संघीय मधेशी मोर्चा र सरकारी वार्ता टोलीबीच मंगलबार पहिलो औपचारिक वार्ता भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरकारी वार्ता टोलीले संघीय मधेशी मोर्चासँग निकै लामो वार्ता गरेको हो ।
वार्तामा मोर्चाले ११ बुँदे प्रारम्भिक सर्त र संविधानमा संशोधनका लागि १०२ बुँदे मागपत्र बुझाएको मोर्चाको वार्ता टोलीका सदस्य एवं जनता दलका अध्यक्ष कौशल किशोर सिंहले बताएका छन् । मोर्चाले लिखित रुपमा नै आफ्ना मागहरु सरकारसमक्ष पेश गरेको छ ।
प्रारम्भिक सर्तका रुपमा मोर्चाले मधेश आन्दोलनमा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, आन्दोलनका घाईतेको निशुल्क उपचार गरिनुपर्ने, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता लिनुपर्ने, भौतिक क्षतिपुर्ति दिनुपर्नेलगायतका मागहरु राखिएको सिंहले जानकारी दिएका छन् ।
त्यस्तै संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरुमा प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन राख्नुपर्ने, स्वायत्त मधेश प्रदेश, समानुपातिक समावेशिता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, पिछडा वर्ग आयोग गठन, सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा नेपालीसँगै हिन्दी र अंग्रेजीलाई पनि मान्यता दिनुपर्नेलगायतका १०२ बुँदे लिखित मागहरु सरकारी टोलीलाई बुझाएको छ ।
संघीय मधेशी मोर्चाले वार्ता र आन्दोलन दुबैलाई निरन्तरता दिने र आउने दिनमा वार्ता झनै सशक्त बनाउने बताएको छ ।
वार्ताका क्रममा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले आफूहरु मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी अब धेरै लम्ब्याउन नचाहेको बताएका छन् । उनले मागहरु धेरै भएकाले यसबारेमा छलफल गरेर मात्र बताउने धारणा राखेको सिंहले जनाएका छन् ।
मंगलबारको वार्तामा सरकारी टोलीको तर्फबाट थापासँगै अग्नि खरेल र रामजनम चौधरी उपस्थित थिए । त्यस्तै संघीय मोर्चाको वार्ता टोलीमा लोक दलका अध्यक्ष कौशल कुमार सिंह, नेपाल सदभावना पार्टीका कौशलेन्द्र मिश्र, बहुजन समाज पार्टी लोहियावादीका नन्दन यादव र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका धर्मेन्द्र यादव रहेका छन् । मंगलबारको वार्तामा मोर्चाको तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्यसँगै अरु नेताहरु पनि उपस्थित थिए ।