युग पाठक
केही मित्रलाई लाग्छ– युग पाठक बाहुनको छोरो भएर पनि जनजाति–मधेसीका कुरा किन गर्छ ? यो प्रश्नभित्र गहिरो रहस्य लुकेको छ । ती फेरि भन्छन् – बाहुनको कोखमा जन्मनु एक संयोगमात्रै हो, यसमा मेरो के दोष ? झट्ट सुन्दा ठीकै पो हो कि जस्तो लागे पनि यी प्रश्नमा परम्परागत राजनीतिको रङ चढेको छ ।
बाहुन–क्षेत्री समुदायको मान्छेले अनिवार्य रूपमा आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षामा खास्सा नस्लवादी तर्क लुकेको छ । कथित् उच्च जातमा जन्मिएकै कारण दलितलाई दलित तुल्याउने व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नु झन् मानवताविरोधी तर्क हो । पुरुष हुनुकै हैसियतमा राज्यसत्तामा महिलाको हक स्थापित हुनुहुँदैन भन्नु घोर लिंगभेदी कुरा हो । पहाडी मूलको अनुहार हुनासाथ मधेसी जनतामाथि भएको अत्याचारबारे बोल्नै हुँदैन भन्ने तर्कमा अन्यायी सत्ताको ढोङ सिवाय केही छैन ।
तथापि यस्ता कुरा उठे किन ? परम्परागत राजनीतिको रङ चढेको भनेको यही हो । परम्परागत सत्ताले जातजातिबीच ठूलो र सानोको तह बनायो, भेदभावको बीउ रोप्यो र समाजलाई विभाजित गर्यो । पुरुष र महिलाबीच खाडल बनायो, अनि आधा आकाश ढाक्ने महिलालाई तल्लो दर्जामा राख्यो । मधेसीलाई विदेशीजस्तो व्यवहार गर्यो र उसको रगत–पसिना लुटेर महल बनायो । मधेसी र पहाडीबीच भेद गर्यो । दलितलाई दलनमा पार्यो, अनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न दिएन । नस्लभेद, रंगभेद, जातिभेद, लिंगभेद र क्षेत्रभेदका आधारमा खान्दानी नस्लको शासन चलायो । यही शासनको लामो अभ्यासले बनाएको परम्परागत चेतनाले समाजलाई विभाजित गर्यो । विभाजित समाजमा यस्ता प्रश्न उठ्ने नै भए ।
पहिचान र नस्लवाद
पहिचानको मुद्दालाई नाकको लम्बाइ र आँखाको बान्कीले नाप्न सकिँदैन । पहिचान एक ऐतिहासिक चेतना हो, ऐतिहासिक अवधारणा हो । यो अवधारणा नाकको लम्बाइले उठाउने होइन, इतिहासको गहिराइबाट उठ्ने हो । यो नस्लवाद होइन, त्यसैले जुनसुकै युग पाठकले यो प्रश्न उठाउनैपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता हो । नस्लवादले खास नस्ल वा जात–जातिका मान्छे माथि र अरु तल भन्ने असमान तहहरू निर्माण गर्छ । इतिहासभरि नेपालमा भएको त्यही हो । तर पहिचानले सबै मानिस बराबर हुन्, त्यसकारण नस्ल, जात, रङ र लिंगका आधारमा हेपिएका मानिसको समान हैसियत बनायो भने मात्र समाजले प्रगति गर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यो नेपालको ऐतिहासिक अवधारणा हो र यसमा यहीँका विशेषता छन् ।
नेपालमा उठिरहेको पहिचानको माग विश्वका अरु देशको भन्दा भिन्नै विशेषताबाट उठेको छ । अंग्रेजीको ‘आइडेन्टिटी’ शब्दलाई सीधा उल्था गरेर पहिचान भन्न सकिएला, तर यहाँको अन्तर्वस्तु अरुसँग मिल्दैन । किनभने नेपालको इतिहासको लय, अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज व्यवस्था, कानुनी व्यवस्थाको विकासका चरण बिल्कुलै भिन्न छन् । नेपालको राज्यसत्ताले संस्थागत गरेका विभेद र अन्यायका आफ्नै विशेषता भएकै हुनाले, राज्य पुनर्संरचनाको यहाँको तरिका पनि मौलिक हुनैपर्नेछ ।
