सुर्खेत र कर्णाली तात्दा, बागलुङ्गले थोरै आवाज उठाउँदा सञ्चारकर्मीको लागित्यो ठूलो समाचार बन्छ, उनीहरुको माग पूरा हुन्छ। तर थारु र मधेशीले ५७ दिनसम्म आन्दोलन गर्दा सुनुवाई हुँदैन। मधेशीहरुमा केही ब्यक्ति सञ्चारकर्मी भएको कारणले रेडियो र टिभीमा कम्तिमा उनीहरुको समाचार बज्छ, थारुहरुको त्यो पनि छैन।

दिलबहादुर चौधरी।

म राणाकाल देख्न पाएन। त्यसको बारेमा पढ्न मात्रपाएँ। कलिलै उमेर भएपनि पंचायतकाल देखें र भोगें। राणाकालमा थारुहरुलाई मासिन्या जातिको रुपमा राखेको थियो, शोषण दमन हुन्थ्यो भन्ने पढिएको छ। पंचायतकालमा कानुनी रुपमा मासिन्या जातिको सूचीबाट हटे पनि राज्यको थारुहरुसँगको ब्यबहार राम्रो थिएन। यही कालमा थारुहरुको भलमन्सा र पंचायतका वडा अध्यक्षहरुको बीचमा पहिलो चोटी टसल देखिएको थियो।

यही ब्यबस्थाले थारुहरुको भलमन्सा प्रथालाई पहिलोचोटी धक्का दिएको थियो। यसले बिबिधतालाई पटक्कै स्वीकारेको थिएन। बिबिधताको समुल नष्ट गर्नु यसको उद्देश्य थियो। राणाकालमा सेना र भारदारहरुको बिर्ताको रुपमा प्रयोग हुने तराईका जमिन पछि पुनर्बास कम्पनिद्वारा बितरण भएको थियो। तराईमा तराईकै जनताको बढी भन्दा बढी सहभागिता गराउनु त्यतिबेलाका शासकहरु आफ्नो मानमर्दन सम्झन्थे।

देशमा बहुदलीय ब्यबस्थाको आगमनपश्चात ब्यक्ति फेरिए पनि शासनसत्ता फेरिएन। सीके लालकाअनुसार ब्यबस्थाको नाम फेरियो, तर दलमा ब्राक्षेबाद र पहाडबादले छोडेन। पहाडमा ब्राम्हन/क्षेत्रीबाद र तराईमा पहाडवाद हाबी भयो। काँग्रेस र एमालेको पहाडबादी बिचारबाट पीडित भएकै कारण संबिधान सभाको चुनाव अगाडि केही मधेशबादी दलको जन्मभयो। जतिबेला मधेशबादीद लको जन्मभयो, त्यतिबेला नेकपा माओवादी त देशमा सबभन्दा बढी क्रान्तिकारी थियो। संबिधान सभामा प्रबेश गरेपश्चात एमाओवादी पार्टीको रुपरङ्ग, चालढाल यसरी बदलियो कि काँग्रेस र एमाले भन्दा उ कुनै मानेमा फरक हुन सकेन। काँग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायतका कतिपय दलहरुले र मिडियाहरुले मधेशी, थारु, जनजातिहरुले खोलेका संगठनहरुलाई मधेशबादीवा क्षेत्रीय दलको संज्ञा दिए पनि यी सबै पार्टीमा कुनै तात्विक भिन्नता छैन।फरक कतिमात्रै हो भने काँग्रेस,एमाले, एमाओवादीको राष्ट्रिय रुपमा सञ्जाल छ भने मधेशबादी दलहरुको छैन।

राष्ट्रिय हुनलाई राष्ट्रिय रुपमा सञ्जालमात्रै भएर पुग्दैन, सोंच, चरित्र, ब्यबहार पनि राष्ट्रियस्तरमा हुनुपर्छ। त्यसैले प्रचार जसले जस्तोसुकै गरुन्, यथार्थमा यिनीहरु पहाडबादी दल नै हुन्। पहाडवादी दल नभएको भए बेलाबखत शब्दशब्दमा पहाडबाद बाहिर निस्कने थिएन। सीमांकनको कुरा गर्दा झलनाथले धोती प्रदेशको संज्ञा दिनु, आन्दोलनमा मधेशी मारिंदा दुई चार पाकेको आँप झर्दा केही फरक नपर्ने भनी कमरेड केपी ओलीले बोल्नु, कैलालीको एक रौं पनि दिन्न भनी शेरबहादुर देउबाले भन्नु, कैलाली कंचनपुरको एक ईञ्च पनि नदिने कुरा कमरेड भीम रावलले गर्नु पहाडबाद हाबी भएको प्रमाण हो। थारुहरुको इतिहास बङ्ग्याउने त आजकाल दर्जनौं देखा परेका छन्, जुन पहाडबादकै परिणाम हो।

