सन्तोष दहित
चार राजतीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले गरेको ६ प्रदेशको सीमाङ्कनमा आफूहरुलाई ठूलो अन्याय भएको थारु बुद्धिजीवीहरुले टिप्पणी गरेका छन्। थारु बुद्धिजीबी एवं एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार महेश चौधरीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। नेपलमा मधेस नभएको ठाउँमा मधेसीलाई छुट्टै राज्य दिइयो तर सदियौंदेखि यही भूमिमा बस्दै आएका आदिबासी थारुलाई राज्य दिने त परै जाओस थारु समुदायको जनसंख्यालाई तहस नहस पारेको उनले आरोप लगाए।

‘मधेसीहरु नेपालमा मात्र नभएर अन्य देशमा पनि बस्छन, तर नेपालमा मधेस छैन, मधेस भूभाग भनेको भारतमा मात्र छ,’ उनले भने। त्यसैले मधेसका नाममा छुट्टै राज्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार हुन नसक्ने उनले बताए। ‘भूमिपुत्रलाई वाइपास गरियो, डेरा गरेर बसिरहेकालाई राज्य दिइयो,’ उनले भने, ‘डेरावाललाई दिन मिल्छ भने यो देशका भूमिपुत्रलाई किन मिल्दैन।’
आर्थिक, सामाजिक र राजीनितक हिसाबले ६ प्रदेशको कुनै आचित्य नभएको उनले बताए। ‘के आधारमा ६ प्रदेशको सीमाङ्कन गरिएको हो मैले बुझिनँ,’ उनले भने, ‘आफ्नो हित र राजनीतिक स्वार्थको लागि चार राजनीतिक दलले यो संघीय प्रदेश ल्याएका हुन्। यसको कुनै अर्थ छैन।’
‘चार शीर्ष नेताले मात्र संघीय प्रदेश निर्माण गर्ने हो भने किन राज्यको पुनसंरचना चाहियो, किन चाहियो जनप्रतिनिधि, संविधान सभा, संसद,’ उनको प्रश्न थियो।

६ प्रदेशलाई टेकेर जाने हो भने ५ नं. प्रदेशमा तराईको कञ्चनपुरदेखि नवलपरासी, र सकिन्छ भने राप्तीका सबै जिल्ला सकिँदैन भने रुकुमलाई कर्णालीमा गाभिदिने र सल्यान, रोल्पा, प्यूठान, सुर्खेत, दाङसहित कञ्चनपुरदेखि नवलवरासीसम्म राख्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
उनले ५ मा रहेको गुल्मी, पाल्पालाई ४ मा सारिदिने, यदि नसके थारुहरुको माग पनि पूरा हुन्छ। यसरी मिलाएर गए ५ नं. को हकमा पहिचान र सामर्थ्यसहितको प्रदेश बन्छ। सबैभन्दा उत्तम प्रदेश बन्छ।
प्रदेशको नाममा जातीय नाम राख्नुपर्छ भन्ने होइन, एउटा ऐतिहासिक नाम राखे पनि हुन्छ। तर सदियौंदेखि यही भुमिमा बस्दै आएको आदिवासी भूमिपुत्रहरुको जनसंख्यालाई तहसनहस गर्न नहुने उनले बताए।

५ नं. मा कैलालीलाई गाभ्नसके दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने आधार पनि हुने चौधरीको तर्क थियो। कैलालीलाई ल्याउन नसक्ने हो भने रुपेन्देहीका नेताहरुले बुटवलमा राजधानी बनाउन सक्छन्, दाङलाई राजधानी बनाउन नदिन थारु समुदायको जनसंख्यालाई तहसनहस गरेको चौधरीको भनाइ थियो।

त्यसैगरी थारु बुद्धिजीबी एवं प्रध्यापक देवनारायण चौधरीले पनि अन्य जातिको हकमा थारु समुदायलाई ठूलो अन्याय गरेको बताएका छन्। मधेसी, मगर, तामाङलगायत अन्य जातिको जनसंख्यालाई एकै ठाउँमा राखेर प्रदेश छुट्याएको छ भने थारु समुदायको जनसंख्यालाई टुक्रा टुक्रा बनाएको गुनासो गरे।
ठूलो जनसंख्याको रुपमा ओगटेको कैलालीलाई मात्र ५ नं प्रदेशमा ल्याउनसके थारुलाई धेरै राहत हुने चौधरीको भनाइ छ। अहिलेको ६ प्रदेशको सीमांङ्कनले कञ्चनपुर र कैलालीका थारुलाई सबैभन्दा मर्का परेको चौधरीले बताए।
दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेतका थारु समुदायको भाषा, कला, सांस्कृति लवाखवाई सबै हुबहु मिल्ने भएकाले यी जिल्ला कुनै हालतमा टुक्रिनु नहुने र टुक्राउन पनि दिने उनले बताए। यी जिल्लासहित राप्तीका सबै जिल्लालाई समेटेर नवलपरासीसम्म ५ नं प्रदेश बनाउँदा थारु समुदायको माग पनि सम्बोधन हुने र प्रदेशको हिसाबले पनि वैज्ञानिक हुने चौधरीको भनाइ छ।

‘थारुवान/थरुहट प्रदेशको लागि कैलाली र कञ्चनपुर आवश्यक छ र हुनुपनि पर्छ,’ उनले भने, ‘यदि मधेसी नभएको ठाउँमा मधेसीलाई छुट्टै प्रदेश दिइन्छ भने थारुहरुलाई किन दिन नमिल्ने।’
उनले थारुहरुको जल, जमिन, र जंगलसंग सम्बन्ध भएकाले सबैलाई मिलाउन छाला, हड्डी, मासु सबै आवश्यक रहेको बताउँदै राप्तीका सबै जिल्ला थारुवान/थरुहट प्रदेशमा जोडिनुपर्ने बताए।