम्रो जानकार मानिन्छन् । विभिन्न देशका लागि भारतका राजदुत समेत भइसकेका उनी आइडिसएमा पनि अध्ययन अनुसन्धान गराउनमा संलग्न छन् । तात्कालिन माओवादी द्वन्द्वका बारेमा उनी जानकार मात्र छैनन् कि सो द्वन्द्व चलाउने मध्येका केही नेताले त उनलाई गुरु समेत मान्ने गरेका छन् । प्रस्तुत छ, हालै काठमाडौ आएका मुनीसँग १२ बुँदे बिस्तृत शान्ति सम्झौता लगायत समसामयिक विषयमा कृष्णराज सर्वहारीले गरेको कुराकानी:

तपाईको नेपाल भ्रमण बाक्लिएको छ । यसपल्ट तपाईको नेपाल भ्रमण कुन प्रयोजनका लागि थियो ?
हो, पछिल्लो पटक म दुई महिनामा तीन पटक नेपाल आएँ । यसपल्ट मंसिर १ देखि ३ गतेसम्म दमननाथ ढुंगानाजी अध्यक्ष रहनु भएको नेपाल शान्ति प्रतिष्ठान (एनटिटिपीआइ) को आयोजनामा गरिएको तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा काठमाडाँैमा सहभागी हुन आएको थिएँ । भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी हालै नेपलको भ्रमणमा आएको बेला एक कार्यक्रम भएको थियो, त्यसमा आएको थिएँ । त्यसैगरी प्रोफेसर लोकराज बरालको एनसिसिएस संस्थाको कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन आएको थिएँ । म गएको ५० बर्ष सन् १९६७ देखि नेपाल आइरहेको छुँ । विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन म नेपाल कतिपटक आएँ म गन्न सक्दिनँ ।

हालै भारतका राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमण उनको कार्यकाल सकिनै लागेको सन्दर्भमा भएकाले यसले खास कुनै सार्थकता राख्दैन भन्ने केही नेपाली मिडियामा चर्चा परिचर्चा भयो । यसबारे तपाई के भन्नुहुन्छ ?
हेर्नुस्, अमेरिकाजस्तो नेपाल, भारतका राष्ट्रपतिहरुले महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसला लिदैँनन् । यहाँ प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा छन् । यो बिल्कुल फाल्तु कुरा हो कि उहाँको भ्रमणले कुनै सार्थकता राख्दैन । यो नेपालका मिडियाको भ्रान्ति हो । भारतले त मुखर्जीसाबको भ्रमण अगावै नेपालका राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आमन्त्रण गरेकै हो नि । तर तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रोकिदिए । यहाँका राष्ट्रपतिको निम्ताले नै मुखर्जीको भ्रमण भएको हो । यस्ता भ्रमणले दुइ देशको भ्रमण मजबुत बनाउन मद्धत गर्छ ।

२०६३ मंसिर ५ गते १२ बुँदै सम्झौता भएको एक दशक पार भएको उपलक्ष्यमा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुुंगानाको संस्था एनटिटिपीआइले तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनको आयोजना गर्यो । यस्तो सम्मेलन कुनै संघसंस्थाबाट भन्दा पनि नेपाल सरकार स्वंयम्ले आयोजना गर्नु पर्ने होइन र ?
होइन, होइन । जसले गरे पनि राम्रो कार्यक्रम भयो, त्यो नै ठूलो कुरा भयो । यहाँका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उद्घाटनमा आउनु भयो । पूर्व राष्टपति डा. रामवरण यादव समापनमा आउनु भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मन्त्री लगायत थुप्रैको सहभागिता रह्यो । यसले कार्यक्रममा सरकारको पनि सहभागिता देखाउँछ । १२ बुँदे उपर हालसम्म के कसो उपलब्धी भयो, यस उपर विस्तृत विचार विमर्श भए ।

