प्रादेशिक सीमांकनलाई लिएर गत वर्ष कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मी र नाबालकको हत्या भएपछि पक्राउ परेका अधिकांशलाई प्रहरीले शारीरिक र मानसिक यातना दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। मानव अधिकारका क्षेत्रका काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आरोपित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर बेहोस नै हुने गरी यातना दिएको उल्लेख छ जुन गम्भीर विषय हो।
पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिनुलाई कानुनले नै अपराध मानेको छ र सजायसमेत दिलाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्दै कानुनी राज्य स्थापित गर्ने भूमिकामा रहेको प्रहरीले अपराध अनुसन्धानका क्रममा शारीरिक र मानसिक यातनाको सहारा लिनु निन्दनीय छ।
यो पनि पढ्नुस्:
एम्नेष्टी रिपोर्ट- टीकापुर घटनापछि थारु समुदायमाथि ब्यापक ज्यादती
टीकापुरमा गत भदौ ७ गते भएको प्रदर्शनका बेला उत्तेजित भीडले नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ६, सशस्त्रका २ र नाबालक एक गरी नौ जनाको हत्या गरेको थियो। त्यही घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले पाएको शारीरिक र मानसिक यातनाका विषयमा एमनेस्टीले अध्ययन गरेको हो। एमनेस्टीसँग गत फागुन र वैशाखमा कुराकानी गर्ने क्रममा उनीहरूले प्रहरीबाट अमानवीय व्यवहार भोग्नुपरेको पीडा पोखेका छन्।
अधिकांशले नियन्त्रणमा लिएपछि नै कुटपिट सुरु भएको, पढ्न नदिई कुटपिट गर्दै कागजमा सही गर्न लगाएको, कानुनी परामर्शको मौका नदिएको गुनासो गरेका छन्। कतिपयले हिरासतमा मदिरा सेवन गरेका प्रहरीले दिनहुँजसो कुटपिट गरेको बताएका छन्, परिवारजनसमेत प्रहरीबाट पिटिनुपरेको छ। उनीहरूकै भनाइअनुसार कानुनी परामर्शको मौका पनि दिइएन र स्वास्थ्य जाँच झारा टार्नेका खालको थियो।
घटना भएका बेला अर्कै ठाउँमा रहेकालाई पनि अनुसन्धानका नाममा यातना दिइएको छ। एमनेस्टीका अनुसार १४ वर्षीय किशोरलाई समेत घटनामा संलग्न मान्छे चिनाइदिन भन्दै नियन्त्रणमा लिएर शारीरिक र मानसिक यातना दिइएको छ। एमनेस्टीकै प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने आरोपितसँग प्रहरीको व्यवहार अत्यन्तै अमानवीय देखिन्छ।
नेपालको संविधानको धारा २२ मा ‘पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन’ भनिएको छ। त्यही धाराले त्यस्तो अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार भए कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था पनि गरेको छ। यस्तै, धारा ३९ ले जुनसुकै ठाउँ र अवस्थामा पनि बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक यातना निषेध गरेको छ।
नेपाल यातनाविरुद्ध राष्ट्रसंघीय महासन्धि, १९८४ को सन् १९९१ देखि पक्ष राष्ट्रसमेत हो। त्यस महासन्धिको धारा ४ मा यातनालाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरी पीडकलाई उचित सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरी राज्यकै अंग हो। राज्यबाट शारीरिक र मानसिक यातना दिनु भनेको संविधानका साथै यातनाविरुद्ध राष्ट्रसंघीय महासन्धिको उल्लंघन हो।
कानुन उल्लंघन गरी अपराध गरेको आरोपमा राज्यले कानुनबमोजिम व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्न पाउँछ, तर राज्यले हिरासतमा रहेको वा नरहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना दिन पाउँदैन। अपराध अनुसन्धानका क्रममा वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई मर्यादापूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ। आरोपित हुँदैमा कुनै व्यक्तिको मौलिक हक एवं अधिकार निलम्बन हुँदैन। घटना अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिहरू निर्दोष पनि ठहरिन सक्छन्।
दोषी–निर्दोष ठहर गर्ने निकाय पनि प्रहरी होइन। त्यसैले ‘टीकापुर घटना’ अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेकामाथि दिइएको यातनाका विषयमा सरकारले थप अध्ययन गर्न जरुरी छ। दोषी देखिए कारबाही गर्न तयार हुनुपर्छ र पीडितलाई कानुनी व्यवस्थाबमोजिम क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ। घटनामा आफ्नै सहकर्मीले ज्यान गुमाएकाले प्रहरीहरू बढी उत्तेजित, आक्रोशित भएका हुन सक्छन्। तर, नागरिकको मौलिक हक वा मानव अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रहरीले संयम रहन सक्नुपर्छ, विवेक गुमाउनु शोभनीय हुँदैन।