संविधानको मस्यौदामा सुदूरपश्चिमको सन्देश

ganga-BCगंगा बीसी/कान्तिपुर दैनिक।

कर्णाली पुल तर्ने बित्तिकै सुरु हुने सुदूर पश्चिममा एउटा द्वन्द्व अहिले पनि देखिइरहेको छ । त्यो द्वन्द्व कहिले सुषुप्त र कहिले चर्को रूपमा देखापर्छ । पछिल्लोपटक संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिने क्रममा फेरि सतहमा देखियो । विगतदेखिनै त्यहाँको मुद्दामा सुदूर पश्चिम बढी संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । कर्णाली पुल बन्नुअघि आफूलाई ‘राज्यभित्रको छुट्टै राज्य’ ठान्ने सुदूर पश्चिमेलीहरू यतिबेला पनि छुट्टै पहिचानको खोजीमा छन् । थारु बाहेक अरु अखण्ड सुदूरको पक्षमा लागेका छन् । बहस यसमै केन्द्रित छ । संविधानको मस्यौदामा सुझावका बेला सुदूर पश्चिमका वासिन्दाले मुख्यगरी संघीयताबारे दुईखाले सुझाव दिए । स्थानीयले अखण्ड वा थरुहटको पक्षमा आफ्ना सुझाव खुलेर राखे ।

दुई प्रवृत्ति

अखण्ड सुदूर कि यसलाई टुक्र्याउने भन्नेबारे दुई मुख्य प्रवृत्ति त्यहाँ छ । यी दुई प्रवृत्तिको टकरावले बेलाबेला दुई पक्षबीच द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ । त्यस क्षेत्रमा संघीय प्रदेशको नामांकन र सीमांकनको प्रसंग आउनसाथ दुबै प्रवृत्ति चनाखो भएर आउँछन् । सुझाव संकलनका बेला यसबारे एकखाले ‘शीतयुद्ध’ नै चल्यो । कैलालीको टीकापुरमा थारु समुदायले प्रदर्शन गरे । पहाडीय समुदाय अखण्ड सुदूरलाई अहिलेजस्तै कायम राख्न चाहन्छन् भने थारुहरू अखण्डमा बस्न अरुचि देखाएका छन् । थारु समुदाय सकभर बाँके, बर्दियातिर मिल्न चाहन्छन्, त्यो भएन भने विशेष अधिकारको पक्षमा छन् । २०६८ चैत/बैसाखमा अखण्ड सुदूरका पहाडिया र थारु समुदायबीच करिब एक महिना टकराव भएको थियो । त्यो टकराव अहिले स्थगितमात्र भएको छ, समाप्त भइसकेको देखिँदैन । त्यसले दुई पक्षबीच आशंका र चिसो कायम राखेको छ । स्थानीय नेताहरूको सहभागितामा सुदूरका केन्द्रीय नेताहरूले बेलैमा यो विवाद समाधान गर्न नसके थरुहट, अखण्ड विवादले चर्को रूप लिने सम्भावना छ ।

केन्द्रीय नेताको ‘दबाब’

सुदूरमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, एमाओवादी नेता लेखराज भट्ट र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामजनम चौधरीको ‘दबाब’ चल्छ । उनीहरूकै निर्देशनमा स्थानीय नेता चल्छन् । संघर्ष पनि उनीहरूकै इसारामा चल्छ । स्थानीय तहमा गम्भीर छलफल हुने हो भने समस्या समाधान हुने त्यस क्षेत्रका विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । ‘केन्द्रीय नेताको राजनीतिक स्वार्थका कारण समस्या आएको हो । यसलाई सुरुमै समाधान गर्न सकिन्थ्यो’, धनगढीस्थित कैलाली बहुमखी क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक देवराज अवस्थीको बुझाइ छ, ‘यो अधिकारसँंग सम्बन्धित कुरा हो । त्यसपछि भूगोल विभाजनको कुरा हुन्छ ।’

देउवा र रावलको राजनीतिक भूमि डडेलधुरा र अछाम हो । दुबै नेता जसरी पनि सुदूर एक प्रदेश बनाउने पक्षामा छन् । त्यसले विशेषगरी कैलाली र कञ्चनपुरमा विभाजनको रेखा कोरेको छ । त्यस्तै एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक, संघीय फोरम, थरुहट पार्टीका नेताहरूको पनि आफ्नै राजनीतिक स्वार्थ छ । थारुको बाहुल्यता भएको क्षेत्रमा थरुहट भए राजनीति सुरक्षित हुने बुझाइ छ । देउवा र रावललाई चाहिँ कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला टुक्रिने बित्तिकै आर्थिक रूपमा सुदूर प्रदेश कमजोर हुने बुझाइ छ । यसका कारण व्यापारिक र राजनीतिक क्षेत्रलाई पहाडसँंग जोडेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न चाहन्छन् । थारु समुदायलाई अधिकार दिएर विवाद मिलाउन सकिने देउवा निकट नेता रमेश लेखकको भनाइ छ । केही दिनअघि सुझाव संकलन गर्न कञ्चनपुर पुगेका लेखकले भने, ‘भौगोलिक रूपमा सुदूरलाई टुक्र्याउनुभन्दा थारुहरूको बाहल्यता रहेको क्षेत्रमा विशेष अधिकार दिनु उचित हुन्छ ।’

कञ्चनपुरका थारु बुद्धिजीवी बलबहादुर चौधरी स्थानीयभन्दा केन्द्रीय नेताको समस्याले थारु र पहाडीलाई विभाजन गरेको ठान्छन् । यसका कारण स्थानीयबीच सम्बन्धमा समस्या आउने खतरा उनी देख्छन् । ‘केन्द्रीय नेताको बलमिचाइले समस्या आएको हो’, उनले थपे, ‘दुबै पक्षबीच गम्भीर वार्ता हुने हो भने नमिल्ने देख्दिन ।’

फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामजनम चौधरीचाहिँ कैलाली र कञ्चनपुरको केही भाग नटुक्र्याए थरुहट विवाद नमिल्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले लेनदेन गरी समाधान खोज्नुपर्छ’ उनले भने, अखण्ड नभई हुन्न भने कुरा मिल्दैन ।’

‘फूलबारी गाउँ’ एउटा उदाहरण

कैलालीको फूलबारी गाविस पञ्चायतकालमा विकास भएको नयाँबस्ती हो । यो बस्तीमा मुलुकका धेरै क्षेत्रका मान्छेको बसोबास छ । पहाडी, थारु, दलित सबै समुदाय मिलेर बसेका छन् । सदरमुकाम धनगढीबाट १५ किलोमिटर टाढाको यो बस्तीमा बाहुन, थारुबीच पनि धेरै विवाह भएको छ । त्यही क्षेत्रमा छोरी अर्कै जातसँग विवाह गरेको भन्दै ज्वाइँलाई निर्घात कुटेका उदाहरण पनि छन् ।

सबै समुदायको समिश्रण भए पनि संघीयताको चर्को बहस हुनुअघि खासै विवाद थिएन । त्यस क्षेत्रमा थारु समुदाय भने मुक्त हुनुअघि कमैया बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । अखण्ड सुदूर हुने कि नहुने बहस उठेपछि त्यस क्षेत्रमा विवादको विजारोपण भयो । आदिवासी थारुहरू पनि के कम भन्दै थरुहटको लहर चल्यो । फूलबारी नामको त्यो गाउँमा बिभिन्न थरीका फूलजस्तै मान्छे मिलेर बसेका छन्, तर अखण्ड कि थरुहट नामको विवादले मनहरू भने विभाजित भएका छन् । फूलबारीका संघीय फोरमका कार्यकर्ता धनबहादुर चौधरीको चित्त दुखाइ छ । ‘हाम्रो जातिको नामसहितको थरुहट राख्न आपत्ति भए अन्य विकल्प खोज्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘तर अधिकार त चाहिन्छ ।’

