धनगढी बजारमा एक मोबाइल पसलमा काम गर्दै आएकी बहिनी २५ वर्षीया मेनिका चौधरी बिहीबार पसलमै मृत भेटिएपछि उदासीपुर–९ का परदेशु चौधरी हत्या आशंकामा किटानी उजुरी दर्ता गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगे। तर, प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो।
‘बहिनीको हत्या भएको आशंकामा किटानी उजुरी दर्ता गर्न गएको थिएँ। तर, प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन,’ उनले दुखेसो पोखे।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयअघिको आशीष मोबाइल ग्यालरीमा चार वर्षदेखि काम गर्दै आएकी मेनिका बिहीबार बिहान पसलकै पंखामा दोसल्लाको पासो लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । धनगढीमै डेरा गरेर बस्ने मेनिकालाई हत्या गरेर पंखामा झुन्ड्याइएको परदेशुको आशंका छ । ‘गरिब भएका कारण प्रहरीले उजुरी दर्ता नगरिदिँदा पीडामाथि पीडा थपियो,’ उनले दुखेसो पोखे ।
यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गरिब तथा पहुँच नभएकाको उजुरी दर्ता हुने गरेको छैन । कार्यालयमा आउने उजुरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि प्रहरीले यसबारे चासो देखाएको छैन । उजुरी दर्ता नहुँदा पीडित थप मर्माहत छन् ।
परदेशको किटानी उजुरी दर्ता नगरेको प्रहरीले स्वीकारेको छ। ‘मृतकका दाजुले घटनाको अघिल्लो राती बहिनीको हत्या भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी उजुरी दिन खोजेका थिए,’ प्रहरी कार्यालय मुद्दा फाँटका प्रहरी निरीक्षक करनसिंह कार्कीले भने, ‘मेनिकाले आत्महत्या गरेकाले किटानी उजुरी नलिएका हौं ।’
साताअघि सुदूरपश्चिम भ्रमणमा आएका बेला धनगढीमा नागरिक समाजसँगको अन्तरक्रिया गरेका प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसँग पनि सहभागीले पहुँच नभएका सर्वसाधारणको उजुरी प्रहरीले दर्ता नगर्ने गुनासो पोखेका थिए। प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्न बिचौलियाको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको भन्दै महानिरीक्षक अर्यालले उजुरी दर्ता गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र बिष्ट मेनिकाले आत्महत्या गरेकाले निर्दाेषविरुद्ध आएको किटानी उजुरी दर्ता नगरेको बताउँछन् । ‘मृतकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयअघि सशस्त्र प्रहरीले झुन्डिएको देखेकाले हत्या भन्न नै मिल्दैन,’ उनले भने ।
दोषी भएनभएको छुट्याउने काम अदालतको भएकाले प्रहरीले सुरुमै दोषी र निर्दोष भनेर आफैं फैसला गरेर उजुरी दर्ता नगर्नु कानुन उल्लंघन भएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् । ‘प्रहरीले अहिले पनि पहुँच नभएकाको उजुरी दर्ता गर्दैन,’ अधिवक्ता गम्भीर ऐरले भने, ‘यो पीडितमाथिको अन्याय हो ।’ उनका अनुसार सबैको उजुरी प्रहरीले दर्ता गर्नुपर्छ । ‘प्रहरीले सुरुमै दोषी निर्दोषीको फैसला गरेर उजुरी दर्ता नगर्नु कानुनविपरीत हो,’ उनले भने । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर दोषी भएनभएको खुलाउनु पर्नेमा उजुरी नै नलिएर अनुसन्धानको बाटो बन्द गरेको उनले बताए । ‘पीडितले दिने उजुरी आधारमा अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीको हो,’ उनले भने, ‘प्रमाण आधारमा दोषीनिर्दोषी छुट्याउने काम अदालतको हो ।’
पीडितको उजुरी प्रहरीले दर्ता नगर्दा थप पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको ऐर बताउँछन् । ‘प्रहरीको व्यवहारले पीडितले न्याय होइन, थप पीडा भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने ।
पहुँच भएकाहरूको भने भनसुनका आधारमा पनि उजुरी दर्ता हुने स्थानीय बताउँछन् । करिव महिना दिनअघि ‘सलफास’ खाएर आत्महत्या गरेकी एक युवतीका आफन्तको भनसुनकै आधारमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । सो मुद्दा कैलाली अदालतमा चलिरहेको एक प्रहरीले बताए । ‘पहुँचवालाको भनसुनकै आधारमा मुद्दा दर्ता हुन्छ, पहुँच नभएकाको दर्ता हुँदैन,’ अधिवक्ता ऐरले भने ।
प्रहरीले उजुरी दर्ता र अनुसन्धान नगर्दा कयौं अपराधीले उन्मुक्ति पाउने गरेको स्थानीय बताउँछन् । हत्या घटनामा आत्महत्या भनेर प्रहरीले अनुसन्धान नगर्दा कयौं अपराधी जोगिइरहेका छन् ।
इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय, धनगढीका संयोजक खड्कराज जोशी पीडितको एफआइआर (उजुरी) दर्ता नगरेर अनुसन्धानको बाटो रोक्ने प्रहरीको कामले न्यायमाथि नै हस्तक्षेप हुनपुगेको बताउँछन् । पीडितलाई कसैमाथि शंका लागेमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा उजुरी गर्न पाउने अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रहरीले उजुरी दर्ता नै नगर्नु उसको कर्तव्य र अधिकारबाहिरको कुरा भएको बताए । ‘मेडिकल रिपोर्ट आउन बाँकी छ, अनुसन्धान नै भएको छैन, सुरुमै दोषीनिर्दोषी भनेर प्रहरीले कसरी छुट्यायो ?’ उनले भने, ‘प्रहरीको यो व्यवहारले न्यायमाथि हस्तक्षेप भएको छ।’