मदन चौधरी
विभाजनभन्दा एकता कयौं गुणा शक्तिशाली हुन्छ। जुन एकताले नसोचेको उपलब्धी पनि हासिल हुन्छ। तर हामी थारू समुदायको प्रवृत्ति ठीक उल्टो छ। सामान्य बेलामा मिल्नसक्ने हामी अफ्ठ्यारो परेका बेला विभाजनमा हुन्छौं। हामी हामीमा फुट हुन्छ। एक आपसमा लड्छौं। र, त्यसको फाइदा प्रत्यक्षरूपमा तेस्रो व्यक्तिले लिन्छ। एउटा भनाइ छ– ‘भाइ फुटे गवार लुटे’। हो, हामी भाइ भाइ फुट्दैछौं। व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति, सत्ताका निम्ति, पदका निम्ति, आफ्नो पहिचान दाउँमा राखेर हामी फुट्दैछौं। यसको फाइदा लुट्नेहरूको कमी छैन। जसलाई हामी पहिचानविरोधी भन्छौं, जसलाई हामीले शासक वर्ग भन्छौं, जसलाई राज्यको हरेक अंगमा रजाइ गरेको आरोप लगाउँछौं, हो, तिनीहरूले लुटिरहेका छन् हामीलाई। किनकि हामीले उठाएको जग नै कमजोर छ। जबसम्म हामीले कमजोर जगलाई उठाएर नयाँ, बलियो जग बसाल्दैनौं, तबसम्म यी प्रवृत्ति हाम्रो समुदायमा दोहोरिरहनेछ। हामी झन् झन् कमजोर हुँदै जानेछौं। हामीले बुनेका सपनाहरू कहिल्यै पूरा हुने छैनन्। हाम्रो हक अधिकार र पहिचानमा अरूले धाँवा बोलिरहनेछन्।
थारू आन्दोलन
थारू नेपालको चौथौं ठूलो जनसंख्या भएको समुदाय हो। पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म थारूको बाक्लो बसोबास छ। पछिल्लो जनगणनाअनुसार १७ लाख बढी थारूहरू चुरेसहितका तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। तराईका थारूहरूमा धेरै विविधिता छन्। जुन उनीहरूको गहना पनि मानिन्छ। पूर्व, मध्य र पश्चिमका थारूहरूको आ–आफ्नै भाषा, संस्कृति र रीतिरिवाज छन्। जहाँ बसे पनि थारूहरूले शान्त र सुशील स्वभावको पहिचान कायम राखेका छन्।
थारूहरूले आफ्नो पहिचान जोगाउन पटक पटक लडाइँ पनि गर्नुपरेको छ। प्रजातन्त्रका निम्ति होस्, बहुदलका निम्ति होस्, लोकतन्त्र लागि होस् या १२ वर्षे जनयुद्धमै किन नहोस् थारूहरूले आफ्नो पहिचान र अधिकारका निम्ति लडाइँ लडेका छन्। जहाँ हजारौं थारूले बलिदानी पनि दिएका थिए।
थारूहरु जसका निम्ति पटक पटक लडाइँ लड्नुपर्यो। त्यही कुरा नपाउँदा थारूहरू एकपटक फेरि आन्दोलनमा होमिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ लागू भएसँगै एकथरीले यसको जयजयकार गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले यसको विरूद्ध निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्। अर्काथरी समुदायमध्ये थारू पनि एक हो। नयाँ संविधानले पहिलोपटक ‘थारू कलस्टर’ छुट्टाए पनि थारूका हक अधिकार सुनिश्चित नगरेको भन्दै विगत चार महिनादेखि थारुहरु आन्दोलनमा छन्। यसअघि २०६४–६५ सालमा पनि थारुहरु आन्दोलन गरेका थिए। लक्ष्मण थारू नेतृत्वको तत्कालीन थरूहट संघर्ष समितिले गरेको आन्दोलनले सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो। अहिले थारू कल्याणकारिणी सभालगायत विभिन्न पार्टी सम्बद्ध थारू नेताहरूको संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेको छ। यो आन्दोलनमा नेकपा एमालेका थारु नेताहरुको सहागिता भने छैन।
आन्दोलनको स्थिति
