लखन चाैधरी/कैलाली

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा प्रकाशित नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०१६ को एक कार्यक्रमकाबीच सार्वजनिक गरिएको छ । इन्सेक सुदूर पश्चिम संयोजक खडकराज जोशीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि जिल्ला न्यायधिश धनसिंह महरा रहेका थिए । भने विशिष्ट अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन चापागाई रहेका थिए ।

कार्यक्रममा वर्ष पुस्तक र सुदूर पश्चिमको मानवअधिकारको अवस्थावारे क्षेत्रीय प्रमुख खडकराज जोशीले प्रकाश पारेका थिए । उनले यो क्षेत्रमा विगतको वर्ष भन्दा वितेको एक वर्षमा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट मानवअधिकार उलंघनको घट्नामा बढोत्तरी भएको जानकारी दिए । सुपमा महिला र बालबालिका सबभन्दा वढी प्रभावित रहेको पनि उनले बताए ।

उनका अनुसार सान २०१४ मा मानवअधिकार उलंघनको घटनामा १५४ जना महिलासहित १६० जना पीडित भएकोमा सन २०१५ मा १०७ महिलासहित २०१ जना पीडित भए । यो वर्ष गैरराज्य पक्षबाट मानवअधिकार उलंघनका गम्भीर घटना भए । गैरराज्य पक्षबाट चार महिलासहित १४ जनाको हत्या भयो भनेर किताबमा उल्लेख छ । पुस्तकका अनुसार राज्य पक्षबाट भएको उलंघनमा एक महिलासहित १९ जना पीडित भए । पीडितमध्ये १२ जना माथि गिरफ्तारी गरी यातना दिइएको जनाइएको छ । साथै बाल अधिकार उलंघनका १९ घटना भएको र जसमध्ये १३ जना बालिकामाथि बलात्कार भएको उक्त वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ ।

पुस्तकले भन्छ- दुई वर्षे बालकको हत्या थरुहटबाट, तर आन्दोलनकारीले स्वीकारेनन्
राज्य पुनर्सरचनाको विषयलाई लिएर भएको थरुहट आन्दोलनको क्रममा गम्भीर मानवअधिकार उलंघनको घटना घटेको उक्त वर्ष पुस्तकमा जनाएको छ । जसक्रममा आन्दोलनकारीबाट एक जना दुई वर्षे बालकसहित ८ जना प्रहरी अधिकारीहरुको हत्या भएको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर आन्दोलनकारी पक्षले उक्त दुई वर्षे बालकको हत्या आफूहरुबाट नभएको दावी गरेका छन् । थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति कैलाली संयोजक कृष्णकुमार चौधरीले टीकापुर घटना आन्दोलनकारीबाटै घटेको स्वीकार गरे पनि दुई वर्षे बालकको मृत्यु भने आफूहरुबाट नभएको ठोकुवा गरे ।

‘बालकको मृत्यु गोली लागेर भएको हो, आन्दोलनकारी संग केहि घरेलु हतियार वाहेक आधुनिक हतियार नभएकोले बालकको हत्या प्रहरीबाटै भएको हो,’ उनले अगाडी भने–‘पुस्तकमा मानवअधिकारको वारेमे धृेरै बयान गरिए पनि थरुहट आन्दोलनको माग र थारूहरुको अधिकार तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिवारे किन बोल्ने प्रयास गरेन त्यो किताबले ?’

घटनाको भोलिपल्ट अर्थात भदौ ८ गते विहान नाराबाजी गर्दै निस्किएको एक समूहले टीकापुरमा रेशम चौधरी, जनक चौधरीलगायत थारू नेता, तथा कार्यकर्ता र सर्वसाधारणहरुको घरमा तोडफोड तथा आगजनि भएको उल्लेख गरिएको छ ।
तर ब्यापाक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको अवस्थामा किन आजजनि तथा तोडफोड गर्नेलाई सुरक्षार्कीहरुले नियन्त्रणमा लिन सकेनन् भन्नेवारे पुस्तकमा उल्लेख नभएको भन्दै आन्दोलनकारीले आपत्ति जनाएका छन् । ‘पुस्तककमा थोरै कुरा मात्रै आएका छन्, प्रहरीको आडमा भएको भन्ने कुरा किन पुस्तकले समेत्न सकेन ? पुस्तक एक पक्षीय छ,’संयोजक चौधरीले आरोप लगाए ।

