सत्तारुढ मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले तराई मधेर र थरुहट आन्दोलनमा ठूलो पार्टी र राज्यले दमन गरेको आरोप लगाएको छ । साथै उसले सरकार गठनका क्रममा आफूसँग भएको ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । फोरम लोकतान्त्रिकको राजनीतिक समितिको बैठकले सत्तापक्ष, विपक्षी र आन्दोलनकारी पक्ष वार्तामा बसेर राजनीतिक सहमति गरेर संविधानमा संशोधन गरेर देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन सकिने बताएको छ ।
फोरम लोकतान्त्रिकले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनु नेपालको लोकतान्त्रिक संवैधानिक विकासको इतिहासमा एउटा कोसे ढुङ्गा भएको बताएको छ । तर, यसले संघीयताको मुल मर्म पहिचान र सामथ्र्यलाई कुन्ठित गरेको भन्दै उनले भनेको छ-पुरानो परम्परागत शासनसत्तालाई निरन्तरता दिने गरी “जेरी मैन्डरिङ्ग” तरिकाबाट जुन ढंगले सात प्रदेशको सीमा निर्धारण गरेको छ ।’
तराई-मधेश र थरुहट क्षेत्रको आन्दोलनमा आफ्ना नेता र कार्यकर्ताको सक्रिय सहभागिता रहेको भन्दै उसले भनेको छ-‘तराई/मधेस र थरुहट आन्दोलनका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्नु सट्टा ठूला पार्टीहरु र राज्यले दमन र आतंकको सहारा लिएको अवस्था छ ।’
सत्तारुढ फोरम लोकतान्त्रिकले सीमांकन विवादमा आठ प्रदेश नै उपयुक्त भएको समेत दोहोर्याएको छ ।
आठबुँदे कार्यान्वयन नहुनु दुःख
सत्तारुढ फोरम लोकतान्त्रिकको राजनीतिक समितिको बैठकले आठबुँदेका विषयहरु ठोस ढंगले सम्बोधन हुन नसक्नु दुःखद भएको बताएको छ । मन्त्रिपरिषदले गर्न सक्ने निर्णयहरु अविलम्ब गर्नु पर्ने तथा राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधानमा संशोधन गर्नु पर्ने विषयहरुमा ढिलो गर्न नहुने उसले बताएको छ ।
मुद्दा फिर्ता, व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया शुरु भएको भन्दै बैठकले मृतकलाई सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार लगायतका निर्णय गराउन सरकारमा रहेका नेताहरुले पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।