कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–२ निवासी फूलमान चौधरी संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा हालै सम्पन्न स्थायी विज्ञ सदस्य निर्वाचनमा एसिया महादेशको तर्फबाट तीन वर्षको लागि निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँ संयुक्त राष्ट संघको कुटनैतिक मामलामा उच्च स्तरको पदीय जिम्मेवारी पाउने थारु समुदायको प्रथम व्यक्ति हनुहुन्छ । साथै संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) स्वीजरल्याण्डद्वारा विश्वभरीबाट १० जनालाई प्रदान गरिने आदिवासी जनजाति सवालमा सन २०१५ कोे फेलोशिप पाउने पनि थारू समुदायको पहिलो व्यक्ति हनुहुन्छ । समाजशास्त्र र आमसञ्चारमा स्नातकोत्तर गर्नु भएका चौधरी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गैरसकारी संघ–संस्थामा समेत आवद्ध भएर मानवअधिकार, प्रेसलगायत सामाजिक क्षेत्रमा १९ वषदेखि क्रियाशिल हुनुहुन्छ । उहाँ र पहुरा थारू दैनिकका सहसम्पादक लखन चौधरीबीच आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकार, अधिकार सुनिश्चिताको लागि संयुक्त राष्ट्र संघबाट गरिने पहलकदमीलगायतबारे भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
विज्ञ सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो, कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ ?
म संयुक्त राष्ट्र संघको विशेष गरी आदिवासी जनजातिहरुको मानवअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने कुटनैतिक जिम्मेवारी पाएको छु । यो जिम्मेवारी अनुसार संसार भरीका आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न समन्वयकारी भूमिका पूरा गर्नमा मेरो महन्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । खास गरी एसिया महादेशबाट निर्वाचित भएकोले यो महादेशस्थित आदिवासी जनजातिहरुको कुटनीतिक मामिलामा तथा पहँुच र सञ्जालको हिसावमा धेरै कमजोर र गौण अवस्थामा रहेका छन् । जुनकारण यहाँका थारूलगायत सबै आदिवासी जनजातिहुरुको सञ्जाल विस्तार र कुटनैतिक मामिलामा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न र राष्ट्र संघ र सदस्य राष्ट्रबीचमा समन्वयकारी भूमिका पूरा गर्नमा मेरो प्रयास रहन्छ । यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएकोले हाम्रो समुदायको लागि गरिमामय क्षण हो, जसबाट मलाई खुशी महसुस हुनुको साथै जिम्मेवारी थपेको महसुस भएको छ ।
आदिवासी जनजातिहरुको मानव अधिकारको सवालमा राष्ट्र संघमा तपाईको भूमिका के रहन्छ ?
संयुक्त राष्ट्र संघ र सदस्य राष्ट्रबीच विभिन्न प्रकारका आदिवासी जनजातिहरुको सवालमा सन्धी, समझौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नीति, नियम, कानून बनेको छ । तर ती सबै समझौता, सन्धीलगायत पक्ष राष्ट्रबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन हालसम्म भएको छैन । जुन कारण आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार नीति नियम र समझौतामा मात्रै सीमित भएको छ । जुन कारण पक्ष राष्ट्रलाई समझौतावारे जिम्मेवार बनाउन दवाव दिनुको साथै संयुक्त राष्ट्र संघलाई पनि अधिकारप्रति उत्तरदायी बनाउनमा मेरो समन्वयकारी भूमिका रहने छ ।
विशेष गरी तपाई आदिवासी जनजातिको सवालमा कुन–कुन मुद्धालाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?
उत्तर ः धेरै राम्रो प्रश्न गर्नु भो । खास गरी म आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान, प्रथाजनित कानून तथा राजनीतिक संरचनालाई राज्य पक्षबाट मान्यता प्राप्त गर्न लगाउने, जल, जंगल, जमिनलगायत प्राकृतिक स्रोतमा अग्रअधिकार प्राप्तीको सवाललाई विशेष जोड दिने मेरो प्राथमिकताको मुद्धा हो । त्यस्तै परम्परागत सीप, कला, र्संस्कृति, संस्कार, भाषा, कला, खानपान, भेषभुषा, गरगहना, उपचार प्रणाली, आदिवासीहरुको इतिहासको संरक्षण सम्वद्र्धन गराउनमा मेरो बिशेष जोड रहन्छ । संग–संगै संसारभरीका आदिवासी जनजातिहरुको बासोबास जल र जंगल संग जोडिएकोले उहाँहरुको प्राकृतिक तथा परम्परागत बासस्थानको संरक्षण गराउनमा पनि मेरो तर्फबाट पैरवी हुनेछ ।
आदिवासी जनजातिको अधिकार संग सम्बन्धित आइएलओ १६९ अभिसन्धीको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो, तर राज्यको कार्यान्वयनको पाटो सन्तोषजनक छैन । यो सवालमा तपाईको पहल कस्तो हुनेछ ?
