थरुहट संघर्ष समितिको आन्दोलन भावी रणनीतिबारे कैलालीको बसन्तामा थारुहरुको छलफल भएको छ। टीकापुरको घटनापछि थारुहरुको आन्दोलन सशक्तरुपमा उठ्न नसक्नाको कारण र सरकारले थारुहरुमाथि गरेको व्यापकरुपमा चरम दमनको भत्सर्नासमेत गरेको छ। टीकापुर घटनाका मुख्य दोषीहरु सरकारमा सहभागी भैसकेको र अब बन्ने सरकारमा पनि सहभागी हुन खोजेकाले त्यस्ता सकुनी प्रकृतिका नारद थारु नेताहरुलाई समाजिक बहिस्कारको नीति चलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
टीकापुरको घटनापछि सरकारको सुरक्षाकर्मी समेतको संलग्नतामा कर्फ्यूका बीच थारुहरुको घर, होटल, पसल, एफएम, सवारीसाधन लगायतमा आगजनी गर्ने, गराउने दुबैलाई सरकारले १५ दिनभित्र कारबाही नगरे थरुहट क्षेत्र पूर्णरुपमा ठप्प पारी आन्दोलन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
थारुहरुको आन्दोलनमा सहभागी भई आफ्ना मागमात्रै कार्यान्वयन गराउन खोज्ने मधेसवादी दलको स्वार्थको निन्दासमेत गरिएको छ। ‘सडक आन्दोलन गर्दा सरकारबाट घाइतेको उपचारको रकम एकलौटि ढंगले खर्च गरेको, आफ्ना कार्यकर्ताको मात्रै उपचार गरेको, मधेसमा धनजनको खासै क्षति नभएकाले थारुहरुको लागि क्षतिपूर्तिको बुँदा प्राथमिकतामा नराखिएकामा असुन्तिुष्तित व्यक्त गर्दछौं,’ जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
थरुहट संघर्ष समितिको केन्द्रीय आन्दोलन टीकापुरमै गठन भइ आन्दोलनको प्रारम्भ भएकाले सोही कमिटी नै केन्द्रीय कमिटी हुने र सरकारले अब गर्ने वार्ता पनि थरुहट संघर्ष समिति (केन्द्रीय कमिटी) टीकापुरसँगै गर्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
आजकै मितिबाट १५ दिनभित्र सरकारले थरुहट संघर्ष समिति टीकापुरलाई वार्तामा बोलाउनुपर्ने, टीकापुर घटनाको पूर्ण क्षतिपूर्ति थारुहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, २०७२ साल भादौ ८ गते टीकापुरमा थारुहरुको घरमा आगजनी गर्ने/गराउने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने अन्यथा थरुहट संघर्ष समितिले गरेको निर्णयलाई सरकारले बेवास्ता गरे अब हुने घटनाको पूर्ण जिम्मेवार पनि सरकार आफैँ हुने निर्णय बैठकले गरेको छ।
बैठकले १५१ जनाको थारु युवा संघर्ष समिति गठन गरेको छ। अबको ७ दिनभित्र थारु युवा संघर्ष समितिको संख्या करिब पच्चिस हजार पुर्याउने लक्ष्य समितले लिएको छ।