थारूहरूको छाता संस्था थारू कल्याणकारिणी सभाले साउन २४ गतेदेेखि थारू आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। लगत्तै थारू सम्बद्ध संस्थाहरूको थरूहट संघर्ष समिति र थारू सभासद्हरूको थारू सभासद् संघर्ष समिति गठन भयो। थारू कल्याणकारिणी सभा र यी दई समितिबीच मिलेर आन्दोलन गर्ने सहमति भयो। साउन २७ गतेदेखि थरूहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ। भलै आन्दोलन अहिले शून्य अवस्थामा छ। थारु नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ, पार्टीको ह्विप र केन्द्रीय नेताहरूबीचको नेतृत्व टकरावले थारू आन्दोलन शून्यमा झरेको छ।
आन्दोलन शसक्त बनाउन केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरिएको छ। आन्दोलन परिचालन समितिमा थारू कल्याणकारिणी सभा, नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रि, थरूहट तराई पार्टी नेपाल, संघीय राष्ट्रिय मञ्च थरूहट, थारू विद्यार्थी समाजलगायत छन्। यी पार्टी र संस्थाका नेता पदाधिकारीबीच भने कहिल्यै तालमेल मिलेको देखिँदैन। यो समितिले न आन्दोलनको कार्ययोजना बनाउँछन्, न यसभित्रका थारु नेताहरु जिल्ला गएर आन्दोलन गर्छन्। राजधानी बसेर आन्दोलन सफल हुन्छ भनेर सोच्नु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’बाहेक केही होइन।
थारू नेताको पार्टीगत स्वार्थ
थारू आन्दोलन कमजोर हुनुको प्रमुख कारण विभिन्न पार्टीका थारू नेताको स्वार्थ पनि हो। पार्टीको ह्विपभन्दा माथि उठ्न नसकेकै कारण आन्दोलन शून्य स्थितिमा छ। अहिले व्यस्थापिका सांसदमा ४२ जना थारू सांसद छन्। एमालेका थारू सांसदहरूले थारू आन्दोलनलाई नैतिक समर्थनसमेत जनाउन सकेका छैनन्। एमाओवादी र नेपाली कांग्रेसका थारू सभासद् पार्टीको ह्विपकै कारण नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर गर्न पुगे। फोरम लोकतान्त्रिकका थारू सभासद्हरू त सरकारमा सहागी भएर मन्त्रीसमेत भइसकेका छन्। यी यावत कारणले थारू आन्दोलन दिनप्रति दिन खस्किँदै गएको छ। फोरम लोकतान्त्रिकले भलै ८ बुँदे फरक मतसहित सरकारमा सहभागी बने। तर सरकारमा सहभागी बनेर पनि थारू आन्दोलनमा खेल्नुपर्ने भूमिका नखेल्दा सर्वत्र आलोचना खेप्नुपरेको छ।
यता नैतिक समर्थनसमेत नजनाएका एमाले सांसदहरू थारूविरूद्धै उत्रिएका छन्। उनीहरू यो संविधान संसारकै उत्कृष्ट र यसमा थारूका सबै माग सम्बोधन भएको शंख फुक्दै हिँडेका छन्। यस्ता हर्कत गर्नेमा वैजनाथ चौधरी, कृपाराम राणा र पूर्वसभासद् शान्ता चौधरी अगाडि छन्। उनीहरूले थारूहरूले मधेसीसँग गर्दै आएको सहकार्यलाई पनि चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। जसले गर्दा जनमानसमा थारू नेताहरू नै दुई धारमा रहेको सन्देश गएको छ। यसले पनि थारू आन्दोलन कमजोर बनाउ सहयोग गरेको छ।
अर्धभूमिगत धनिराम
थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष धनिराम चौधरी थरूहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक हुन्। सभाको केन्द्रीय अध्यक्षको हैसियतले सबैले उनलाई संयोजक स्वीकारेका छन्। तर भदौ ७ गतेको टीकापुर घटनापछि उनी अर्धभूमिगत हुन पुगे। एसएसपीसहितका प्रहरी अधिकारीहरूले ज्यान जानेगरी भएको टीकापुर घटनापछि धनिराम चौधरीसहित ५१ जना थारू नेताविरूद्ध ज्यान मार्ने अभियोग लागेपछि उनी प्रहरीको ‘मस्ट वान्टेड’ सूचीमा परे। त्यही भएर उनी आन्दोलनभन्दा पनि प्रहरीबाट बच्न अर्धभूमिगत भएका छन्। त्यसो त उनी लुकीछिपी समितिको बैठक र सेटिङ मिलाएर सरकारसँगको वार्तामा पनि सरिक हुँदै आएका छन्।
धनिराम चौधरीले आफ्नो जागिरको बचाउमा पनि उभिएका छन्। बहालवाला सरकारी कर्मचारीले आन्दोलन गर्न नमिल्ने भन्दै टीकापुर घटनापछि नेपाली मिडियाले उनको चर्को आलोचना गरेको थियो। नैतिकताको आधारमा पनि उनले सरकारी जागिरबाट राजीनामा दिनुपर्ने आन्दोलनकारीको भनाइ थियो। तत्कालीन प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले उनलाई जागिरबाट हटाउने तयारी पनि गरेका थिए। तर कांग्रेस कार्यकर्ता धनिरामले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सहयोगमा जागिर त सुरक्षित राख्न सफल भए। तर थारू आन्दोलन जोगाउन सकेनन्। उनलाई आन्दोलन परिचालन समितिका नेताहरुले आन्दोलनमा होमिन पटक पटक दबाब दिँदै आएको छ। नत्र भने संयोजकबाट राजीनामा दिन उनीहरूले माग गरेका छन्।
आन्दोलनमा जुँगाको लडाइँ
जारी थारू आन्दोलन कमजोर हुनुको अर्को पाटो जुँगाकोलडाइँ पनि हो। सबै पार्टीका थारू नेता र थारू कल्याणकारिणी सभाका नेताहरूले आन्दोलनको जस लिन खोज्दा आन्दोल कमजोर भएको छ। सभाका केही पदाधिकारीलाई लिएर राजकुमार लेखीले पूर्वी तराईमा छुट्टै तरिकाले आन्दोलनमा होमिएका छन्। यता थारू सांसदहरू एकआपसमा मिल्नै सकेका छैनन्। थरूहट तराई पार्टी एक्लो पार्टी हो जसले संविधानमा हस्ताक्षर नगरी रोष्टम घेराउ गर्दै आएको छ। तर एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, फोरम लोकतान्त्रिकका सांसदहरु पार्टीभन्दा माथि उठन सकेका छैनन्। थारू आन्दोलनलाई सबैले आ–आफ्नो पार्टीलाई जस दिन उद्यत छन्। त्यसैले उनीहरूबीच मुद्दामा समन्वय हुन सकेको छैन।
अन्त्यमा,
पहिला लाइनमै भनिसके कि विभाजनभन्दा एकता कयौं गुणा शक्तिशाली हुन्छ। त्यसकारण थारू कल्याणकारिणी सभाका राजकुमार लेखी हुन् या विभिन्न पार्टीका थारू सांसद वा सरकारमा सहभागी गच्छदार, रामजनम नै किन नहुन। थारूको अधिकार, थारूको पहिचान प्राप्तीका लागि सबैको एकता अपरिहार्य छ।
वार्ता र सहमतिबाटै समस्याको समाधान हुने भएकाले सरकारमा सहभागी थारू मन्त्रीहरूले पनि थारू आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अन्य पार्टीका थारू सांसदहरूले पनि थारू समुदायाक आधारभूत मागहरूबारे ब्रिफिङ गरेर पार्टीलाई रूझाउन सक्नुपर्छ।
थारू कल्याणकारिणी सभा सबैको साझा संस्था हो। सबैले अभिभावकको दर्जा दिएकाले त्यहाँ बसेर राजनीति गर्नेहरूले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न जरूरी छ। यस्तो हुनसके मात्र हामीले उठाउँदै आएका समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, सीमांकन र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको कुरा पाउन सक्छौं। हामी मिल्न नसके माथि भनेजस्तै शासक वर्गहरूले हामीमाथि रजाइ गरिरहेनेछन्।