चिरन मानन्धर
थारुहरुले गरेको संघर्ष र आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा थारुहरुसँग सहमति गरेको थियो । १३ जेठ, २०६९ मा सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक थारु मोर्चाबीच भएको सहमतिमा राज्यको पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा पूर्व झापा देखि पश्चिम कन्चनपुरसम्मका सम्पूर्ण तराई तथा भित्री मधेशका जिल्लाहरुलाइ थरुहट भूमाग मान्ने, राज्यको पुनर्संरचना गर्दा तराई तथा मधेसका कुनै पनि जिल्लाको भूभागलाई पहाडको प्रदेशहरुसँग नमिलाई प्रदेशको सीमाङ्कन गरिने, तराई तथा भित्री मधेसका समग्र भूभागलाई थरुहट मानी चितवनको सम्पूर्ण भूभाग सहित कंचनपुरसम्मको भूभागलाई एउटा प्रदेश र पर्सादेखि झापासम्मको भूभागलाई एउटा प्रदेश सीमाङ्कन गर्ने थारुहरुको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको थियो ।
सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउन राज्यका सबै संरचना तथा अंगको प्रत्येक तहमा संघीय एवं प्रदेशको जातीय जनसंख्याको आधारमा क्षतिपूर्ति सहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन पहल गर्ने सहमति भएको थियो ।
थारुसँग भएको सम्झौता बिपरित ४ राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ अनुकूलको ६ प्रदेशको सीमांकनको खाका बाहिर ल्याएपछि थारुहरु संघर्षमा होमिएका छन् । संघीय लोकतान्त्रीक राष्ट्रिय मंचका अध्यक्ष, रुक्मिणी चौधरीले भनिन्, ‘थारुहरुको भाषिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकारलाई छिन्नभिन्न पर्ने नियतले ६ प्रदेशको सीमांकन गरिएको हो ।’ अहिले गरिएको ६ प्रदेशको सीमांकनमा आफ्नो थातथलोको रुपमा रहेको तराईमा थारुहरु अल्पमतमा पर्छन् । ६ प्रदेशको सीमांकनले थारुहरुको राजनीतिक, भाषिक, र सांस्कृतिक अधिकारमा फेरि पनि बर्चस्वशाली पहाडी बाह्मण, क्षेत्रीहरुको हैकम कायम गर्ने निश्चित छ । आफ्ना राजनीतिक अधिकारप्रति सचेत भएर ब्युँझिएका थारुहरुका लागि कसैको पनि कमैया वा कम्लरी बन्ने कुरा अब अस्वीकार्य छ ।
आफ्नो मागका रुपमा थारुहरुले पूर्व झापादेखी पश्चिम कन्चनपुरसम्मको तराई र भित्री मधेशका जिल्लाहरुलाई मिलाएर थरुहट प्रदेशहरु निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने माग अगाडि सारे पनि थारुहरु नवलपरासीदेखि कन्चनपुर जिल्लासम्मको भूभागलाई पहिचान सहितको थरुहट प्रदेश बनाउन चाहान्छन् । त्यो सँगसँगै राज्यको हरेक निकायमा जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था र धर्मनिरपेक्षतालाई संविधानमा कायम गरिएमा थारुहरुले स्वीकार्ने देखिन्छ ।
तराईको सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा थारुहरु संघर्षको मैदानमा अगाडि आए पनि कैलाली, कन्चनपुरमा उनीहरुको संघर्ष पेचिलो देखिन्छ । कैलाली, कन्चनपुर सहितको अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गर्दै अखण्ड नामको आन्दोलन पनि छँदैछ । संघीयता बिरोधी अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलनलाई नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउबा, एमालेका नेता भिम रावल र एनेकपा (माओवादी)का लेखराज भट्टको राजनीतिक, आर्थिक र भौतिक समर्थन रहेको छ । ती नेताहरुले कैलाली र कन्चनपुरलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । त्यसैले उनीहरुले थारुलाई ढिम्किन नदिने प्रपञ्च गरिरहेका हुन् ।
