सीएन थारु

मधेसी र थारु आन्दोलनको माग जायज छन भनी अब नेताहरुको मनमा लागिरहेको बुझ्न सकिन्छ किनकि आन्दोलनकारीका मागलाई वार्ताबाट सम्बोधन गर्ने भनाई विभिन्न लेख र अभिव्यक्तिबाट थाहा पाउन सकिन्छ। यहाँ बुझ्नैपर्ने कुरो के हो भने कसाईले बोकालाई जसरी मीठो मीठो खुवाएर अन्ततः त्यसको बध गर्ने गरेको हुन्छ आज आन्दोलनकारीका असन्तुष्टिप्रति त्यही व्यवहार हुन थाल्नु अस्वभाविक होइन। गेट ब्रेक गर्दै तीन शीर्ष नेता असन्तुष्टहरुको कार्यालय धाउने क्रम सुरु भयो।

संविधान जारी भएपश्चात वस्तुगत परिस्थिति बदलिएको छ। आमजनताहरु संविधान जारी हुँदा खुसी नै भए तर यसको कार्यान्वयनप्रति चिन्तित रहेको प्रष्ट बुझिन्छ। अहिले थारु र मधेसीले के माग गरेको हो उनीहरु बुझ्न आतुर छन्। यसबाट आन्दोलनलाई बल नै पुग्ने देखिन्छ किनकी अहिले सम्म आन्दोलनमा भएको हिंसा र प्रतिहिंसाका समाचार मात्र सुनेर सत्य ठान्ने जनताहरु अब भ्रमबाट मुक्त हुन चाहिरहेका छन्। झन भारतले जब अन्तिम समयमा एस शिवशंकरलाई विशेष दूतका रुपमा पठाए आन्दोलनबारे भ्रम व्यापक मात्रामा छरियो। यस्ता भ्रमको चिरफार हुनु आवश्यक छ तर त्यो आन्दोलनकारी कै कार्यभार रहेको बुझ्नुपर्छ।

थारु र मधेसी आन्दोलन

थारु र मधेसी आन्दोलन नेपालको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन भएको बुझ्नुपर्छ। विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि यी आन्दोलनको उपस्थिति रहेको इतिहास साक्षी रहेको छ। नेपालको संक्रमणकाल निर्माणमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको पनि उतिकै योगदान थियो तर जब नयाँ संविधान जारी गरेर संकटकाल अन्त गर्ने बेला भयो नवमार्क्सवादी र नवउदारवादी शक्तिले योजनावद्ध तरिकाले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन तिरस्कार गर्न पुगे। यो नै नयाँ संकट उत्पादनको विज्ञान बन्यो। त्यसैले असन्तुष्टिले अविश्वासको खाडल बनाए।

थारु र मधेसी आन्दोलनको नकारात्मक पक्षको चर्चा गर्ने दिन गए। अब यसको सकारात्मक पक्षको खोजी पनि गर्न सक्नुपर्छ। थारु र मधेसी आन्दोलनले संविधान निर्माणको लागि सहज वातावरण निर्माण गरेको कुरालाई यसरी सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। नेपालको तराई क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा जनता काठमाडौंमा उतारेर हिन्दुवादी आन्दोलनको तयारी गरेको थियो। यसैको बलमा हिन्दू राष्ट्रलाई संवैधानिक बनाउने चाहना थियो तर तराईमा उठेको मधेसी र थारु आन्दोलनले उक्त योजनालाई विफल पारेको यथार्थ सहजै बुझ्न सकिन्छ। दोस्रो, तराईमा स्वतन्त्र मधेसको नारा घन्किन सुरु भएको थियो तर मधेसी र थारुको आन्दोलन ४०दिन पार गर्दा उक्त नारा मत्थर हुन पुगी अखण्ड नेपालको लागि योगदान नै पुरयाए। अब मधेसी र थारु आन्दोलनको बलमा राष्ट्रले लिएको यसप्रकारका फाइदा प्रति कृतघ्न हुने हो भने विभाजित मनोविज्ञानलाई कुनै पनि डोरीले बाँध्न सक्ने छैन।

