नगेन्द्र चाम्लिङ किराती

‘आजका दिनसम्म मिलेर बसेको विभिन्न जातजातिलाई माओवादीले भड्काएर गृहयुद्ध गराउन खोजिरहेको छ।’ यस्ता खाले भनाईहरु हामी माझ यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ। खासगरी कांग्रेस एमालेका नेताहरुले लगाउने आरोप अहिले त्यस पार्टीका सामान्य कार्यकर्ताले समेत बोल्न जान्ने भैसकेका छन्। यो देशमा अहिले आन्दोलन भैरहेको क्षेत्रीय आन्दोलनहरु साँच्चिकै माओवादीकौ कारणले भएको हो त? यहाँ केही प्रसंगहरु राखौं।

श्री ३ राणा सरकारका पालामा राज परिवारका सदस्य र बाहुन जातीले मात्र औपचारिक शिक्षा लिन पाउने ब्यवस्था थियो। त्यसवेलाको निरंकुश कानुनलेनै अन्य जातिहरु वैश्य, शुद्र र क्षेत्रीलाई समेत पढ्न बन्देज गराएको थियो। जनआन्दोलनले राणा सरकार २००७ सालमा ढालेर प्रजानन्त्र ल्याएपनि २०१७ सालमा फेरि पञ्चायती ब्यवस्था लागू भयो। त्यसबेला राजा महेन्द्र को प्रत्यक्ष निर्देशनमा पञ्चायती ब्यवस्था लागू भएको थियो। २०३६ सालमा बहुदल कि सुधारिएको पञ्चायत रोज्ने बारे जनमत गराईयो। त्यसवेला पनि धादलीपुर्ण जनमत संग्रहका कारण पञ्चायती ब्यवस्थाकै विजयी भयो। सुधारिएको पञ्चायती ब्यवस्थाले जनताका कतिपय हकहरु खुकुलो बनायो। त्यसबेला पनि राज वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन थियो भने सूर्यबहादुर थापा प्रधानमंत्री थिए। २००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्र ब्यवस्थालाई पुनर्बहाली गर्न करिव ४० वर्ष लाग्यो।

जनआन्दोलन २०४६ ले बहुदलिय प्रजातन्त्र ब्यवस्था लागू गरायो। जनताका धेरै हक अधिकार पाउन सजिलो भयो। खासगरी विद्यालयमा शिक्षा लिनका लागि सवै नेपालीलाई सहज भयो। सुधारिएको पञ्चायत ब्यवस्थामानै शिक्षा लिन सर्वसाधारणलाई समेत विद्यालयहरु खुल्ला गरिएका थिए। तर शिक्षक र विद्यार्थी वीचमा बोलिने भाषाको समस्या हल भएन। शिक्षक नेपाली भाषा मात्र जान्ने विद्यार्थी भने आफ्नो मातृभाषा मात्र जान्ने भएको हुँदा पठनपाठनमा समस्या भयो। देशको अधिकांश विद्यालयहरुमा पठनपाठनमा असहज भयो। यसले विद्यालय खुले सँगै विभिन्न समस्याहरु आए। बेरोजगार, भौगोलिक विकटता, स्वास्थ्य, विकास, नस्लभेद्, छुवाछुत प्रथाहरुजस्ता समस्यालाई सरकारले हल गर्नुको सट्टा संरक्षण गरेको भान हुन्थ्यो। नेपाली भाषा माध्यम बाट मात्र शिक्षा लिनेदिने ब्यवस्था सरकारले गरेकाले देशमा रहेका आदिवासी मातृ भाषीलाई शिक्षा लिन कठिन भयो। यस्तो ब्यवस्थाले नेपाली भाषा नजान्ने अन्य मातृभाषीले शिक्षा लिन सकेनन्। परिणाम स्वरुप नेपाली भाषा नजान्ने बाहेकका भाषीहरु विद्यालय गए तर भाषाका कारण बीचैमा अध्यायन रोक्न बाध्य भए।

