थारुवान/थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिले सरकार वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न गम्भीर नभएको ठहर गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्ताका लागि पत्राचार गरिरहँदा सभाको सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले कैलालीलगायत जिल्लामा जारी धरपकड नरोकेसम्म वार्तामा नबस्ने ठहर गरेको हो।
‘हामी वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्न तयार छौँ,’ समितिका प्रवक्ता अमनलाल मोदीले भने, ‘सरकार वार्ताका लागि संवेदनशील भएन।’
आइतबार राति मात्र कैलालीमा आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्दै मोदीले वार्ता र धरपकड एकैसाथ अघि बढ्न नसक्ने बताए। सभाका तर्फबाट मोदीसहितको टोलीले सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटी पक्राउ परेकालाई रिहा गर्नुपर्ने, लामो समयदेखि जारी कर्फ्यु हटाउनुपर्ने, मृतकलाई सहिद घोषणा गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायत माग सम्बोधन गरे वार्तामा बस्न सभा तयार रहेको जानकारी गराएका छन्। ‘हामी वार्ताविरोधी होइनौं,’ मोदीले भने, ‘सरकारले त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्यो।’
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले अन्य दलसँग समेत छलफल गरी छिट्टै जानकारी गराउने आश्वासन दिएको मोदीले बताए। कोइरालाले नेपाली जनताले झन्डै एक शताब्दीदेखि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि गरेको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरेर मुलुकमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्दै विकासको मार्गमा जाने अभियानमा सबै सरिक हुनुपर्ने बताए। ‘मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन लागेको संवेदनशील समयमा सबैले शान्ति र अमनचयन कायम गर्न संयमता अपनाउनुपर्छ,’ कोइरालाले उनीहरुसँग भने, ‘वार्ता, सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलापको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिनेछ।’
त्यस्तै, मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले पनि प्रधानमन्त्रीको दोस्रो पत्र केही सकारात्मक रहेको बताए पनि आन्दोलनमा सरकारी दमन जारी रहेसम्म वार्तामा बस्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन्। ‘जनताले आन्दोलनक्रममा गोली खाइरहने, हामी वार्तामा बस्नुको अर्थ छैन,’ मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलका एक नेताले भने, ‘सरकारी दमन जारी रहँदा वार्ता सहज हुँदैन।’
सरकारले विगतमा भएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सहमतिप्रति छलफल गर्न सकारात्मक रहेको देखाए पनि प्रधानमन्त्रीको पत्रमा उल्लेख गरिएका भाषा द्विविधायुक्त रहेको उनीहरुको बुझाइ छ। तराई, मधेसमा सरकारले जारी गरेको निशेधाज्ञा खुकुलो बनाउनुका साथै क्षेत्रलाई साँघुरो बनाएर वार्ताका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने पक्षमा उनीहरु छन्। ‘राज्य वार्ताका लागि गम्भीर छ भन्ने कुरा व्यवहारमा देखाउनुपर्छ,’ तमलोपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले भने, ‘हामी परिणाममुखी वार्ताको पक्षमा छौँ।’
सरकार परिणाममुखी वार्ताका लागि अझै तयार छैन कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘राज्यले जस्तो व्यवहार देखाउँछ, आन्दोलनकारी पनि त्यस्तै हुन्छन्।’ प्रहरी हस्तक्षेप नभएका ठाउँमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहेको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्रीको जवाफी पत्रको विषयमा मंगलबार निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीको दोस्रो पत्रका विषयमा छलफल गर्न मंगलबार मधेसकेन्द्रित दलको बैठक बस्ने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आइतबार आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल र थारु कल्याणकारिणी सभालाई वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै जवाफी पत्र लेखेका थिए। वार्ताका लागि उनीहरुले राखेको केही सर्तप्रति सरकार र प्रमुख राजनीतिक दल तयार रहेको दोहोर्याउँदै कोइरालाले संविधान निर्माणलाई अनिश्चियतर्फ धकेल्नभन्दा संविधान मस्यौदामा अझै संशोधन गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। तर, उनीहरुले भने जस्तो संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगित गर्न र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न खटिएको नेपाली सेना फिर्ता गर्न नसकिने जवाफ पठाएका छन्।