‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२’ माथि सदस्यहरुबाट प्राप्त संशोधनहरुलाई संविधानसभाको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रम जारी रहेको छ। सो धारामा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका तर्फबाट प्रस्तुत भएको ‘धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भनिएको संशोधन प्रस्ताव पारित भएको हो। सो प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा दुई तिहाइ बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। स्वीकृत भएसँगै सो पारित प्रस्ताव विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गरियो।
नेपाल स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। सो धाराका बारेमा २१ वटा संशोधनहरु परेका थिए।
उक्त विधेयकको धारा एक र दुईमा कसैको संशोधन नभएकाले संविधानसभाको सोमबारको बैठकमा सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको थियो।
प्रमुख तीन दलको संशोधन प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेकाले विधेयकको धारा ३ दुई तिहाई बहुमतका आधारमा पारित भयो।
आजको बैठकको प्रारम्भमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ को धारा ४ माथि सदस्यहरुले दर्ता गराएको संशोधनको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरे।
सो क्रममा दीपक बोहरा, रामकुमार राई, शिवलाल थापाले पेस गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो।
उक्त धाराको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले राख्नुभएको नेपाल स्वतन्त्र अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी, प्रजातान्त्रिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हो भनेर राखेको प्रस्तावलाई पनि बैठकले अस्वीकार गरेको थियो।
सो प्रस्तावलाई ध्वनि मतका आधारमा बहुमतले अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष थापासहित राप्रपा नेपालका सभासद्हरु आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। सोलगत्तै सभाध्यक्ष नेम्वाङले कूल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दश प्रतिशत सदस्यहरु उभिएर समर्थन जनाउनुपर्नेमा त्यो सङ्ख्या अपुग भएकाले प्रस्ताव अस्वीकृत भएको र मत विभाजन गरिरहनु नपर्ने जानकारी गराएका थिए।
सो धाराका बारेमा यशोदाकुमारी लामा, भाष्कर भद्रा, कुमार खड्का, हरिचरण साह, अनुराधा थापा मगरका संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। रासस