तसर्थ नेपालमा उठेको पहिचानको मुद्दालाई नेपालकै इतिहासको पृष्ठभूमिमा अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्नासाथ देखिन्छः युग पाठक पहाडी–ब्राम्हण–पुरुष भएर जन्मनुमा दोष होइन, फाइदैफाइदा रहेछ । उसले आर्य–खस समाजमा महिलाले भोग्नुपर्ने उत्पीडन भोग्नुपरेन । एक आम दलित जुन छोइछिटो र भेदभावबाट गुज्रिनुपर्छ, त्यसबाट उसले गुज्रिनु परेन । आदिवासी समुदायको एक युवाले झैं कक्षाकोठामा अर्काको मातृभाषामै पढ्नुपर्ने बाध्यताबाट ऊ मुक्त भयो र आफ्नै मातृभाषामा पढेर ऊ सजिलै कवि बन्नसक्ने भयो । जनजाति युवाले झैं उसले लाहुर जाने एकमात्र विकल्प खोज्नुपरेन । आम मधेसीले झैं हेपाइ सहनुपरेन, नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेन र सेनामा भर्ना हुनै नसक्ने पराइजस्तो अनुभूति गर्नुपरेन । उसलाई कसैले आँखाको बान्की र नाकको लम्बाइकै आधारमा ‘बुद्धि नभएको’ वा ‘मूर्ख’ भनेन । आम थारु वा राजवंशीले झैं आफ्नै माटोमा आफैं सुकुम्बासी हुनुपरेन । काठमाडौंको नेवारले झैं उसले मातृभाषामा कविता लेखेकै कारण जेल जानुपरेन ।
उसले जुन फराकिलो अवसर पायो, त्यो धेरैले पाएनन् । एउटा खास समुदायबाहेक अरु सबैले अपमान र अन्यायको चोट सहेर पनि पसिना बगाएको देश हो यो । के युग पाठकजस्ता प्राथमिकताप्राप्त समुदायका थुप्रै मानिसचाहिँ प्रताडित भएनन् यो मुलुकमा ? अवश्य भए । यस्तो विभेदको शासन चलाउनेहरूले सामन्ती कुलीनतन्त्र चलाएका हुन् इतिहासभरि । आम ब्राम्हण–क्षेत्री समुदायका मानिसलाई जातको बोक्रे अहंकार दिएर, आर्थिक रूपमा व्यापक शोषण गरेको इतिहास छ हाम्रो । समाजलाई विभेदैविभेदको जञ्जालमा फँसाएर केही कुलीनहरू शासक भए । तिनले भारतका विभिन्न सहरमा बंगला बनाए, जमिनदारी जोडे, तर मधेसीलाई भने विदेशी नै भनिरहे । आम ब्राम्हण–क्षेत्री समुदायका मानिसमध्ये केहीलाई छानेर आफ्नो जगको ईंटा बनाए । त्यसो त मधेसका केही जमिनदारलाई, जनजाति र आदिवासीका केही मुखियालाई, थारु र राजवंशीका केही चौधरीलाई र दलितका केही मुलीलाई पनि तिनले जगको ईंटा बनाए । अनि आफ्नो कुलीनतन्त्र जोगाउन भेदभावको अहंकार भाइरसजस्तै फैलाए ।
त्यसैले कुलीनतन्त्रले बनाएको पुरानो नेपाल भेदभाव र अन्यायको प्रतीक बन्यो । समाजमा विभाजन खडा गरेर शासन त गर्यो, तर आम जनसमुदायलाई तन्नम बनायो । त्यसैले सबै समुदायका आम मानिस प्रताडित भए । आमजनताको पसिना बगिरह्यो, तर त्यो पसिनाबाट उन्नतिको बाटो बन्नसकेन । पसिनासँग नयाँ युगको बाटो बनाउने सामथ्र्य अवश्य हुन्छ, तर त्यसको उपयोग गर्ने अवसर जनताले पाएको खण्डमा मात्र । नेपालको इतिहासले नयाँ युगको बाटो छेकिरह्यो । यस्तो व्यवस्था बदल्ने अभियानबाट आएको हो पहिचानको मुद्दा । त्यसैले यसलाई खास जातको जातीय वा नस्लवादी चेतना भन्ठान्नु इतिहास नबुझ्नु हो । परम्परागत सत्ताको चेतनाले जुन इतिहास पढाउँछ, त्यसैको चस्माबाट मात्र हेर्दा त जताततै नस्लवाद मात्रै देखिनेछ । किनभने त्यो सत्ता चलेकै थियो नस्लवादका आधारमा । जब नयाँ नेपालको चस्माबाट हेरिन्छ, पहिचानमा नस्लवाद होइन समाजलाई न्यायको औषधिले स्वस्थ पार्ने उपचार देखिन्छ ।
यसर्थ सीमान्तकृत समुदायका पहिचान र अधिकारको कुरा गर्न कुनै युग पाठकले नाक नाप्नुपर्दैन र आँखाको बान्की उघार्नु पनि पर्दैन । पहिचान एक ऐतिहासिक अवधारणा हो र यसलाई ऐतिहासिक चक्रबाट उब्जेको उपचार पद्धतिका रूपमा स्वीकार्ने बेला सबै जातिका मानिस एक हुन्छन्, उस्तै हुन्छन् र न्यायप्रेमी हुन्छन् ।
नाकले सास फेर्ने कुरा