राजधानी काठमाडौंसँग जोडिएका जिल्लाका तामाङ जाति बाहूल्य गाउँमा अहिले पनि ज्वलन्त उदाहरण प्रमाणहरु प्रसस्ती पाउँछौं। फलस्वरुप तामाङ बस्तीका जनता बेरोजगार, गरिबी, कूसंस्कारलगायतले सताएको छ। कम्सेकम सरकारको नीति सम्बन्धित भाषा जान्नेलाई शिक्षक बनाएको भए शिक्षा लिन सहज हुने थियो। ती समुदायलाई थोरै भएपनि रोजगार मिल्ने थियो। यसले गरिवी न्युनिकरणलाई सहयोग पुग्ने थियो। जनता सवल हुन्थे। सबल जनताले देश विकासमा सहयोग पुग्थ्यो। तर राज्यको गलत शिक्षा नीति हुँदा मातृभाषा मात्र जान्ने बस्तीहरु सबै प्रकारको विकाशबाट वञ्चित भएका छन्। आज पनि कतिपय तामाङभाषी बस्तीमा बेरोजगार र अशिक्षाका कारणले आफ्नै छोरी चेलीलाई भारत लगायत अन्य देशको विभिन्न शहरमा बिक्री गर्न समेत पछि परेका छैनन्। उता थारु बस्तीका जमिन्दारलाई सडकछाप बनाएको छ।

२०२१ सालको भुमिसुधार ऐनले उनिहरुको घरवारी बाहेक कैयन विघा जग्गा पहुँचवाला उपल्ला जातिकाहरुलाई दिलाउने काम भयो। यो काम कैलाली कंचनपुरका थारुहरुलाई मात्र लागु भएको हैन झापाका राजवंशी, मेचे, धिमाल, सतार लगायत त्यसैगरी अन्य पहाडका राई लिम्बुका किपट समेत खोस्ने काम भयो। त्यही खोसिएको जमिन मात्र फिर्ताको लागि थारुहरु आन्दोलनमा ओर्लिएको भनेर बुझ्नु फेरि गलत हुन्छ। थारुहरु आन्दोलनका मुख्य कारण अरुनै छन्। हलिया, कमैया, बादी, कम्लरी लगायत अन्य घृणित कुप्रथालाई राज्यले संरक्षण गरी ईमान्दार सोझा थारुलाई सोषण गरिरहनु मुख्य कारण हो। यसको एक मात्र विकल्प  संघीय राज्य ब्यवस्थामा थारुवान राज्य हुनु हो। अव छोटो प्रशंग उठाउँ कैलाली र कंचनपुर थारुवानले छाडेर सुदूर पश्चिमराज्य अर्थात् ७ नम्बर प्रदेश भीत्र पार्दा के हुन्छ? यहाँ छोटो चर्चा गरौं।

सरकारले पुरा सोँच विचार पुराएर अहिलेको संघीय मागलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। कृष्णप्रसाद सिटौलाको प्रस्तावित मस्यौदामा नाम विनाको ६ संघीय प्रदेश आयो। राई र लिम्बुले माग गरेकोलाई मिलाएर सम्भावित हुने राज्यलाई १ नम्बर प्रदेश। मधेशी र पुर्वी थारुले माग गरेकोलाई मिलाएर मधेशलाई सम्भावित बन्ने राज्यलाई २ नम्बर प्रदेश। त्यसैगरी, तामाङ र नेवारले माग गरेको क्षेत्रला ई मिलाएर सम्भावित बन्ने राज्यलाई ३ नम्बर प्रदेश, मगर र गुरुङले माग गरेको क्षेत्रलाई मिलाएर सम्भावित बन्ने राज्यलाई ४ नम्बर प्रदेश, कर्णालीका आदिवासी खसक्षेत्रीले माग गरेको क्षेत्रलाई र अन्य सुदुर पश्चिमका केही जिल्लालाई मिलाएर सम्भावित बन्ने राज्यलाई ५ प्रदेश र पश्चिम तराईका थारुहरुले माग गरेको क्षेत्रलाई सम्भावित बन्ने राज्यलाई ६ प्रदेश प्रश्ताव गरेका थिए। मस्यौदामा प्रस्ताब भएको नम्बर मात्र भएको प्रदेशका जनताले सघन बसोवास तथा एतिहासिक पृष्ठभुमिको आधारमा त्यस प्रदेश राज्य को नामाकरण जातिय पहिचानको आधारमा गर्ने सम्भावना प्रसस्तै देखिन्छ। हिँजो हामीले हेर्‍यौं जस्तै नवल र परासी- नवलपरासी सोलु र खम्बु- सोलुखुम्बु, संखुवा र सभा- संखुवासभा, डडेल र धुरा- डडेलधुरा, अर्घा र खाँची- अर्घाखाँची।