मधेसी र थारु आन्दोलनको माग स्पष्ट छ कि उनीहरु स्वशासन चाहेका छन्। त्यसको अभ्यास उनीहरुले आफ्ना परम्परागत थलो किलोमा गर्न चाहेका छन। त्यसैले जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त प्रदेश खोजे। स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका लागि यी पक्षहरु संवैधानिक बनाए जातीय विखण्डन हुने हल्ला फिंजाउनुको तुक थिएन। ती मागहरु नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न थप चुनौती आइपरेको सबैले स्वीकार गरिसके। त्यसकारण नयाँ परिस्थितिमा सिमाना मिलाएर विवाद मिलाऔं भन्नुको पनि तुक रहेन। यहाँ प्रदेशको संख्या बढाउनुसँग पनि आन्दोलनकारीको सरोकार अब न्युन देखियो। मुख्य कुरो ७५ जिल्ला, १९० नगरपालिका तथा ३८०० जति गाविसको सिमाना अखण्ड राखेर जनताहरु खण्डित मनोविज्ञान लिएर बाँच्ने परिस्थितिको अन्त्य चाहेका छन्। त्यसले देश अखण्ड राख्ने आधार निर्माण गर्छ। जातीय चेतनाले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिलाई निर्देशित गर्ने तथ्यलाई शिरोपर गरी राज्यको नीति प्रतिको विरोध गर्नु र सामप्रदायिक, विखण्डनकारी बन्नु दुई अलग विषय हुन्। अहिले सम्म जसरी आन्दोलनकारीलाई सामप्रदायिक, विखण्डनकारी देख्न पुगे ठण्डा दिमागले सोच्ने दिन आएको छ किनकी समानताको लडाईमा घृणा, तिरस्कार, उपहास र दमन गरी चार निर्मम तत्व स्वीकार गर्नु परेको हुन्छ।

थारु र मधेसी आन्दोलनको कार्यदिशा

अहिलेको जारी आन्दोलनको साझा बुझाई तयार पार्न पनि साझा कार्यदिशा चाहिएको छ। थारु र मधेसीले रोजेको कर्मक्षेत्र एउटै छ र त्यसलाई समृद्ध बनाउने उत्कट चाहना दुवै आन्दोलनकारीको रहेको स्थिति पनि हो। मधेसीहरु विहार र युपी गएर भविष्य निर्माण गर्ने कुरो सम्भव छैन भने थारुले बसोवासका लागि शताब्दीयौंसम्म पसिना चुहाएको भूमि छोडेर अन्यत्र भविष्य निर्माण गर्ने कुरो कल्पना गर्न सकिँदैन। यसरी मधेसी र थारुको मनोविज्ञान अन्तरघुलन भएको छ र उनीहरु राज्य प्रायोजित विभेदबाट उत्पीडनमा परेको देखिन्छ। त्यसैले विभेद र वहिष्करण विरुद्ध संयुक्त रुपमा लडनुको विकल्प छैन।

राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कार्यदिशा नै थारु र मधेसी आन्दोलनको कार्यदिशा ठहर्छ। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको धार मार्क्सवादको जगमा चलाइएको वर्गिय आन्दोलनको नक्कल गरेर अथवा उदारपूँजीवादी चरित्र बोकेको पपुलिष्ट आन्दोलनको अर्धनक्कल गरेर विकास गर्न सकिँदैन। त्यसैले कार्यदिशा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको मौलिक धारबाट किटान गर्न सके थारु र मधेसी आन्दोलनको रणनीति र कार्यनीति तय गर्न सकिने छ। अभियान–संघर्ष–विद्रोहको त्रिआङ्गी मार्ग थारु र मधेसी आन्दोलनको पनि कार्यदिशा ठहर्छ। यो कार्यदिशाले किटान गर्ने लक्ष्य भनेको जातीय स्वायत्तत र स्वशासन नै हुन। यसको सम्बन्ध सत्तासँग रहेकोले व्यक्तिगत अधिकारसँगै सामुहिक अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको हुन्छन्। राजनीतिक अधिकार व्यक्तिसँगै समुदायले समेत पाउने विषयसँग यसको सम्बन्ध रहन्छ।

अन्त्यमा, नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको छ। यो संविधानमा उत्पीडित जाति, वर्ण, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको अपनत्व, स्वामित्व तथा ममत्व कसरी स्थापित हुने भन्ने विषय अनिर्णितजस्तै छ। राजेन्द्र महर्जनको मत अनुसार सके सम्म वेसी जनताको स्वामित्व, अपनत्व र ममत्व रहने गरी संविधान निर्माण गर्नुको साटो अहिलेलाई जसरी भए पनि संविधान जारी गरौं त्यसपछि संविधान भनेको निरन्तर चल्ने प्रक्रिया भएकाले असन्तुष्टहरुको हक सुरक्षित गर्न यसको परिवर्तन र संशोधन गर्दै जाऔंला भन्ने आँट त्यतिकै देखाएको होइन। पहिले मेरो समुदायको भाष र क्षेत्रको एकाधिकार हुने गरी संविधान बनाऔं, मेरो समुदायलाई पनि उत्पीडित सरह नै समावेशीकरण गरौं, मेरो जातिको वाहुल्य हुने गरी सीमाङ्कन गरौं, त्यसपछि असन्तुष्टहरुको मागलाई पनि संविधान संशोधन गर्दै थप्दै जाऔंला नी भन्ने अभिव्यक्ति कुनै क्रान्तिकारी, जबजवादी वा लोकतान्त्रिक भनाउँदाहरुको नेतृत्वले त्यतिकै दिएको कदापी होइन। उनीहरुको मनमष्तिष्कमा महेन्द्रीय राष्ट्रवादद्वारा पोषित उत्पीडक वा शासकको वास रहेको स्पष्ट देखिन्छ। उपरोक्त भनाईको सार्थकता देखिन्छ। महेन्द्रीय राष्ट्रवादको धङधङी अझै बाँकी रहेको छ। त्यसकारण खोट प्रभूत्वशालीवर्गको नियतमा नै रहेको कारण देशले एक थान संविधान पाए पनि संकट नयाँ ढङ्गले विकास हुन पुगे।

अहिले आन्दोलनको विकल्प खोज्न सकिदैन। आन्दोलनबाट शान्ति र समृद्धिको ढोका खोल्न प्रयत्न गरे त्यसलाई सामप्रदायिक, विखण्डनकारी देख्नेहरु पनि ठण्डा दिमागले सोच्न बाध्य हुनेछन्। अहिले जालझेल गरेर शासकवर्ग जिते पनि अन्तिम जित आन्दोलनकारीको हुने पक्का छ। जसरी यी आन्दोलनको बलले चरमपन्थी आन्दोलनको योजना असफल बनाएको छ अब कुनै पनि अन्धजातिवादी अथवा एकल जातिवादी वर्चश्वको विरुद्ध वहुल राष्ट्रवादको जगमा नयाँ राष्ट्रवाद निर्माणको पहल लिने गरि अग्रसरता बढाउने छ। त्यसैले थारु र मधेसीको आन्दोलन सैद्धान्तिकरण गर्दै नयाँ योजना–साझा योजनाको अवधारणामा विकसित बनाउने गरी एकिकृत हुनु परेको छ। यसले मात्र आन्दोलनको बारेमा जन्मेका भ्रमहरुको चिरफार गर्दै वास्तविकता बुझाउन सक्ने क्षमता राख्छ। आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्न समेत सघाउछ। निर्णायक आन्दोलन हुन यी सबै आधारहरु परिपुरक भएर आउने किटानी हुनु पर्दछ। मधेसी र थारु आन्दोलनले यी सबबारे निर्ममतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्न सक्नुपर्छ किनकि अहिले नयाँ राजनीतिक संश्लेषणको आवश्यकता परेको छ।