प्रमुख तीन दलसँगको वार्ता साकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नाकाको धर्ना जारी राख्दै थप आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। मोर्चाको तीन दिने बैठकले माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै १० दिने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
‘अहिलेसम्म औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा करिब २५ भन्दा बढी पटक वार्ता गरे पनि सरकार गम्भीर देखिएन,’ मोर्चाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वार्ता र संवादबाट मधेसी, आदिवासी/जनजाति, थारु, मुस्लिम, दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायको माग सम्बोधनप्रति स्पष्ट दृष्टिकोण अभावले वार्ता परिणाममुखी हुन नसकेको हाम्रो ठहर छ।’
मोर्चाले यसअघि पुस १९ गतेसम्मको मात्रै कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। ‘हामीले वार्तातर्फ ध्यान दिनका लागि एक सातासम्म कुनै नयाँ आन्दोलन घोषणा गरेनौं,’ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रा मागमा छलफल सुरु भएको छ, त्यो सकारात्मक हो तर लामो समयसम्म खाली बस्न नहुने तल्लो तहको सुझाव आयो।’
संविधान घोषणा हुनुअघि सुरु भएको मधेस आन्दोलन ५ महिना पुग्दै छ। शनिबारदेखि माघ ७ गतेसम्मका लागि तय गरिएको आन्दोलन कार्यक्रममा लाठी जुलुस, मसाल जुलुस, फोटो, चित्र र वृत्तचित्र प्रदर्शनलगायत छन्।
संविधान पुनर्लेखनको माग गर्दै आएको मोर्चाले संसदमा छलफलमा रहेको संविधान संशोधन विधेयकले आफ्ना माग सम्बोधन नहुने जनाएको छ। ‘यो विधेयकले विगतमा प्रयोग भइसकेको समानुपातिक समावेशीकरणको मान्यतालाई विकृत बनाई एकात्मक राज्यको चरित्रलाई नै निरन्तरता दिने षडयन्त्र गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मोर्चाले जारी मधेस आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने एफएम र सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सरकारले सुरु गरेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ।
यसैबीच आन्दोलनलाई अझ व्यापक बनाउन मोर्चाले अन्य गठबन्धन र दलसँग वार्ता सुरु गरेको छ। ‘संघीय मोर्चा र अहिलेको सरकार विरोधमा रहेका विभिन्न दलसँगका वार्ता सुरु भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘केही दिनभित्रै आन्दोलनरत सबैलाई एकै ठाउँ ल्याउने प्रयास हुने छ।’ सहअध्यक्ष श्रेष्ठले जिपी गुप्ता, शरदसिंह भण्डारी र राजकिशोर यादवको संघीय गठबन्धन र यशोदा लामाको नेतृत्वमा रहेको दलित जनजाति पार्टीसँग छलफल भएको बताए।