नेपालमा जारी भएको संविधानप्रति खासगरी यहाँका मधेसी, आदिवासी जनजातिहरु असन्तुष्ट देखिन्छन् । नेपाललाई नजिकबाट नियालि रहनुभएकोमा ती समुदायको असन्तुष्टीबारे तपाईको धारणा के हो ?
यही प्रश्न मैलै तपाईले सोधे भने तपाई के भन्नुहुन्छ ? यदि उनीहरु उपर अन्याय नभएको भए किन आन्दोलित भइरहेका छन् ? जारी संविधानमा न्याय नपाएकाले उनीहरु आन्दोलित भइरहेका छन् । मधेसीहरु आन्दोलनमा उत्रिदा सिमामा केही अवरोध सिर्जना भए । भारत सरकारले मधेस आन्दोलनको समर्थन गरेकै हो । यसरी नाकामा अवरोध हुँदा नाकाबन्दी जस्तो देखियो तर नाकाबन्दीमा भारत सरकारको हात थिएन । यसबाट आमजनताले धेरै दुःख पाए, त्यसो नहुुनु पथ्र्यो । मधेसीका मुद्दा सम्बोधन गर्दैनौ भने हामीले नाकाबन्दी गर्छौ भनेर त भारतले कहिले भनेन । जहाँसम्म यहाँको संविधानमा मधेसी, जनजाति, दलित आदिहरुको असन्तुष्टि छ, त्यो नेपालको समस्या हो । ठूला दलका नेताहरुले उनीहरुका हक अधिकार दिने वाचा गरेका थिए तर पूरा गरेनन्, त्यसैले आन्दोलन भयो । उनीहरुका जायज माग सम्बोधन हुनुपर्छ । सत्ता र राजनीतिमा समानताको अधिकार दिइनुपर्छ ।

तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नेपाल–भारत दुई देश बिच बढी तिक्तता देखियो नि ?
होइन, होइन । नेपाल र भारतको सम्बन्धमा धेरै पहिलेदेखि उतारचढाव भइरहेको छ । राणाहरुको पालामा उतारचढाव थियो । महेन्द्रको पालामा, पञ्चायतको पालामा, वीरेन्द्रको पालामा पनि उतारचढाव थियो । चाहे त्यो पञ्चायतको मुद्दामा होस् या शान्ति क्षेत्रको मुद्दामा होस् । हाल गणतन्त्र आउनु अगाडि राजा ज्ञानेन्द्रले स्वयम् सत्ता हातमा लिए । अन्य राजनीतिक दल तथा माओवादीलाई अलग थलग गरिदिएका थिए । तब भारत र नेपालको बीचमा त अक्सर यस्तो चल्दै गरेको छ । र, यो जुन तिक्त जस्तो देखिने घटना देखियो । यो अन्तिम पटकको लागि होइन । भारतले सधैँ सोच्ने गर्छ कि नेपालमा भइरहेको अशान्ति हटोस् । जब ओलीजी प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत आए, उनको भव्य रुपले स्वागत भएकै हो । भारतले भन्यो कि तपाई आफ्नो राष्ट्रपतिलाई पनि भ्रमणमा पठाउनुस्, हामीले भव्य स्वागत गर्छोँ । तर उनले राष्ट्रपतिको निर्धारित भ्रमणनै रद्ध गरिदिए । उल्टै भारतका लागि नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्तासम्म बोलाए । यो भनेर कि उनले मेरो सत्ता भंग गर्न चलखेल गरे । भारत र नेपालको सम्बन्ध यति नजदिकको छ कि ससानो घटनाले असर पार्नेवाला छैन । आफ्नै घरभित्रको झगडाले पनि दुई देशमा असर परेको देखिन्छ । छिमेकी बीच कहिलेकाहीँ खटपट पर्नु स्वभाविकै भएझैँ दुई देशको छिमेकबीच भएको केही घटनालाई लिएर ठूलो बनाइराख्नु पर्ने जरुरी देखिन्न ।

