लामो समयदेखि चर्चा र परिचर्चामा रहेको काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग नेपाल सरकार आफैंले निर्माण गर्ने भएको छ । नेपाली सेनाले ट्रयाक खोलेको उक्त मार्ग विदेशीलाई दिइने भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त मार्ग स्वदेशी लगानीमा नै अगाडि बढाउने कार्यक्रम अगाडि सारेको हो ।
सेती–महाकाली राजमार्गलगायतका उत्तरी र दक्षिणी सीमाका व्यापारिक नाका जोड्ने सडकको शीघ्र निर्माण गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको सडक विस्तार कार्यलाई अगाडि बढाउने, ठूला सहरमा सडक विस्तार गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा चक्रपथ भित्रका सबै सडक एक वर्षभित्र कालोपत्र गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण योजनालाई अगाडि बढाउने र रसुवागढी–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दुई वर्षमा तयार गरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने, हालै मित्रराष्ट्र चीनसँग भएको सम्झौताबमोजिम नेपालले पारवहन सुविधा प्राप्त गर्ने नाका सडक स्तरोन्नति र निर्माण गर्ने तथा अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नतिसहित तातोपानी भन्सार नाका सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
त्यसैगरी, डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई आगामी दुई वर्षभित्र सडक सञ्जालमा जोड्ने र सबै गाविसमा सडक सञ्जाल जोड्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा फोहरमैला दिगो व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइटको पूर्वाधार निर्माण आगामी तीन वर्षभित्र पूरा गर्दै फोहरलाई ऊर्जा र मलमा रुपान्तरण गर्ने परियोजना अगाडि सारिनेछ ।
त्यस्तै, सबै प्रदेशमा व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि एक-एक वटा एकीकृत नगर वा उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
सबै रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्दै रेल तथा यातायात विकासको पाँचवर्षे कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ भने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा–बुटवल सडक खण्डलाई चार लेनको दू्रतमार्गका रुपमा निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।
निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको विभिन्न खण्डमा सुरु गरिएको कालोपत्र तथा पुलको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, हुलाकी राजमार्गका सडकलाई पूरा गर्ने पनि सरकारको योजना रहेको छ । रासस