एमाओवादी नेता राम कार्कीले भने– कम्युनिस्टले पहिचानको कुरा गर्नु नाक छँदाछँदै मुखले सास फेर्नुजस्तै हो । कार्कीको यो धारणा पनि पुरानो सत्ताकै चेतनाबाट आएको हो । लेखक खगेन्द्र संग्रौला भन्छन्– नेपालका कम्युनिस्टहरूमा महेन्द्रीय राष्ट्रवाद र हिन्दु शुद्धतावाद मिसिएको छ । महेन्द्रीय राष्ट्रवादले सधैं सदभाव र राष्ट्रिय एकताको गफ छाँट्यो र सारतः जातवादी, नस्लवादी र पुरुषवादी विभेद संस्थागत गर्यो । राजतन्त्रका लागि यो आवश्यक औजार थियो । तर नेपालका कम्युनिस्टहरू वर्गको मात्र कुरा गर्नुपर्ने बताइरहँदा महेन्द्रको काखमा सुटुक्क लुटपुटिइसकेका हुन्छन् । मधेसमा भएको ऐतिहासिक शोषणबारे सबैजसो नेतालाई थाहा छ । तर मधेसी जनतालाई नागरिकता दिने झिनो सवालमा पनि भारतको विस्तारवादी हौवा खडा गर्छन् । जब वास्तवमै भारतीय संस्थापनले सिंहदरबारमै खुट्टा पसार्छ, तब तिनै नेता देखेकोनदेख्यै गर्छन् ।
जनजाति, आदिवासी, दलितको अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने कुरा उठ्नासाथ यी कम्युनिस्टहरू ‘यो त जातिवादी कुरा भयो’ भनेर पन्छिन खोज्छन् । ऐतिहासिक भौतिकवादले इतिहासको वस्तुगत मूल्यांकन गर्नुपर्ने शिक्षा दिन्छ । माक्र्सवाद भनेको आर्थिक निर्धारणवाद (इकोनमिक डिटरमिनिज्म) होइन, यसले समाजको समग्र मूल्यांकन गर्छ । नेपालको इतिहासलाई भौतिकवादी दृष्टिले हेर्नासाथ जातीय उत्पीडन, दलित उत्पीडन, मधेसी उत्पीडनजस्ता ऐतिहासिक शोषणका विषय सहजै देखिन्छन् । अनि यी उत्पीडन संस्थागत गर्न राज्यसत्ताले सम्पूर्ण अंग प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ । सुदूरपश्चिमले आफूलाई अलग राजनीतिक उत्पीडनको क्षेत्र भन्ठान्नुका पछाडि पनि ऐतिहासिक कारण छन् । थारु, राजवंशीजस्ता आदिवासी समुदायको आर्थिक र सामाजिक संहार भएको इतिहासमा पनि स्पष्ट आर्थिक कारण छन् । समग्रमा जातीय, क्षेत्रीय, दलित सबै उत्पीडनका अर्थ–राजनीतिक कारण छन् । तर कार्कीजस्ता नेतालाई पहिचान र संघीयताको मुद्दा किन मुखले सास फेर्न खोजेझैं लाग्छ ?
किनभने नेपालका कम्युनिस्टहरू जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडनको कुरा गर्नासाथ महेन्द्रीय राष्ट्रवादको चेतनामा पुग्छन् र महिलाको अधिकारको कुरा गर्नासाथ हिन्दु शुद्धतावादमा पुग्छन् । शासकदेखि शासितसम्म सबै घरपरिवार र समुदायमा महिला छन्, तर महिला अधिकारको प्रश्न पनि अनिवार्य रूपमा अर्थ–राजनीतिसँग जोडिन्छ । तर यो देख्न नेपालका एकथरी कम्युनिस्टलाई सधैं गाह्रो हुन्छ । त्यसैले चित्रबहादुर केसी र कमल थापाको एजेन्डा मिल्छ । यो विचित्रको कम्युनिस्ट भ्रम हाम्रो राजनीतिमा हाबी छ । यी भ्रम वा परम्परागत सत्ताको चेतले जनताको संघर्षमय इतिहासको यथार्थलाई देख्दैन । अनि मुखलाई नाक र नाकलाई मुख भन्ठानेर परम्परागत सत्ताको सेवा गर्न पुग्छ ।
अन्त्यमा,
इतिहासका विभिन्न चरणमा नयाँ नेपालको कुरा गरिएको छ । नयाँ नेपाल एक सुललित शब्दावली हो कि राजनीतिक अवधारणा ? गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने कुरा यहाँ छ । नयाँको परिकल्पना गर्नासाथ पुरानोको अन्त्य गर्नुपर्ने ऐतिहासिक शिक्षा अगाडि आउँछ । नयाँ राज्यको परिकल्पनामा त्यसैले स्वतः पुरानो राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गाँसिन्छ । नयाँ नेपाल भन्नासाथ परम्परागत ढंगले चलिरहेको राज्यव्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता प्रकट हुन्छ । त्यसका लागि नेपालको समाज, अर्थव्यवस्था, सत्ता, संस्कृति सबैको ऐतिहासिक निरूपण गर्नु जरुरी छ । त्यसपछि मात्र पहिचान, संघीयताजस्ता आवधारणामा नयाँ नेपालको चित्र देख्न सकिन्छ । फेरि पनि एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन भत्काउने कुरा नै मुख्य हो । हरेक समुदायका केही मुखिया होइन, सबै समुदायका सबै जनतासम्म आर्थिक राजनीतिक अधिकार वितरण गर्ने एजेन्डा नै मुख्य हो । तर त्यो एजेन्डाको आजको रूपचाहिँ पहिचान र संघीयता नै हो ।
-इसमताबाट