भारतले केपी भन्दा प्रचण्डलाई बढी प्रशय दियो भन्नुमा तपाईको राय के छ ?
यो त केपी ओलीजीलाई या प्रचण्डलाई नै सोध्नुस् । भारतले यहाँका कुनै प्रधानमन्त्रीलाई काखा पाखा गर्दैन । ओली, प्रचण्ड दुवै नेपालका सर्वमान्य नेता हुन् । यहाँ सत्तामा जो आए पनि भारतले त तुरुन्तै निम्ता गर्छ । यहाँका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत, भारतका परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजको आउने जाने क्रम जारी नै छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारतप्रति बढी आक्रमक हुँदा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुन भारतले ग्रीन सिग्नल दियो भन्ने भनाइ पनि छ नि ।
किन भारतले ग्रीन सिग्नल दिनु प¥यो ? ओलीजी प्रचण्डका केही कुरा नमानेर प्रचण्ड आफै केपीको साथ छोड्दै थिए । तपाईहरु जेमा पनि भारतको नाम किन मुछ्नु हुन्छ ? मलाई त लाग्दैन, यहाँको प्रधानमन्त्री भारतले तय गरेर हुन्छ । यदि भारतले बनाउने भए माओवादी नेतालाई किन प्रधानमन्त्री बनाउला ? उसले त सन्धि नै बदल्नुपर्छ भन्दै आएको थियो । उसलाई किन बनाउँथ्यो ? तपाईहरु हरेक कुरामा भारतको नाम मुछ्नु ठिक होइन ।

दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता हुँदा तपाई पनि एक हस्तीको रुपमा हुनुहुन्थ्यो । यसमा भारतको कस्तो भुमिका थियो ?
अरुले यसमा मलाई पनि एक पिलरको रुपमा लिन्छन् । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । १२ बुँदे सम्झौतामा मात्र किन ? नेपालबारे भारतको भूमिका त राणाशासन काल देखिकै हो । १२ बुँदे सम्झौता दिल्लीमा यसकारण सम्भव भयो की चीनले ज्ञानेन्द्र राजालाई हतियार दियो माओवादी मार्न भनेर । त्यसपछि माओवादी भागेर कहाँ जाऊन्? जब भारतमा आए नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि तिनीहरुसँग वार्ता गरे । उनीहरुले भारत सरकारसँग पनि कुराकानी गरे । भारतका आम आदमीसँग पनि समर्थन मागे । भारतीय जनता त प्रजातन्त्रिक छन्, उनीहरुले समर्थन दिए । १२ बुँदेमा नेपालका दलहरुले नै मस्यौदा तयार पारेका हुन् । यसमा भारतको कुनै भूमिका छैन ।
नेपालको यो सोँच छ कि यहाँ जुन राम्रो काम हुन्छ, त्यो नेपालले गर्छ या चीनले गर्छ । अनि जुन नराम्रो काम हुन्छ, त्यसमा भारतको हात हुन्छ । यो सोचलाई चेन्ज गर्नु आवश्यक छ ।

मधेसीवादी दलहरुमा धेरै टुटफुट भएकोले यहाँका ठूला दलहरुले उनीहरुका माग सम्बोधन नगरेका हुन् त ?
तपाई मलाई यो कुरा बताउनुस् कि नेपालका ठूला कुन दलमा टुटफुट छैन ? जस्तो कि केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा माधव नेपालले भनेकै हुन्, केपी ओली एक गुटको मात्र सरकार चलाइरहेका छन् । यो कुरा उनले आम भाषणमा मात्र होइन, संसदमा समेत भनेका हुन् । कांग्रेस गुटबन्दीमै चलिरहेको छ । अनि मधेसवादी दलहरुलाई मात्रै दोष किन ? जहाँसम्म राम्रो संविधान बनाउन त मधेसवादी दलहरुको माग त पूरा गर्नैपर्छ । यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी आउँदा पनि भनेकै हुन्, नेपालमा थरीथरीका फूलहरु छन्, त्यसको राम्रो माला बनाइनुपर्छ, त्यसको अलग अलग बासना आओस् । त्यसैले जति थरीथरीका समुदाय छन्, तिनलाई साथसाथै लिएर हिँड्नुपर्छ ।
जहाँसम्म यहाँ प्रदेशको संख्याको बारे कुरा छ, त्यसमा भारतले कहिले सात प्रदेश या आठ प्रदेश बनाउन भनेर भनेको छैन । या तराई पहाड छुट्टाछुट्टै प्रदेश बनाउन भनेको छैन, यो नेपालको मामिला हो । यसमा नेपालका नेताहरुलाई जुन उचित लाग्छ बनाउने हुन् । तर सबैको चित्त बुझाउने गरी संरचना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । तात्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुले पनि सबैलाई मिलाएर लान्छु भन्नु भएको थियो । अहिले नेताहरुले उनको कुरालाई किन मध्यनजर नगरेको होलान् ?

