सीएन थारु।

संघीयताको बहस चलेको आज एक दशकभन्दा बढी भइसके। जातीय स्वशासन तथा साझेदारी शासनको लागि संघीयता चाहिएको जनताले बुझे। सीके लालले यसलाई बहिष्करणमा परेका जनताको अधिकार अर्थात् बहिष्करणविरुद्ध संघीय शासन चाहिएको धारणा बाहिर ल्याए। प्रा. कृष्ण खनाल यस विषयमा निरन्तर कलम चलाइरहे। उहाँको तर्क छ- सामाजिक विविधतालाई आत्मसात गर्ने राजनीतिक उपायको रुपमा संघीय शासन हुनुपर्ने तर यहाँ जब संघीयताको जातीयकरण गरिन्छ, संकटको पुनरोत्पादन अस्वभाविक मानिँदैन।

भाद्र ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थारु आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच भिडन्त हुन पुगे। यसको कार्य र कारणबारे वस्तुगत विश्लेषण हुने सबाल अहम् बनेको छ। तर सरकार आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने निहुँ पाए। थारु आन्दोलनकारीलाई अपराधि करार गर्दै सेना परिचालनमार्फत् दमन गर्ने सरकारी रवैयाले अन्ततः नेपाली समाजलाई ठीक ठाउँमा लगिरहेको विश्लेषण कसैले गरेको पाइँदैन र सर्वत्र यसको राजनीतिक समाधान गर्न दबाब सिर्जना हुँदैछ।

माननीय विजय गच्छदारले पहिले देश अनि मधेस प्रदेशको कुरा गरेर एक जिम्मेवार राजनीतिक नेताको रुपमा आफूलाई उभ्याउने कोसिस गरे। त्यस कुरोको पुष्टि गर्न उहाँले तीनतिर फर्केका प्रमुख दलहरुबीचमा सहकार्यको राजनीति विकास होस् भनी वार्ता र सम्वादबाट समाधान खोजी गर्न जोड दिने काम गर्नुभयो र माघ ८ पछि डिरेल भएको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउने कोसि गर्नु भयो। यसरी व्यवहारिक राजनीतिको पाटोमा वहाँ सफल देखिनु भएको पनि हो। तर मुख्य विषय उहाँले भन्दै आउनुभएको पहिले देश अनि मधेस प्रदेसको बुझाई के हो? प्रष्ट गर्न जरुरी छ। यो कुरो यसअर्थमा पनि अनिवार्य बन्यो कि उहाँले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतृत्वलाई भाद्र १९ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिई प्रदेशको समस्या नसुल्झाए संविधान बनाउने संविधानसभाको प्रक्रियाबाट बाहिरिने निर्णय दर्ज गराउनुभएको छ।

आठ प्रदेशले मात्र समस्याको समाधान गर्छ ?

माननीय विजय गच्छदारले नेपालको प्रदेश विभाजनसम्बन्धी विवाद आठ प्रदेशले मात्र समाधान गर्छ भन्नुहुन्छ। यसका पछाडिको तर्क के हुन्? प्रदेशको संख्या बढाउँदै अथवा घटाउँदैमा सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा प्रदेश निर्माण सम्भव छ? फेरि सीके लालले तर्क गर्नुभएको बहिष्करणविरुद्धको उपाय बन्न सक्छ आठ प्रदेशको संघीय संरचना? यी सबालहरु अहिले पनि अनुत्तरित नै छन्। चार दलबीचको १६ बुँदे सहमतिको आधारमा आठ प्रदेशको बहस ठीक हो। १६ बुँदेमा पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा प्रदेश निर्माणको कुरा उठाइएको छ।

गच्छदारको विचारअनुसार झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको आठौं प्रदेश स्वीकार गरौं भन्ने छ अथवा सप्तरी, सिरहा, उदयपुर, सुनसरी र मोरङसहितको आठौं प्रदेश विकल्पमा प्रस्तृत गरेको देखिन्छ। यहाँ स्पष्ट हुन नसकेको विषय किन जिल्लाको सीमाना अथवा गाविसको सीमाना आधार मानेर हृदेश त्रिपाठीले भनेजस्तो खराब अमिनले जमिन किताकाट गरेजस्तै प्रदेश बनाउन चाहेको हो? माननीय विजय गच्छदारले नेपाल बहुलराष्ट्रिय राज्य भएको यथार्थता बुझ्नुपर्यो। अर्को बुझ्नैपर्ने विषय प्रदेशहरु पनि बहुलराष्ट्रियतालाई सम्बोधन नगरी धरै पाउँदैन भन्ने हो।

यही बुझाईको आधारमा नेगोसिएसन गर्ने हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिलेको शक्ति सन्तुलनले स्थापित गरेको मान्यता हो र यही शासन प्रणाली ठीक बाँकी बेठीक भन्ने तर्क उपयुक्त छैन। समग्रमा यो विश्वव्यापीरुपमा स्वीकृत लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रक्रियामा आधारित छ कि छैन भन्ने हो। किनकि लोकतन्त्रको विकल्प अझ थप लोकतान्त्रिकरण नै हो।

राष्ट्रवादी धार

माननीय विजय गच्छदारको मष्तिष्कमा देश जोगाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता छ। यो उहाँको निष्कलंक भावना लामो राजनीतिक जीवनले सिकाएको हुनुपर्छ। तर सबाल विगतका हाम्रा अभ्यास र प्रयोगबाट पाठ सिकेर अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने तर्फ कति लक्षित छ भन्ने हो। देश भनेको भूगोल र प्राकृतिक विविधता पनि हो तर योभन्दा कम महत्वको यहाँका मानव समुदाय होइन। मानव समुदायलाई स्वभिमान, सम्मान र स्वतन्त्रता मन पर्छ र त समुदायमा बदलिँदो आकांक्षालाई भविष्यमा संशोधनबाट सम्बोधन गर्न सकिने गरी ठाउँ दिएको छ कि छैन जसले राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउँछ। विजय गच्छदारजस्तो व्यवहारवादी नेताले ख्याल गर्ने विषय यहाँ देखिन्छ।

अहिले राष्ट्रवादी धारको वकालत गर्ने नेता धेरै देखिएका छन्। विशेष गरी बाहुनवादी सर्वसत्तावादको अविच्छिन्नतामा राष्ट्रवाद देख्ने नेतागण आफ्नो अनुकुलको राष्ट्रवादी धारको व्यख्या गर्छन्। लोकतन्त्रको सिद्धान्त पश्चिमाबाट सापटी लिएर संसदीय प्रणालीलाई सशक्त बनाउने चाहना बोक्ने तर धर्म निरपेक्षतालाई ठूलो समस्या बुझ्ने जमात पनि छन् राष्ट्रवादी धारमा। यसैको वरिपरि माननीय विजय गच्छदार पनि पर्नुहुन्छ जसको ठोस सबुत प्रचण्डको मोर्चामा रहेर उहाँलाई निरन्तर साथ दिनु हो। हुन त संस्कृतमा धर्मरक्षति रक्षतः अर्थात् जसले धर्मको रक्षा गर्छ; उसको रक्षा पनि हुन्छ भनिन्छ। तर यसको सार तत्वभन्दा रुपमा मात्र ध्यान पुरयाउने जमातले अहिले राष्ट्रवादलाई पूर्णतामा हेर्न सकेको पाइँदैन।

सिद्धार्थ गौतमको सम्यक दृष्टिको आभाव राष्ट्रादी धारमा पनि देख्न सकिन्छ। यसैको आभावमा आसक्ति बढेर गएको प्रतीत हुन्छ र आज संकटको पुनरोत्पादन हुँदै आएको छ। राष्ट्रवाद मानव चेतनासँग जोडिएकाले यसबारे फरक-फरक बुझाइ बन्नु अस्वभाविक होइन र देश जोगाउने कुरो यसैबाट निर्देशित हुने विषय हो। फगत जातिको आत्मनिर्णयको अधिकारबारे भ्रम फैलाएर राष्ट्रवादी बन्ने प्रपञ्च गरिरहेसम्म कष्मेटिक राष्ट्रवाद विकास हुने देखिन्छ जुन केही समयपश्चात आफैं फिका देखिनेछ। नवउदारवादी र नवमार्क्सवादी विचारले मात्र राष्ट्रवादी धारको व्यख्या गर्ने काम सर्वथा बेठीक हो।

टुङ्गयाउनीमा, माननीय विजय गच्छदारलाई म लोकतन्त्रवादी नेता बुझ्छु। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको माध्यमबाट देशलाई समृद्ध बनाउने उहाँको आकांक्षामा म शंका गर्दिन। फरक यति हो, उहाँ व्यवहारवादमा यो स्तरसम्म फस्नुभयो कि जीवनका हरेक पाइलामा सिद्धान्तलाई आफैंले कमजोर बनाउन उद्दत हुन भयो। उहाँ २०४६ सालको जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित लोकतन्त्र पश्चात निरन्तर सांसद बन्नु भयो, मन्त्री बन्नुभयो त्यसपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पनि बन्नुभयो तर राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको मर्मलाई बुझ्ने काम गर्नु भएन। शक्तिको वरिपरि परिक्रमा गर्ने गणेश प्रवृतिले अन्ततः देश र प्रदेशबारे स्पष्ट बुझाइ बन्न रोके।

आज सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर जुन हठ प्रदर्शन हुँदै आएको छ राष्ट्रवादी चिन्तनको मर्म विपरित छ किनकि थारुलाई सम्प्रदायिक देखाउने कुनै आधार छैन, न मधेसीलाई अराष्ट्रिय भनेर भनिहाल्ने अवस्था छ। तामाङप्रति आशंका थियो वर्तमान राज्यविरुद्ध विद्रोह गर्छ भनेर। त्यस्तै किराती समुदायले सम्झौता उलङ्घन गर्दै स्वशासनको अभ्यास गर्ला र राष्ट्रिय सदभाव बिगार्ला भनेर। यसरी शासक वर्गले शंकाको घेराभित्र कैद गर्ने उपरोक्त राष्ट्रियताहरु प्रजातन्त्रको बाधक चित्रण गरिनुलाई दुर्भाग्य मान्नुपर्छ। राष्ट्रियताको दावी गर्ने समूहका नेताको संकुचित मनोभावनाले पनि यसलाई मलजल गरेको पाइन्छ।

माननीय विजय गच्छदार आज चौबाटोमा उभिनुभएको छ। बाहुनवादी सर्वसत्तावादको अविच्छिन्नतालाई चुनौती दिने गरी कुनै कदम उठाउनु हुने सम्भवाना उहाँको छैन। यसले अन्तरघुलनको विधिलाई बल प्रदान गर्छ। अहिले राजनीतिक खेलको नियम बदल्ने नियतका साथ राज्यको पुनर्संरचना गरिने बहस चलेको छ। प्रदेशको आधार यही मर्मलाई आत्मसात गर्दै पहिचान र सामर्थ्य भनि किटान गरियो। तर यसलाई वेवास्ता गर्दै केही अमुक नेताको स्वार्थ पूरा गर्न प्रदेशको सीमाङ्कन हुँदै गरेको विषय सर्वाधिक विवादास्पद बनेको छ।

बहसलाई संयम र धैर्यताका साथ अगाडि बढाउने कामले सम्यक दृष्टि विकास गराउने हो। अहिले ज्ञान मिमांशामा विष्फोट हुँदा शक्तिको केन्द्रहरु पनि बहुलरुपमा देखा पर्छन्। तर राज्य एकल केन्द्रको अवधारणामा कनसोलिडेसन गर्दै अन्तिम प्रयत्व शासक वर्गको जारी रहनेछ। आदिवासीवाद विश्वदृष्टिकोण यस्तै राज्य एकल केन्द्रको अवधारणाको विनिर्माणमा जोड दिँदै आएकाले अब प्रदेश बारेको बुझाईलाई यसैको आधारमा ठोस बनाउने हो। यसले राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउने काम गर्छ र लोकतन्त्र बलियो बन्दछ। बलियो लोकतान्त्रिक पद्धतिले मात्र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ।