देवराज विश्वकर्मा
२०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिको जनसागर सडकमा आउँदा संघीयताबारे खासै माग वा एजेण्डा त्यो थिएन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा के भयो कि एकाएक संघीयता प्रमुख विषय हो भन्ने ढंगले राजनीतिक बृत्तमा यसले प्रवेश पायो । जब कि त्यो ऐतिहासिक जनक्रान्तिको मूल लक्ष त सामन्ती एकात्मक राजतन्त्रको सट्टामा विकेन्द्रीकृत स्थानीय स्वशासनसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै थियो । सोझो बुझाइ यो थियो भने अप्रत्यक्ष स्वार्थहरुको टक्करले देशमा अन्तत: साम्प्रदायिक विद्वेषको विजारोपण भएको छ । त्यो साम्प्रदायिक भावना कैलालीको टिकापुरमा प्रकट भयो । थारुले पहाडी लखेट्न उद्यत हुने कुरा र पहाडीले जवाफमा थारु लखेट्न उद्यत भएका दुबै कुरा मानवताका बिरुद्ध छन्, मानव सभ्यताको बर्खिलापमा छन् । पर्दामा देखिएका कुरालाई हेरेर धारणा बनाउनु बेठीक हुन्छ । कैलाली घटनाका दोषीहरुलाई क्षमा दिनुपर्छ भन्ने कदापि होइन तर कैलाली घटनाका उत्प्रेरकहरु को हुन् भन्ने विषयमा ऑखा चिम्लिएर थारुमाथि सम्पूर्ण कुराहरुको दोष थोपर्नु अर्को अन्यायको शुरुवात हो । अन्याय जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि त्यसको पतन अवश्यंभावी छ ।

किन आएको थियो संघीयताको मुद्दा ? अमूक–अमूक प्रान्तमा अमूक–अमूक नेताहरुलाई ठेकेदारीको अख्तियारी दिने कुरा मात्र संघीयता हो त ? त्यस्तो कदापि होइन । जनता जो अधिकारबाट विमुख छन्, बेखबर छन् त्यस्ता जनतालाई अधिकारले सुसज्जित पार्ने र राज्यले मेरो अभिभावकत्व प्रदान गरिरहेको छ भन्ने आभाष दिलाउन त सक्नुपर्यो  । यदि त्यसो नगरी केवल प्रायोजित मानसिकताका साथ कसैलाई दोषारोपण या उन्मुक्तिका लागि धारणा बनाउने हो भने राज्यप्रति जनताको भरोसा र आशा रहन्न । राज्य एक कैदशाला मात्र बन्छ । एकथरीका मानिसहरुलाई सबै छुट दिने अर्कोथरी मानिसहरुलाई कजाउने मात्र । एकथरी मानिस अभिजात वर्गका ठहरिन्छन् र अर्कोथरी मानिस शोषित र निरीह प्राणी बन्छन् । एकात्मक राज्यलाई खण्डिकरण गरी पृथक–पृथक चरित्रमा शासन गर्ने परिपाटीलाई हामीले स्वीकारेका यदि हौं भने मात्र संघीयताको मर्म बुझेको ठहरिन्छ । यदि त्यसो नभई केवल आलटाल–ढॉटढुँट गरेर झारा टार्न खोजेको हो भने कैलालीमा जे भयो त्यो जहिले पनि हुन सक्थ्यो । अझै पनि राज्य कसैप्रति अनुदार बन्न मिल्छ र ?

संघीयता भनेको नेताहरुको भागवण्डा हो त ? चार दलका शीर्ष नेतृत्वमा राज्य भनेको हाम्रो पेवा, सम्पत्ति हो यो सम्पत्तिलाई जुन तरीकाले बॉडे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता हावी भएको पाइयो । हाम्रो इच्छाअनुसार राज्य चल्नुपर्दछ भन्ने कुरा हावी भएको पाइयो । सुदूरपश्चिमका मानिसले भनेपछि सुदूरपश्चिम अखण्ड भइहाल्ने, पूर्वका मानिसले भनेपछि पूर्व अखण्ड भइहाल्ने अनि संघीयता भनेको के यही कुरा हो त ? संघीयताका लागि दुई आधारहरु राजनीतिक दलहरुले जसरी निर्माण गरे– सहमत भए पहिचानका पॉच र सामथ्र्यका चार आधारहरु निर्माण गरेरै संघीयताको विषय टुंगो लगाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । तर सिद्धान्तमा पहिचान र सामथ्र्य भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने तर व्यवहारमा नेताहरु कहॉ–कहॉ भुरेटाकुरे राजा बन्न सकिन्छ भनेर व्यवहार प्रकट गर्ने कुराले सबैलाई झस्काएकै हो । कर्णालीका मानिसहरुको मागमा जसरी राज्य संवेदनशील बन्यो त्यसरी नै थारु आदिबासीहरुको मागमा पनि राज्य गम्भीर त बन्नैपथ्र्यो । विशेषत: अरुका माग सजिलै सुन्ने राज्यले थारुका मागका सन्दर्भमा किन अनुदारता प्रकट गर्यो् ? यो गम्भीर रहस्यको विषय बनेको छ । यसको खोज अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ । अमरेशकुमार सिंह, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोहरुले त्यस्तो भाषण गर्दा चुप लागेर बस्ने राज्य सञ्चालकहरुले गराएको घटना हो कि थारुको आवरणमा नेपालमा शान्ति र स्थिरता नचाहने तत्वहरुले गराएको घटना हो ? गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ । भाला, बर्छा, खुँडा-खुकुरी–बञ्चरोसहित सडकमा आऊ भन्नेहरु दोषी कि पर्याप्त सतर्कता नअपनाउनेहरु दोषी ? एउटै राज्यका निकायहरु एउटा निकायका प्रमुख सुइरोले घोचिएर मर्दा अर्को निकायले हामीलाई आदेश छैन गोली चलाउने भनेर मूकदर्शक बनेर बस्ने त्यो जति गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा अरु के हुनसक्छ ? यो आज भएको सामान्य घटनाका रुपमा हामीले लिनु ठीक छैन । राज्य कसरी अपाङ्ग बन्दोरहेछ भन्ने कुरा सोचौं । हिजो माओवादी युद्धकालमा प्रहरी अधिकृत ज्यान गुमाइरहेको हुन्थ्यो स्वयं उनै माओवादी नेताहरुस‘ग सेनाका उपल्लो दर्जाका व्यक्तिहरुले हात मिलाइरहेका हुन्थे । लञ्च–डिनर गरिरहेका हुन्थे । मानव अधिकारवादी–पत्रकार–वकिल–नागरिक समाजका मानिसहरुस‘ग बिद्रोहीहरुको सम्पर्क–सम्बन्ध रहनुलाई अन्यथा मानिन्न तर एउटा सुरक्षा निकाय लडिरहेको अर्को सुरक्षा निकाय हात मिलाइरहेको इतिहासबाट हामीले शिक्षा लियौं कि भनेको त रातभरि रु‘घ्यो बुढी त ज्यूँदै भनेझैं भयो ।

सिद्धान्तत: शोषण उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्ने गरी संघीयता निर्माण गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, कसैको बिरोध हुन्थेन । हाम्रो संघीयताको सीमांकनले अमूक–अमूक नेताहरुलाई कहॉ–कहॉ सेट गर्ने भनेर मात्र सोच्यो भूल यहींनेर भयो । उत्पीडित क्षेत्र–जाति र लिङ्गलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि खास संघीयता चाहिएको हो न कि नयॉ–नयॉ भुरे टाकुरे राजा रजौटा निर्माण गर्न । यो विज्ञान–प्रविधिको चरम विकासको युगमा नेताहरुको चेतना पनि उन्नत भएको होला भन्ने जनताको अपेक्षा थियो त्यसको ठीक उल्टो नेताहरु निकै पुरातन युगमा रहेछन् । विज्ञान प्रविधिको कुरा नेताहरुलाई भ्रम मात्र रहेछ । नेताहरु पॉच वर्षे बालक र २५ वर्षे जवानलाई स‘गै दौडाउने कसरतमा छन् । सकारात्मक विभेदको कखरा नेताहरुलाई थाहा रहेनछ । विश्वव्यापी मान्यता हो सकारात्मक विभेदको कुरा । विश्वमा द्वन्द्वहरु छन् ती द्वन्द्वहरुको समाधान गोलीबाट होइन सकारात्मक विभेदबाट मात्र सम्भव छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई कुल्चेर कस्तो खालको नयॉ समाज व्यवस्था निर्माण गर्न खोजेका हौं, उदेकलाग्दो छ ।

अझै समय टुप्किसकेको छैन । उत्पीडित क्षेत्र, जाति र लिङ्गलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । यद्यपि संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, निरन्तर संशोधन हु‘दै जाला । आजै सबै सकियो भन्ने होइन तर पनि आजै महसुस गरिएका विषय भोलिका लागि किन सॉच्ने ? आजको काम आजै भन्ने व्यक्ति, समाज र देश नै अघि बढेका उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् । कैलाली घटना थारुले मात्र गराएको भनेर सोच्ने मानसिकता त्यागौं । नेपालमा जातीय सद्भाव देखेर अत्तालिएको कुतत्वले उक्साएर यो घटना भएको भन्ने बुझौं । कतिपय सञ्चार माध्यममा प्रहरी अधिकृतहरुको नामको हवाला दिदै थारु र दलित भनेर चिन्ने बित्तिकै गोली ठोक्नुपर्छ भन्ने अतिवाद समेत यो बीचमा प्रकट भयो । हामी जो जाति वा समुदाय भए पनि हामीले संयमता कायम गरौं । उत्पीडित समुदायले अधिकारका लागि उठाएको आवाजलाई सकारात्मक भएर हेरौं, ग्रहण गरौं । अनि मात्र सभ्य समाज बन्छ ।