यहाँ अंगीकृतको बारेमा निकै वादविवाद जारी भएको छ । यसबारे तपाईको राय के छ ?
यो सबै नेपाल भित्रको प्रश्न हो । यसमा नेपाल भारत सम्बन्धको कुनै नाता छैन । तर अंगीकृतको सवाल होस् या अन्य कुनै यो वार्ताबाटै समाधान हुनुपर्छ । अंगीकृत नागरिकताको बारेमा अन्तरिम संविधानमा के व्यवस्था थियो ? किन त्यसलाई चेन्ज गरियो ? पहिले जुन प्रणाली थियो, त्यसलाई बदलिएर नयाँ व्यवस्था गरिएपछि वादविवाद त आउँछ । जसमाथि यसले प्रभाव पार्दैछ, उसले त स्वतः भन्ने नै भयो कि पहिलेको व्यवस्था किन हटाउनुभयो ?

थारुहरुका पनि मधेसीभन्दा आफ्नो छुट्टै आन्दोलन छ, यसलाई तपाईले कसरी नजरअन्दाज गरिरहनु भएको छ ?
यसमा मैले के नजरअन्दाज गर्नु ? थारु मात्रै किन, अरु जनजाति पनि त आन्दोलित छन् । यसमा भारतको न कुनै छुट्टै राय छ, न व्यक्तिगत एसडि मुनीको । हाम्रो त यही एक मात्र राय हो कि तपाईहरु सबै मिलेर हिँड्नुस् । यदि केही समस्या छ भने मिलाएर लानुस् । तपाईहरुको कुनै इस्यु छ भने विचमा मलाई किन पार्नु हुन्छ ? तपाईहरु आ–आफै झगडा गरे त्यसको असर छिमेकी भारतलाई त पर्छ नै । यहाँ अशान्ति भए भागेर चाँडै पुग्ने ठाउँ त भारत नै हो । यसो हेर्दा त के लाग्छ भने सारा चिजको डिफाइन इन्डियाले गर्छ भन्ने भ्रम नेपालीहरुमा देखिन्छ । इन्डियाले किन डिफाइन गरिराख्नु पर्यो ? नेपालको समस्याको समाधान नेपालले खोज्नुपर्छ ।

यहाँ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको रिपोर्ट आएन । यसले यहाँको स्थायी शान्तिमा कस्तो खाले दुरगामी असर पर्ने देख्नु हुन्छ ?
यो आयोगको तुरुन्त रिपोर्ट आएर कार्यान्वयन हुनु पर्यो नि । त्यसमा ढिलाइ हुुनुमा के कति कारण छन्, त्यसको खोजीनीति हुनुपर्थयो । हेर्नु्स् दश बर्षे जनयुद्धमा यति ठूलो संख्यामा नेपाली जनता प्रताडित भएका छन्, उनीहरुले परिवारका सदस्य सदाका लागि गुमाएका छन् । बेपत्ता पारिएका छन्, सम्पत्ति हरण भएको छ । जुनसुकै सरकार आए पनि तिनको समाधानको लागि प्रयास गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? यही प्रयास नभएर सबै सरकारले गल्ती गरिरहेका छन् । त्यसैले पीडितहरुको सिकायत आउने क्रम जारी छ ।

त्यसो भए १२ बुँदे सम्झौता यहाँको राजनीतिक एजेन्डामा नपरेकै हो त ?
हो हो, प्राथमिकतामा नपरेरै हो । हस्ताक्षर त गरियो तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएन । राजनीतिका कारण यहाँ स्थायी सरकार बन्न सकेको छैन । मिश्रित प्रणालीको चुनाव पनि स्थायी सरकार नबन्नमा एक कारण हुन सक्छ । तर त्यो मात्र कारण होइन । भारतमा पनि संयुक्त सरकार नै बन्दै आएको हो । यसपाली मात्रै धेरैपछि भारतीय जनता पार्टीले एकल सरकार बनाउने मौका पाएको छ । नेंपालमा संयुक्त सरकार चाँडै चाँडै परिवर्तन हुनुहुन्न । एउटा सरकारले पूरा अवधिको काम गर्न पाउनुपर्छ, त्यसो नहुँदा यसले दिगो शान्तिलाई असर गरिरहेको छ । स्थायी सरकार नहुँदा नै दिगो शान्तिको प्रयास भएको देखिँदैन । हिजो ओलीले एउटा वचन दिए अनि गए, आज प्रचण्ड अर्को वचन दिइरहेका छन्, अनि जालान् । भोलि देउवा आउलान्, फेरि अर्को वचन देलान् । अनि कसरी समस्या समाधान हुन्छ ? संविधानमा सरकार पाँच वर्षको लागि लेखिएको छ भने त्यसको अक्षरसः पालाना होस्, तब न स्थायी शान्ति हुन्छ ।

माओवादी अयोग्य लडाकुहरुले आफूहरुलाई सम्बोधन नगरे अन्तर्राष्टिय अदालत गुहार्ने भनिरहेका छन् । उनीहरुको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
त्यही त समस्याको समाधान नगरिए जनताले की आन्दोलन गर्छन् कि अर्को उपाय अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्ने हो । यहाँ ती मात्रै हैन नागरिकता समस्या, जनजाति, थारु, राई, लिम्बु लगायतको समस्या छ । उनीहरुको समस्या समाधान नभए आफ्नै देशमा आन्दोलन गर्लान्न भए अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्लान् । शान्ति सम्झौतापछि जनताले जति लाभांश पाउनु पथ्र्यो, त्यो पाएनन् । नेताहरुले मात्रै आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरे । सत्ताको समीकरण त बनाइन्छ तर जनताको हितलाई ध्यान दिन सकिएको छैन ।

शान्ति सम्मेलनमा तपाईले नेपालको सैनिक संरचना बढाइनु हुन्न भन्ने धारणा राख्नुभयो । के भन्न खोज्नु भएको ?
माओवादी जनयुद्ध सुरु हुनुअघि नेपाली सेना करिब ४५ हजारको संख्यामा थिए । माओवादीलाई तह लगाउन राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली सेनाको संख्या एक लाख भन्दा माथि पु¥याए । अहिले त द्वन्द्वको समाधान भैसकेको छ । फेरि किन चाहियो नेपाललाई त्यत्रो सेना ? संख्या घटाएर बजेट जोगाउन सकिन्छ नि । त्यसलाई पीडित परिवारको भरण पोषण लगायत अरु काममा खर्च गर्न सकिन्छ । सम्मेलनमा मलाई यसै विषयमा बोल्न बोलाइएकोले आफ्नो धारणा राखेको हुँ । केहीलाई मेरो धारणा मन नपरेको चाल पाएको छुँ कसैलाई मन परे नपरोस्, नेपालको हित सेनाको संख्या घटाउनमै छ । शान्ति सम्झौतामा पनि सेनाको संख्या घटाउने भनिएको थियो ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट