साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीमा चयन भएलगत्तै संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने बताएका पुष्पकमल दाहालले पदभार समालेको केही दिनमै दुई महिना पुग्दैछ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार अब दाहालको प्रधानमन्त्री हुने समयावधि करिब सात महिना बाँकी छ।
अबको सात महिनामा दाहालले संविधान संशोधन गरेर मधेसी, थारु, आदिवासी, जनजातिका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर चैतमा स्थानीय निर्वाचन गराउनेसम्मका कुरा गरिरहेका छन्। दाहालले प्रधानमन्त्री चयन हुँदाका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट समूहको चित्त बुझाउन नसकेको आरोप लगाउँदै सरकार परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका थिए। ओली सरकारमा दाहालको पार्टी सहभागी थियो।
नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सत्ता गठबन्धन बनाउँदा दुबै दलको पहिलो प्राथमिकता मधेसी, थारु, जनजातिका माग सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो। दाहालले प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद्बाट संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका समूहका माग सम्बोधन हुने निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मधेसवादी दलले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मतदान गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन गर्ने भन्दाभन्दै करिब दुई महिना बित्न लागे पनि कुनकुन विषयमा गर्ने भन्नेसम्म भेउ पाउन सकेको देखिएको छैन। साउन १९ गते प्रधानमन्त्री बनेपछि एक महिनाभित्र संशोधन प्रक्रिया थाल्ने बताएका दाहालले आफैँले बोलेको समयमा संशोधनको भेउ पाउन नसकेपछि भारत भ्रमण जानुअघि संशोधनको अर्को मिति सारे। दाहालले भदौ ३० देखि असोज २ गतेसम्म भारत भ्रमण गरेका थिए। भारत भ्रमणअघि संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्न नसकेका दाहालले भ्रमणबाट फर्केलगत्तै प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए।
असोज २ गते भारत भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्केको दुई साता बितिसके पनि दाहालले संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको बतउनेबाहेक खासै गृहकार्य गरेको नदेखिएको असन्तुष्ट समूहको गुनासो छ। अहिले आएर प्रधानमन्त्रीले तिहारभित्र संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्ने बताउन थालेका छन्। उनको भनाइमा मधेसवादी दल विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो संशोधन प्रक्रिया मात्र नभई क्याबिनेटबाट हुन सक्ने काम पनि नहुँदा सरकारको नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीजी पटकपटक संविधान संशोधन गर्छु भनेर थाक्नु भएको छैन,’ महतोले भने, ‘पछिल्लो छलफल क्रममा उहाँले दसैं, तिहारसम्मको समय माग्नु भएको छ। हामीले कुरा होइन काम गरेर देखाउनुस् भनेका छौं।’
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार स्रोतका अनुसार दाहाल व्यक्तिगत तबरमा संविधान संशोधनका लागि सकारात्मक भए पनि कसरी गर्ने भन्नेमा अन्योलमा छन्। खासगरी प्रदेश सीमांकन विषयले प्रधानमन्त्रीलाई संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सकस परिरहेको स्रोतको भनाइ छ। ‘एकातिर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ अहिले कायमसीमांकन हेरफेर गरिए मान्य नहुने आवाज माओवादीभित्रै उठिरहेको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य भने संविधान संशोधनका लागि कमसेकम ठूला दलबीच सहमति होस् भन्ने प्रयास गर्दा केही ढिलाइ भइरहेको बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीको आधाजसो समय संविधान संशोधनका लागि छलफल र सहमति जुटाउन खर्च भइरहेको छ,’ उनले भने।