अहिले पनि हामीले देखेका छौं नयाँ नगरपालिकाहरु थपिएका छन्। थपिएका नगरपालिकाहरुको नामाकरण गर्दा त्यही तवर बाट भएको छ। एक नम्बर राज्यको नमम किरात लिम्बुवान, दुई नम्बर राज्य मधेस थारुवान, तीन नम्बर नेवा ताम्वासालिङ, चार नम्बर तमुमगरात, पाँच नम्बर खसान र छ नम्बर थारुवान। हुन सक्छ यस तवरबाट बन्ने राज्यले व्राम्हणको पहिचानको राज्य नभेटे पछि अताल्लिएर  सुदूरपश्चिम भन्दै वैतरणी वा अन्य कुनै ब्राह्मणको पहिचानको नामाकरण गर्न ७ नम्बर प्रदेशको आन्दोलन निर्देशित हुनसक्छ। वैतरणी राज्य वनेपनि सबै नेपालीले यसको स्वागत गर्नुपर्छ। आफ्नो राज्य स्थापित गर्न खोज्दा थारुको ऐतिहासिक थाकथलो कैलाली र कंचनपुरलाई ७ नम्बर राज्यमा गाभ्न खोज्नु फेरिपनि ऐतिहासिक गलत कार्य हुनेछ। जे जति छन्। अहिलेको मस्यौदाले संघीय विभाजन गर्दा सेफ लेण्डि खोजेको छ। भविश्यमा अनुकुल अनुसारको राज्यहरु बनाउँदै जान सहज भएको छ। भारतको ईतिहास हेर्ने हो भनेपानि यस्तै छ। भर्खरैमात्र झारखण्ड राज्य भयो लगत्तै तेलङगना राज्य भएको छ। अहिले भारतमा २९ राज्य छ भने विशेष अधिकार भएको ७ वटा उपराज्यहरुको ब्यवस्था भारतमा छन्।

थारु आन्दोलन होस् या लिम्बुवान आन्दोलन, मधेसी आन्दोलन होस् या मगरात आन्दोलन होस्। जातीय पहिचानको आधारमा नामाकरण भएको राज्य प्रदेशहरुमा अन्य जातिकालाई अपमान पूर्ण ब्यावहार नहुने प्रष्ट देखिन्छ। किनभने पहिचानको नाममा भएको आन्दोलनमा गैर पहिचान भएका जातिको समेत प्रसस्तै सहभागिता पाइन्छ।

थारुको आन्दोलनलाई इंगित गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चनले एक टेलिभिजनमा भन्दै थिए, ‘जसले संघर्ष गर्न सक्छ, उसैको अस्तीत्व रहन्छ भन्ने डार्विनको सिद्धान्तलाई आलोचना गरेको त भन्दीन तर मेरो विचारमा यो सिद्धान्त परिमार्जीत हुनुपर्छ’ भन्दै ‘आपसमा मेलमिलाप र सहयोगको कार्यबाट समेत अस्तित्व रहन सक्छ’ भन्ने भनाई राखे। उनले थपे ‘मैले एउटा संस्था खोलेर सहयोग समेत गर्न सुरु गरेको छु।’ चन्दको भनाई झट्ट सुन्दा राम्रो जस्तो लागे पनि बास्तवमा थारुको आन्दोलन रोक्न यो भनाई अपुरो छ। किनभने थारुहरुले सर्वस्व गुमाएर कसलाई के सहयोग गर्ने? चन्द ज्युले पो चार पटक प्रधानमंत्री हुँदा सम्पत्ती कुम्ल्याउन भ्याउनु भो होला। कमसेकम पुर्व प्रधानमंत्रीको हैसियतले पनि भत्ता त ह्वात्त आउँछ नै। त्यसबाट पनि सहयोग गर्दा भैगो।

करिब एक महिना बितिसकेको थारु, मधेसीलगायतको आन्दोलनलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुको बदला नेपाली सेना खटाएर एतिहासिक गल्ती गरेका छन्। नेपाल सरकारले निशस्त्र जनतालाई शसस्त्र त्यसमा पनि सेना प्रयोग गरेर गंभीर कालो गल्ती गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भएर यो गल्ती गर्नु ढिलो चाँडो राष्ट्र संघ बाट दण्डि हुनु पर्छ। प्रदर्शनमा दंगा हुन्छ। त्यसमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी तर्फ जनधनको क्षती हुन्छ। सवै स्वभाविक लिनुपर्छ। तर सुरक्षाकर्मी तर्फ क्षती ज्यादा भयो अथवा प्रहरीको एसएसपीको ज्यान गएकै कारण देखाएर सरकारले सेना खटाउनु सरासर गलत कार्य हो। यसको तात्पर्य एसएसपी को ज्यानजानुलाई खुसी हुनु हैन। दुवै तर्फकाको ज्यान धनको क्षती हुनु अत्यन्तै दुःखद र श्रद्धापुर्ण छ। यसको दोस भनेको सरकारले लिनुपर्छ। नकी सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाँदा प्रदर्शनकारीलाई दुश्मनको रुपमा हेरेर वदलाको भावले सेना खटाउनु हो। गाउँगाउँ बाट वस्ती वस्ती वाट थारु , मधेशीहरु लगातार आन्दोलनमा होमिएका छन्। यो देशको मुहार नयाँ सिंहदरवार बाट हेर्नलाई हुनुपर्छ। सरकाररी मोर्चा घटक विजय गच्छदारको पार्टीले समेत सरकारको कदमको विरोध गरी सडकमा ओर्लेपछि अव यो सरकार विरुद्ध २०६२/०६३ को जनआन्दोलन भन्दा कमको आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न। आन्दोलनलाई संविधान जारि गर्नुपहिले समाधान उपाय नभए अझ ठुलो हिंसा भड्किएर गृहयुद्ध निम्तिन सक्छ।

अन्तमा दिल्लीमा सरणार्थी रहेको राजा त्रिभुवन लाई फेरिपनि राज गद्दीमा राख्नको लागि  विपि कोईरालाहरु त्रिभुवनलाई भेट्न पुगेका थिए। यसै बेला प्रजातन्त्रका कमाण्डर नेताहरु रामप्रसाद राई, केआई सिंह लगायतले चलाएको आन्दोलनले सिंहदरवार कब्जा गर्न सफल भई २००७ सालमा राणा सरकारको अन्त्य भयो। राई र सिंह हरुको नेतृत्वले त्यतिबेलै सुरुवात गरेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र गणतन्त्रको मुद्दालाई संस्थागत गर्न जनता स्वतः लागिपरेका छन्। विपिले धोका दिएर दिल्लीमा सरणार्थी जिवन विताईरहेका राजा त्रिभुवनलाई नेपाल ल्याएर २००८ सालमा फेरी राजा वनाए। माओवादीले २००७ सालको मुद्दालाई संस्थागत गर्न २०५२ सालमा शसस्त्र युद्ध लडे। आज जतिपनि अधिकारको आन्दोलन छ , माओवादीहरुको केवल समर्थन छ भन्दा अतिउक्ती नहोला। अहिले हामी नेपालीले ६५ वर्षमा बल्ल अधिकार पाउने संघारमा छौं। सरकार र आन्दोलनकारी पक्षले यो अवसर गुमाउनु हुँदैन।