वीरेन्द्र चौधरी/धनगढी
चार ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले सीमांकन र नामांकनलाई थाती राखेर संविधान जारी गर्ने दुष्प्रयास गरेको कैलाली बासीले आरोप लगाएका छन्। बिहीबार थारु कल्याणकारी सभाको अगुवाईमा थारुसँग आवद्ध १६ वटा सामाजिक संस्था र ९ वटा राजनीतिक पार्टीले संयुक्तरुपमा जिल्ला प्रशासान कार्यालय कैलालीमार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राजनीतिक सम्बाद तथा सहमति समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
नेपालमा विभिन्न काल खण्डमा भएका परिवर्तनले खोजेको उपलब्धी संस्थागत गर्नुपर्नेमा ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुले राजनीतिक सिन्डिकेट प्रयोग गरी पुनः पुरातनवादी सोचलाई बढावा दिनेखालको संविधान घोषणा गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेको ज्ञपान पत्रमा उल्लेख छ।
बुधबार साँझसम्म विभिन्न सञ्चार माध्यममा पश्चिमी तराईको कञ्चनपुर र कैलालीको केही पहाडी भागलाई पहाडमा जोडेर प्रदेशको सीमांकन गर्ने भनी आएको समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्ता प्रकारको गैर जिम्मेवारी क्रियाकलापप्रति खेद प्रकट ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
राज्य पुनः संरचना गर्दा सीमांकन गर्ने क्रममा कैलाली र कञ्चनपुरलाई फेरि पनि पहाडिया मनोव्यक्तिबाट शासित बनाउने कूचेष्टा गरेको भन्दै कैलाली कञ्चनपुरबासी कुनै पनि हालतमा मान्न तयार नरहेको बताइएको छ।
संविधान सभामा पश्चिमको कैलाली कञ्चनपुर र पूर्वी तराईको सुनसरी, मोरङ र झापा पहाडबाट अलग्याएर तराईका जिल्ला मिलाएर संघीय संरचना बनाउनुपर्ने लगायतका मुद्दाका लागि सदन र सडक अन्दोलन गर्ने थारु सभासदहरुको चेतवानीसँगै कैलाली जिल्लाबासीले पनि तराईका कुनै पनि जिल्लालाई पहाडमा गाभेर प्रदेश बनाइन नहुने पत्रमा लेखिएको छ।
यसले पुनः सभ्रान्त वर्गलाई मात्र फाइदा पुग्छ भनेर पटक पटक संघर्ष गर्दै आएको र सो थरुहट/थारुवान संघर्षमा पाँच/पाँच जनाले ज्यानसमेत गुमाइसकेको उल्लेख गर्दै कैलाली कञ्चनपुरलाई पहाडमा गाभे नेपालको समग्र तराईबासी र आम उत्पीडित जनता कडा अन्दोलनमा उत्रिने बताइएको छ।
देशको समग्र विकास एवं दिगो शान्तिको लागि सीमांकन र नामाकंन गर्दा कैलाली कञ्चनपुरलाई कुनै पनि हालतमा पहाडमा गाभ्न नहुने र कैलाली कञ्चनपुरसहित पूर्व नवलपारासी सम्म थरुहट/थारुवान प्रदेश हुनुपर्ने, राज्यको हरेक निकायमा सम्पूर्ण वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्रलाई अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सामानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्दा प्रत्येक्षको लागि ४० प्रतिशत र सामानुपातिकमा ६० प्रतिशतको अनुपातको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने माग छ।
त्यसै गरी धर्म निरपेक्षता कायम गरिनुपर्ने, आदीवासीहरुको प्रथाजनित कानुनलाई संवैधानिक मान्यता दिइनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आदिबासी थारु अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था संवैधानिकरुपमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने लगायत माग ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी थारु कल्याणकारणी सभाका अध्यक्ष लाहुराम चौधरीले कैलाली कञ्चनपुरलाई पहाडी जिल्लामा जोड्ने प्रयास गरेको भन्दै त्यस्ता कार्यलाई रोक्न भोलि (शुक्रबार)देखि नै अन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। साथै यसका लागि थारु समुदाय जुन कुनै खालको आन्दोन गर्न तयार रहेको जानकारी गराए।