तर, गाउँ गाउँमा थारुहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । थारुहरुको आन्दोलन सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्न मूलधारका मिडिया आनाकानि गर्छन् । ३२ साउनमा थारुहरुले धनगढीमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरे । जुन प्रदर्शनमा कैलालीका गाउँबाट हजारौ थारुहरु सहभागि थिए । ३२ गते सवारी साधन निर्वाध रुपमा चल्न दिने सहमति अखण्ड सुदूरपश्चिम र थारुहरु बीचमा भए पनि अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले थारुहरुको प्रदर्शनमा अवरोध सिर्जना गरे । थारुहरु चढेर आएका १ सय २२ ओटा ट्याक्टर र ५० ओटा मोटरसाइकल अखण्ड पक्षधरहरुले ठाउँ ठाउँमा रोकेको आरोप थरुहट संघर्ष समिति कैलालीका अध्यक्ष लाहुराम चौधरीले लगाए ।
पहाडबाट झरेका अखण्ड पक्षधरहरुलाई आन्दोलन गर्न सहज होस भनेर थारुहरुले आफूले आन्दोलन गर्ने समय ११ देखि २ बजेको प्रचण्ड गर्मी हुने समय रोजेका छन् । उनीहरुले अखण्ड पक्षधरहरुलाई बिहानको ८ बजे देखि १० बजेसम्मको सितलमा आन्दोलन गर्न भाग लगाए । तर पनि अखण्ड पक्षधरहरुले थारु र पहाडीबीच सद्भाव खलबलिएको भन्दै सद्भाव ¥याली निकाले । स्थानीय थारु पत्रकार भन्छन्, ‘थारुले कहिले पनि पहाडी र थारु समुदायबीच सद्भाव भड्काउने कुरा मनमा ल्याउन पनि सक्दैनन् । थारुहरुले अधिकारको लागि संघर्ष गरेको हो । थारुहरुको संघर्ष पहाडीहरुसँग नभएर राज्यसँग हो जहाँ केही खास जातिको बाहुल्य छ ।’ सदभाव र्याली थारुहरुको आन्दोलन तुहाउन गरिएको प्रपञ्च हो भन्ने उनको विश्लेषण छ ।
चार राजनीतिक दलले थारुहरुलाई फकाउन उनीहरुलाई स्वायत्त क्षेत्र दिने चर्चा पनि चलेको छ । पहिलो संविधानसभा अन्तर्गत राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनमा स्वायत्त क्षेत्रको परिभाषा भन्नाले प्रदेश भित्र स्थापना गरिने एक जाति-समुदाय वा भाषाको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थितिको अवस्था रहेको क्षेत्रलाई बुझाउछ । तराईमा थारुहरुको सास्कृतिक, भाषिक, आर्थिक र भौगोलिक ऐतिहासिक निरन्तता रहेको छ । जनसंख्याको आधारमा थारुहरु चौथो ठूलो जातीय समूहमा पर्दछन् । त्यसैले पहिचान सहितको स्वायत्त, स्वशाशीत थरुहट प्रदेश खाजेका थारुहरुले प्रदेश अन्तर्गतको स्वायत्त क्षेत्रलाई स्वीकार्ने संभावना कम देखिन्छ । स्वायत्त क्षेत्र थारुहरुलाई अधिकार बिहिन बनाएर राजनीतिक रुपमा कमैया बनाउने परम्पराको निरन्तरता मात्र हो भन्ने उनीहरुको बुझाई छ ।
लगभग सबै दलका थारु नेता र कार्यकर्ता अब थरुहट प्राप्तिको लागि संघर्षको बिकल्प नभएको बताउन थालेका छन् । मधेसी र थारुहरुको संभावित विद्रोहलाई ध्यानमा राखेर राज्यले तराई मधेस क्षेत्रलाई सैनिकीकरण गरेकोछ र अहिले अन्धाधुन्ध गोली चलाइरहेको छ । उनीहरुले राज्यको दमन र आफूभन्दा बाहिरी समुदायको प्रहरीबाट निर्दयी र क्रुरतापूर्ण व्यवहार बेहोर्दै आएको बताएका छन् । उनीहरुले संयम हुन खोजे पनि, उनीहरुको अस्तित्व स्वीकार्न नचाहाने राज्य उनीहरुलाई भड्काउन खोजि रहेको छ । राज्यको यस्तो व्यवहारलाई थारुहरुले उनीहरु विरुद्धको युद्धको उद्धघोषको रुपमा लिए भने, परिणति राम्रो हुने छैन।