अखण्डबारे जनमत संग्रह

कैलाली र कञ्चनपुरमा थारु समुदायको अल्पमत छ । कैलालीमा करिब ४० र कञ्चनपुरमा २५ प्रतिशत थारु समुदाय बस्छन् । जनमत संग्रह भए थारु समुदायको पराजय हुने निश्चित छ । अखण्ड र थरुहटको विवाद चुलिँदै जाँदा जनमत संग्रहको प्रसंग आएको हो । तर जनमत संग्रहको विकल्पलाई थारुले सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था देखिँदैन । अखण्ड र थरुहटबीच विवाद नमिले जनमत संग्रह विकल्प हुनसक्ने कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा राजनीतिशास्त्र पढाउने देवराज अवस्थी बताउँछन् । अवस्थी भन्छन्, ‘सुदूर पश्चिम उत्तर–दक्षिण हुनु वैज्ञानिक देखिन्छ । यसोगर्दा अल्पसंख्यको अधिकारलाई विशेष सुविधा दिनुपर्छ । थारु समुदाय थरुहट प्रदेशको माग गरे पनि अधिकार सुरक्षित हुने अवस्थामा सम्झौता गर्न तयार देखिन्छन् । बुद्धिजीवी बलबहादुर चौधरी भन्छन्, ‘जनसंख्याको आधारमा अधिकार बाँडफाँड गर्न तयार भए कुरा मिल्छ । पेलेरै जाने हो भने कुरा मिल्ने देखिँदैन ।’

‘कपास’को भूमिका

सुदूरमा बेलाबेला देखिने ‘अतिवादी’ प्रवृत्तिलाई समन्वय गर्न मध्यमार्गी पक्ष पनि देखिन्छ । सुदूर अखण्ड र थरुहट बीचबाट मध्यमार्गी समाधान निकाल्नुपर्ने धारणा छ । तर मध्यमार्गीको आवाज भने झिनो देखिन्छ । त्यसैले सुदूरमा कुनै पनि बेला दुबै ‘अतिवादी’ प्रवृत्तिबीच टकराव आउने सम्भावना छ । सुदूर पश्चिममा अखण्ड सुदूर र थरुहटभन्दा फरक धारणा राख्ने त्यस क्षेत्रमा अर्को फरक समाज छ, कर्णालीपारि समाज (कपास) । अखण्ड सुदूर र थरुहटबीच चर्को विवाद हँुदा यो समाजले पनि

आफ्नो भूमिका खोज्छ । यसमा कर्णाली पूर्वबाट कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू बस्छन् । दुई पक्षबीच चर्को विवाद हुने अवस्थामा ‘कपास’ले समन्वयको भूमिका खेल्छ । पूर्व थलो ताप्लेजुङ भएका फूलबारी निवासी एवं समन्वयकर्ता रमेश बस्नेत भन्छन्, ‘दुई पक्षबीच द्वन्द्व भएका बेला समन्वयको आवश्यकता पर्छ । त्यसबेला यो समाजले भूमिका खेल्छ ।’

मध्यपश्चिमका थारु समुदायको बुझाइ

बाँके निवासी पूर्वमन्त्री फत्तेसिंह थारुले पञ्चायतकालमा मन्त्री हुँदा थारु गाउँमा स्कुल खोल्ने लहर चलाएका थिए । थरुहटको प्रसंग चलिरहेकै बेला उनी जातीय राज्यभन्दा अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । भन्छन्, ‘निश्चित अवधि तोकेर थारुहरूलाई राजनीति र अन्य रूपमा आरक्षण गरेर अधिकार सुरक्षित गर्न सकिन्छ । किनभने पश्चिमका थारुहरू अझै प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनन् ।’