३ दलका शीर्षस्थ नेताहरुको बोलीमा मात्रै पहाडबाद हाबी छैन, हामी कतिपय मानवअधकिारकर्मी, सञ्चारकर्मी, समाजसेवीहरुमा समेत पहाडबाद हाबी छ। प्रहरी प्रशासन पनि पहाडबादबाट मुक्त छैन। प्रहरी जनताको जिउधनको सुरक्षाको लागि हो भन्ने आम मान्यताबिपरीत थारु, मधेशी समुदायमा प्रहरीप्रति एक किसिमको नकारात्मक धारणा तयार हुन्छ। प्रहरी गाउँमा देखिने बित्तिकै पक्कै पनि कसैलाई समाउन, कसैलाई दुःख दिनकै लागि आको होला भन्ने बुझ्छन् यी समुदाय। प्रहरी पहाडी हुनु र प्रायः पहाडीकै पक्षमा उभिनु, बोल्नु, वकालत गर्नु, गाली गर्नु, कुट्नुले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ।

त्यसैले छोटकरीमा भन्ने हो भने देशमा यतिबेला पहाडबादले नै समस्या निम्त्याएको छ। जतिबेला थारुहरु पहाडे सामन्तहरुको, प्रहरी प्रशासनको डर, धाक, धम्की, कुटाई–पिसाई सहे, उनीहरुको नजरमाबहुत ईमान्दार थिए। जब अधिकार माग्नथाले, आन्दोलनगर्न थाले, दंगाकारी अपराधी हुन पुगे। जबसम्म अन्याय अत्याचार सहेर बसे, तबसम्म सामाजिक सदभाव कायम थियो। जब अधिकारको लागि बोल्न थाले, लेख्न थाले, आन्दोलनगर्न थाले, सामाजिक सदभाव खल्बलिन पुग्यो।

आन्दोलनको क्रममा परिस्थितिबश प्रहरी मारिंदा निहत्था र बिभत्स हुने, थारु रमधेशी मर्दा सामान्य हुने समाचार प्रसारण गराई, लेखाई, बोलाईले पनि पहाडवादलाई नै टेवा दिन्छ। मान्छे जो सुकै होस्, मर्नु र मारिनु नै दुःखद कुरा हो। यसमा सबैले दुःख ब्यक्त गर्नैपर्छ। हामी कतिपय मानवअधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरुका माझमा पनि कुनै घटनाले स्थान पाउँछ, कुनै घटनाले पाउँदैन। टीकापुरकै घटनालाई हेर्ने हो भने भाद्र ७ गते प्रहरी मारिएको घटनाले स्थान पाउँछ, सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा कर्फ्युको बीचमा थारुहरुको घरमा आगजनी हुँदा त्यसले स्थान पाउँदैन। ७ गते गल्ती गर्नेलाई अभियुक्त भन्दै समातिन्छ, मुद्दा चलाइन्छ तर ८ गते गल्ती गर्नेलाई समातिंदैन, मुद्दा चलाइँदैन। तीजमा कर्फ्यु हटाइन्छ, अतवारीमा कर्फ्युको समय बढाइन्छ। यी ब्यबहारले पनि प्रहरी प्रशासनमा पहाडबाद हाबी भएको पुष्टि गर्छ।

सुर्खेत र कर्णाली तात्दा, बागलुङ्गले थोरै आवाज उठाउँदा सञ्चारकर्मीको लागित्यो ठूलो समाचार बन्छ, उनीहरुको माग पूरा हुन्छ। तर थारु र मधेशीले ५७ दिनसम्म आन्दोलन गर्दा सुनुवाई हुँदैन। मधेशीहरुमा केही ब्यक्ति सञ्चारकर्मी भएको कारणले रेडियो र टिभीमा कम्तिमा उनीहरुको समाचार बज्छ, थारुहरुको त्यो पनि छैन। यी सबै कुरालाई नियाल्दा बिशेषतः सि.एन. थारुको सम्झना आउँछ। उनले थारुवान डटकममा ‘थारु आन्दोलन भगवान भरोसामा‘ शीर्षक दिई एक लेख लेखेका थिए। कसैलाई दुःख नलागोस्, सरकार, राज्य, मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, पुलिस, प्रशासन सब पहाडी भएपछि राज्यकति लोकतान्त्रिक हुन्छ? कति न्यायिक हुन्छ? तपाई आफैं बिचार गर्नुस्।

