एकीकृत नेकपा (एमाओेवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब संविधानसभाबाट संविधान बन्न कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन्। व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले संविधान आउने सुनिश्चित भइसकेको र त्यो साहस आफूहरु लिएको बताए। उनले भने, ‘अहिलेको जस्तो संविधान निर्माणको बहस इतिहासमा कहिल्यै भएन, सकारात्मक र रचनात्मक रुपमा संविधान निर्माणमा सहयोग गर्न आह्वान गर्छु।’
नेता दाहालले भने, ‘यस क्रममा सुर्खेत र जुम्लामा घटना भए, ती घटनामा मृत्यु भएकालाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गर्छु, यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्।’
अहिले हामी इतिहासको कठिन मोडमा उभिएको र जङ्गलमा बाटो बिराएका यात्री जस्तो विगतका आठ वर्ष गुज्रिए पनि दिवङ्गत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘जङ्गलमा बाटो बिराउँदा उही सुरुकै ठाउँमा पुगिन्छ’ भन्ने भनाइको स्मरण गर्दै अध्यक्ष दाहालले उत्पीडित वर्गका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने थलो संविधानसभा हो, संविधानसभा जनताको पक्षमा हुन्छ, परिवर्तनलाई रोक्ने पक्षले मात्र संविधानसभालाई रोक्छ भने।
उनले भने, ‘पहिलो संविधानसभा विघटन हुने समयमा ११ प्रदेश सीमाङ्कनसहित नै थियो तर एकै पटक धेरै अधिकार खोज्ने हाम्रै पार्टीका साथी र सङ्घीयता नचाहने शक्तिका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन, अहिले छ प्रदेशमा सहमति भयो, पहिला ११ प्रदेश लागू हुन नदिने तत्वले नै अहिलेको सहमति कार्यान्वयन हुन नदिएको देखिन्छ।’
उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘धमिलो पानीमा माछा मारेर केही हुँदैन, पानीमा ढुङ्गा हानेर हुँदैन, देशलाई अन्धकारमा फर्काउने ? म छातीमा हात राखेर भन्छु उहाँहरुले मधेस प्रदेश चाहिन्छ भन्नुभयो। पहाडलाई राख्न हुँदैन भन्नुभयो, अहिले पहाड राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, यसको के नियत हो?’
यस पटक पनि संविधानसभाबाट संविधान नबनाउन सकिएन भने ठूलो दुर्भाग्य हुने बताउँदै उहाँले संविधान पार्टीहरुको दस्तावेज हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। ‘संविधान राजनीतिक सहमति र सम्झौताको दस्तावेज हो, शक्ति सन्तुलनको अधिकतम दस्तावेजका रुपमा संविधान आएको छ।’
दाहालले भने, ‘यो ठूलो उपलब्धि हो, यसमा मलाई गर्व छ, पश्चात्ताप छैन, समग्र परिवर्तन तुहाउने र निस्तेज पार्न खोज्ने गरी कतैबाट विरोध प्रदर्शन हुनुहुँदैन।’
कुनै सिद्धान्तहीन आन्दोलन नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले कुनै पनि घटना हुन सक्ने परिस्थितिलाई ध्यान दिन आवश्यक भएको बताए। उनले भने, ‘जनताले उठाएका स्वाभाविक र जायज मागलाई सम्बोधन हुनुपर्छ, सुर्खेत, जुम्ला, सेती, महाकाली र भेरीका जनताको भावनालाई सम्बोधन हुनुपर्छ।’ उनले मस्यौदा परिमार्जन भए पनि अब प्रदेशबाट पछाडि हट्नचाहिँ सकिँदैन भने। रासस