कृष्ण थारु

मेरी आमा ५५ वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँ विगत ७ वर्षदेखि आँखाको बिरामी हुनुहुन्छ। यस अवधिमा एक पटक आमाले आँखा जँचाउन नेपालगञ्ज जानु भएको थियो, बुबासँग। तर पनि आँखा सन्चो नभएपछि घरमा त्यसै औषधी नगराई बस्नुभएको छ।

एक दिन मैले भने- आमा भाउजुसँग नेपालगञ्ज गएर आँखा जाँच गराएर आउनुहोला। तर आमाले मान्नुभएन। मेरी भाउजु र मेरी आमा मातृभाषा मात्रै बोल्नुहुन्छ। यद्यपि भाउजुले केही पहारी (नेपाली) शब्दहरु बोल्नुहुन्छ। उहाँहरु दुबैजना स्कुल कहिल्यै जानुभएन र जाने मौका पनि पाउनु भएन सायद। हाम्रो गाउँदेखि नेपालगञ्जको लागि गाडि गाउँमै लाग्छ। तर पनि मेरी आमा भाउजुसँग नेपालगञ्ज जान तयार हुनु भएन।

मेरी आमाको उक्त प्रतिक्रियाका विभिन्न कारणहरु हुन सक्लान्। तर मेरी आमाले दुईवटा कारणहरुलाई प्रमुख मान्नु हुन्छ: पहिलो मेरी आमा र भाउजुलाई नेपाली भाषा बोल्न आउँदैन र दोस्रो सरकारी डाक्टरहरु कोही पनि उहाँको मातृभाषी हुँदैनन् (थारुभाषी छैनन्)।

सतहीरुपमा हेर्दा दई कारणहरु सामान्य देखिए पनि यिनीहरुले संविधान निर्माणका क्रममा उठेका पहिचानसम्बन्धी दुईवटा गहन मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्छः पहिचानसहितको संघीयता र समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्त। यी दुईवटा मुद्दा नै अहिले तराईमा देखिएका तमाम असन्तुष्टिका बटमलाइन बनेका छन्।

अहिलेको संविधानमा समाहित गर्न खोजिएको संघीय नेपालको परिकल्पनालाई वर्षौँदेखि देशमा विद्यमान भौगोलिक, जातीय, भाषिक, लैंगिक विभेद् अन्त्य गर्ने साधनको रुपमा लिइएको छ। यद्यपि संविधानसभाबाट पारित भइसकेको संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी व्यवस्थाले अन्योल सिर्जना गर्ने देखिन्छ। प्रस्तावित मस्यौदाको भाग १ को धारा नं ७ मा लेखिएको छ-

७. सरकारी कामकाजको भाषाः– (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ।

(२) नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ।

राष्ट्रिय जनगणना विंसं २०६८ को तथ्यांकअनुसार प्रदेश नं २ र ५ बाहेक अरु सबै प्रदेशमा बाहुन क्षेत्रीको जनसंख्या धेरै छ। प्रदेश नं २ मा मधेसी समुदायको बाहूल्यता छ। तर प्रदेश नं ५ मा मगर र थारु समुदायको बाहूल्यता देखिन्छ। तथापि प्रदेश नं ५ मा बाहुन र क्षेत्री समुदायको जनसंख्या जोड्ने हो भने थारु वा मगर समुदायको भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिन कठिन पर्ने देखिन्छ। बाहुन र क्षेत्रीको मातृभाषा नेपालीबाहेक बहुसंख्यकले बोल्ने भाषा छनौट गर्दा कुन भाषा छनौट गर्ने विवाद हुन सक्ने देखिन्छ। किनकि प्रदेश नं ५ मा मगर र थारु जातिको जनसंख्या लगभग बराबर छः क्रमशः १५.३५ प्रतिशत र १५.१५ प्रतिशत (राष्ट्रिय जनगणना २०६८)। यसले पहिचानका निम्ती सडकमा आन्दोलनरत दुई वटा समुदाय (थारु र मगर)बीच विवाद सिर्जना गर्ने देखिन्छ।

त्यसैगरी, संविधानको मस्यौदामा भाग ३ को धारा ४७ मा लेखिएको छः

४७. सामाजिक न्यायसम्बन्धी हकः

(१) सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, मजदुर, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ।

आदिवासी थारु किसान/मजदुर/युवाको सार्वजनिक सेवामा सहभागितालाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कसरी सुनिश्चित गरिन्छ? व्यवस्थामा स्पष्ट छैन। यस किसिमको समावेशी सिद्धान्तले वर्षौँदेखि समावेशीकरणको नाममा ५९ जनजाति समुदायको भीडमा हराएको जाति थारु समुदायको अधिकारको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ? जनसंख्याको हिसाबले नेपालको चौथो जाति थारु समुदायको राज्यको हरेक संरचनामा प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ? यस संविधानमा राखिएको व्यवस्थाले स्पष्ट पारेको देखिँदैन।

यसर्थ, अब जारी हुने संविधानले नाम मात्रको संघियतालाई संस्थागत नगरोस्। विभेदीकरणको अन्त्यको नाममा एकतिर मलम लगाउने र अर्कोतिर घाउ चर्काउने काम नगरोस्। मेरी आमाको स्वास्थ्य सम्बन्धि मौलिक हक सुनिश्चित होस्।