आइएलओ १६९ अभिसन्धीमा हस्तक्षर गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । तर दुर्भाग्यवस आइएलओ १६९ लाई पक्ष राष्ट्रबाट कार्यान्वयन हुनुको सट्टा चर्चामा मात्रै सीमित रहेका छ । जुनकारण नेपाललगायत अन्य मुलुक पनि यो अभिसन्धी कार्यान्वयन गर्नमा कहाँ चुकेका छ, त्यसको सुक्ष्म अध्ययन गरी पक्ष राष्ट्र र राष्ट्र संघबीच समन्वय गर्न र कार्यान्वयन पक्षमा सवभन्दा वढी कमजोरी कहोबाट भएको छ, उक्त निकायलाई जिम्मेवार बनाउन मेरो बिशेष पहल हुनेछ । किनकी यो अभिसन्धी आदिवासी जनजातिहरुको लाागि एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान हो । यो अभिसन्धीमार्फत आदिवसी जनजातिहरुको समग्र हक अधिकार सुनिश्चित गराउने प्रावधान हो ।
तीन वर्षको लागि (सन २०१७–२०१९) स्थायी विज्ञ सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको छ । आदिवासी जनजातिहरुले आउँदो तीन वर्ष भित्र तपाईबाट के अपेक्षा गर्ने ?
यो भन्दा पहिले पनि मैले भने कि, यो एउटा अति नै जिम्मेवार कुटनैतिक जिम्मेवारी हो । जुनकारण यो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्ने सवालमा यसको जिम्मेवारी धेरै फराकिलो छ । फलतः आउने तीन वर्षको कार्यकालमा आदिवासी जनजातिहरुको लागि बनेको जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय ऐन, कानून, सन्धी, समझौता र राष्ट्र संघबाट जारी भएको आदिवासी जनजाति हक अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रलाई प्रभावकारी कार्यान्व्यनको लागि पक्ष राष्ट्रलाई दवाब दिनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका आदिवासी जनजातिवीच समन्वय विस्तार गराउने मेरो प्राथमिकताको काम हो । समय सापेक्ष आदिवासीहरुको जातीय स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार, सुशासन कायम गराउन पैरवी गर्नेमा जोड दिने छु ।
तपाई समग्रमा एसिया महादेशबाट निर्वाचित भए पनि नेपाली आदिवासी त्यो पनि आदिवासी थारू समुदायबाट पहिलो पटक राष्ट्र संघको स्थायी विज्ञ सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ । तपाई थारू समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गरेकोले थारू समुदायको मुद्धालाई कसरी उठान गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
नेपालको नयाँ संविधान सम्पूर्ण नेपालीलाई एउटा नयाँ उमंग र दिशाबोध गराउनु पर्नेमा सबैले आशा गरेका थिए । यद्यपी त्यो हुन सकेको छैन । नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएको सिमांकन, नागरिकता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतालगायत धेरै बिषयमा केहि राजनीतिक दल असन्तुष्ट रहेका छन् । थारू, मधेसी, मुस्लिम, दलितलगायतको अझै पनि आन्दोलित छन् । नेपालको आन्तरिम विधान सभा र नेपाल सरकारबाट अनुमोदित आदिवासीहरुको पहिचान र अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रम अभिसन्धी १६९ कार्यान्वयन भएको छैन । साथ–साथै नयाँ संविधान त्यो अभिसन्धीको मर्म ओ भावनालाई आत्मासाथ गरेकै छैन । जुनकारण आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र अधिकारलाई सम्मान र सम्बोधन गराउने सवालमा मेरो सशक्त भूमिका हुनेछ । म थारू भएकै कारण थारू समुदायको सम्बन्ध, समन्वय, सञ्जाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउनमा जोड दिनेछु । किनकी कुटनैतिक मामिलामा थारू समुदायको पहुँच अझै पनि धेरै कमजोर छ, यसलाइ बलियो बनाउनमा आवश्यक संयन्त्र बनाउनमा भूमिका निर्वाह गर्नेछु ।
तपाईको कार्यकाल सुरु हुन अझै छ महिना बाँकी नै छ । यो भन्दा पहिले तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ ?
महत्वपूर्ण सवाल गर्नु भो । यहि जुलाईको ११ देखि १५ तारिखसम्म स्वीजरल्याण्डमा राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आदिवासी जनजातिहुकनहरुको सवालमा सम्मेलन हुन गैरहेको छ । जुन सम्मेलनमा मैले नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व जनाउन गैरहेको छ । सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्र संघको १९३ सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधिहरुको सहभागिता हुनेछ । सबै प्रतिनिधिहरु संग समन्वय गर्र्न, उहाँसंग राजनीतिक, सामाजिक, भौलिक अवस्थावारे बुझ्न मलाई महत्वपूर्ण अवसर मिल्नेछ । कुटनैतिक र रणनैतिक सम्बन्धवारे योजना बनाउनलाई पनि मेरो लागि अवसर हो । जसबाट मेरो तीन वर्षे कार्यकालको लागि कोशेढुंगा सावित हुनेछ । जुनक्रममा यहाँको मानवअधिकारको अवस्था, खासगरी आदिवासी जनजातिहरुको स्वास्थ्यको सवाल (थारू समुदायमा देखिएको सिकलसेल) बारे पनि मेरो प्रस्तुती रहने कार्यक्रम तय भएको छ । साथ–साथै जनजातिहरुको पेशागत व्यवसाय, दीगो विकासको लक्ष्य र आदिवासीहरुको अधिकार, आपंगता भएकाहरुको अधिकार र सम्वद्र्धनवारे पनि प्रस्तुती रहेको छ ।