यतिबेला एकातिर राज्यमा शून्यको स्थितिमा रहेका थारु, मधेशीहरु अधिकारको आन्दोलनमा छन् भने अर्कोतिर राज्यमा पहिल्यैदेखि हालीमुहाली भएका शासक जातिहरु थारु, मधेशी आदिबासी जनजातिहरुको अधिकारमुखी आन्दोलनको बिरुद्धमा उभिएका छन्। यो परिस्थितीमा थारु, मधेशी, आदिबासी आन्दोलन भगवान भरोसामै छ। हिन्दी भाषामा एउटा भनाइ छ जिसकाकोई नहीं, उसका भगवानहोता है।’ निश्चय पनि थारुहरुको राज्य छैन। पहाडी राज्य, त्यसमा पनि ब्राम्हन क्षेत्रीको राज्य थारुहरुको बिरुद्धमा छ। तर देशमा रहेको ठूलो बौद्धिक जमातजो पहाडबादबाट मुक्त छ, उसले थारुहरु, मधेशीहरुमाथि ठूलो अन्याय भएको महशुश गरेको छ र थारुहरु, मधेशीहरुले न्याय पाउनुपर्छ भनी आवाज उठाइरहेको छ, कलम चलाइरहेको छ। त्यसैलेप्रा.कृष्ण खनाल, बिश्लेषक डम्बर खतिबडा, अधिबक्ता एवं मानवअधिकारकर्मी दिपेन्द्र झा, देवराजबिश्वकर्मा, खगेन्द्र संग्रौला, डिल्लीबहादुर रावत, सिके लाल, युग पाठक, भरत दहाल, प्रा.डा. कृष्ण हाछेथु, डा.पीताम्बर शर्मा, अभिनवअजित, सोमत घिमिरे, सुधिर शर्मा, राजेन्द्र महर्जन लगायतकाबिद्वानहरुप्रतिथारु समुदायले आभार प्रकट गर्नुपर्छ। यदि यी बिद्वानहरुले कलम नचलाएको भए दलका शीर्षस्थ नेताहरु हच्किने थिएनन्। यतिबेला थोरै भएपनि नेताहरुले आफ्नो बोलीलाई लगाम दिने प्रयास गर्दैछन्। बौद्धिक ब्यक्तित्वहरुले नेताहरुलाई तराई/मधेश वा पहाडको नेताभन्दा पनि समग्र देशको नेता हुन दबाब दिइरहेका छन्। सबै उत्पीडितहरुलाई समेटेर लगेपछि राष्ट्रिय एकता हुने र बाह्य शक्तिसँग लड्न सकिने यथार्थलाई सम्झाइरहेका छन् जुन सराहनीय कुरा हो।

त्यसैले अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने हाम्रो देशमा उब्जिएको यो समस्या पहाडबादको उपज हो। हाम्रा नेताहरु पहाडबाद वा मधेशबादभन्दा पनि माथि उक्लिनु पर्छ। ब्राम्हन/क्षेत्रीको बाहूल्य हुँदा जातिय प्रदेश नहुने, थारुहरुले कंचनपुरदेखि चितवनसम्म एक प्रदेश बनाइदिनुस्, हामीलाई नफोडिदिनुस् भन्दा त्यो नाजाय जहुने वा जातीय राज्य मागेका ठहर्ने? यो मानसिकताबाट नेताहरु मुक्त हुनुपर्छ। थारु, मधेशी, मुश्लिम, आदिबासी जनजाति, तराई, हिमाल, पहाड समग्रको नेताबन्न सक्नुपर्छ। राज्यको मूलधारबाट युगौदेखि बाहिर रहेका थारु, मधेशी, आदिबासी जनजाति, मुश्लिमहरुलाई देश संघीयतामा जाँदा पनि बाहिरै राखियो भने, मागलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने, संकीर्णताबाद भन्दा माथि उठ्न सकिएन भने देशले स्थायी निकास पाउन सक्तैन। देशको यथार्थ यही हो। धन्यवाद!