साथै आगजनी पीडितहरुका आफन्तहरुले तोडफोड तथा आगजनिमा संलग्न २९ जना विरुद्ध गृहमन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा इन्सेकलगायतका संघ–संस्थाहरुलाई कार्तिक ३० गते हुलाक कार्यालयमार्फत जाहेरी दिएको उल्लेख गरेको छ । तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय भने जाहेरीकर्ताहरु सम्पर्कमा नआएको भन्दै मुद्धालाई अगाडी बढाएको छैन ।

जिल्ला अदालत कैलालीका न्यायधिवक्ता लक्ष्मण घिमिरेले आगजनि पीडितले हुलाकमार्फत जाहेरी गरेपनि उक्त जाहेरी सनाखट नभएको बताए । जाहेरीकर्ताबाट निवेदनको सनाघट भएमा प्रहरीबाट घटनाको तत्काल अन्ुसन्धान हुने न्याधिवक्ता घिमिरेले जनाए ।

‘टीकापुर घटना सेटल होइन, थामथुम’
पुस्तक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उपस्थित सुरक्षा प्रमुख र जिल्लास्थित कानून व्यवसायी तथा अधिकारकर्मीबीच दोहोरी चलेको थियो । एक थरीले टीकापुर घटनाले लिएको हिंसात्मक आकारलाई साम्य पार्न सफल भएको दावी गरे भने अर्को पक्षले टीकापुर घटनाालाई केवल थामथुप मात्रै गरिएको तथा दीर्घकालिन समस्या समाधान गर्ने प्रयास नभएको भन्दै सरकारी तथा सुरक्षा निकायको आलोचना समेत गरे ।

कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि समेत रहेका कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन चापागाई आफु कैलालीमा सिडिओ भएर भन्दा पनि संकट समाधानको लागि मात्रै आएको दावी गरे । ‘म कैलालीमा सिडियो भन्दा पनि क्राइसिस म्यानेजर भएर आएको छु र काम गर्न सफल भएकोले म स्याबसीको भागेदार पनि हुँ,’प्रजिअ चापागाईले आफ्नो चर्चा गर्न भ्याए ।

लगत्तै अधिवक्ता गंगाराम उपाध्यायले सिडियोले भने झै टीकापुर घटना सेटल नभई केवल थामथुम मात्रै भएको बताए । सरकारी तथा केही पक्षबाट टीकापुर घटना घटाएको आरोपमा जेल चलान गरिएकाहरुको मुद्धा अझै विचाराधिन भएकोले उनीहरुलाई दोषी भन्न नमिल्ने बताए ।

त्यस्तै, अर्का अधिवक्ता गम्भिरसिंह ऐरले प्रहरी प्रशासनबाट पक्राउ परेकालाई व्यापक यातना दिएइको दावी गरे । पक्राउ गरेपछि यातना दिन नमिल्ने बताउँदै उनले अगाडी भने–‘पक्राउ परे लगत्तै प्रहरीले अस्पतालबाट यातना नदिएको तथा पक्राउ परेको व्यक्ति स्वास्थ्य रहेको भनी विवरण बनाएर पेश गर्यो तर केही दिनपछि अदालतको पुनः स्वास्थ्य परिक्षण गर्न आदेश मुताविक स्वास्थ्य परिक्षणको प्रतिवेदनबाट पक्राउ परेकालाई गम्भीर शरीरिक तथा मानसिक चोट पुगेको विवरण उल्लेख भएको छ ।’

प्रजिअ चापागाई र कैलालीका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरिक्षक राजेन्द्र बिष्ट कार्यक्रम नसकिन्दै तथा आफ्ना भनाई राखे लगत्तै कार्यक्रम स्थल छोडेपछि सहभागीहरुले कुरा सुनाउन बोलाएको व्यक्ति कुरै नसुनी गएको भन्दै उनीहरुप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।