बाँके, बर्दियाका र कैलाली, कञ्चनपरका थारु समुदायबीच नाता सम्बन्ध छ । त्यसकारण उनीहरूको चाहना कैलाली र कञ्चनपुरको थारु बस्ती भएको क्षेत्र बाँके, बर्दियासँग जोडियोस् भन्ने देखिन्छ । युद्धकालमा माओवादीले थारुवान राज्य बनाएपछि थारु समुदायका युवाहरूको युद्धमा सहभागिता बढेको थियो । त्यो छाप सहजै मेटिने अवस्था छैन । किनकि थारुवानका लागि दजनौं थारुको रगत युद्धमा बगेको छ । बर्दियामा थारु समुदाय ५० प्रतिशतभन्दा बढी छन् भने बाँकेमा करिब १७ प्रतिशत छन् । माओवादीका केही नेताले अखण्ड सुदूर हुनुपर्ने बताउन थालेपछि युद्धमा दु:ख भोगेका थारु युवाहरू आक्रोशित छन् ।

2 thoughts on “संविधानको मस्यौदामा सुदूरपश्चिमको सन्देश

  1. “थरुहट की अखण्ड सुदूर पश्चिम ?”
    थारुवान डटकम र कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा मिति २०७२ साउन ९ गते शनिबार प्रकाशित भएको गंगा बीसीको “सुदूरको सन्देश” शिर्षकको लेख पढे पछि केहि पाठक प्रतिक्रिया लेख्न मन लाग्यो ।
    संघीय नया“ नेपालको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताहरुको राय सुझाव संकलनको भूमिका बनाउदै बीसीले अत्यन्तै संवेदनशील एवं राष्ट्रिय महत्वपूर्ण सवाल “थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिम”को विषयलाई उठान गर्नुभएकोमा धन्यवाद छ । यस आलेखमा उठाईएका कतिपय विषयमा सहमत रहेता पनि ‘पहिचान खोजिरहदा थारु बाहेक अरु सबै अखण्ड सुदूर पक्षमा लागेका छन्, अखण्ड सुदूर पश्चिम हुने कि नहुने बहस उठेपछि विवादको बिजारोपण भएपछि आदिवासी थारुहरु पनि के कम भन्दै थरुहटको लहर चल्यो, थारु समुदाय थरुहटको माग गरेपनि अधिकार सुरक्षित हुने अवस्थामा सम्झौता गर्न तयार, जनमत संग्रहमा थारु समुदायको हार सुनिश्चित, मध्यपश्चिमका थारु समुदायको बुझाईमा फत्तेसिंंह थारुको भनाई’ उदृध गर्दै भ्रमपूर्ण, तथ्यहीन बिचारप्रति थरुहटबासी रत्तिभर पनि सहमत छैनन् ।
    विद्यमान राज्यसंरचनाको सामुल अन्त्य गर्दै, सदियौं वर्षदेखि शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार एवं उत्पीडनमा पारिएका सबै जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन संघीय नया“ नेपालको संविधान निर्माण भईरहदा ऐतिहासिकता र इतिहासलाई तोडमोड गरी सतहीरुपमा व्याख्या विश्लेषण गर्दै अखण्डलाई पृष्ठपोषण गर्दा अन्पक्षलाई अन्याय हुन जान्छ । लेखकज्यूलाई अनुरोध छ । के तथ्यको आधारमा तपाईले थारु बाहेक सबै अखण्ड सुदूर पक्षमा छन् भन्नु भयो ? २०६५÷०६६ साल देखि निरन्तर सशक्त हु“दै आएको थरुहट आन्दोलनमा थारु मात्रै होइन हजारौ हजार गैरथारुहरुको पनि सक्रिय साथ समर्थन रहदै आएको सर्वविदितै छ । आत्मसम्मान, पहिचान, न्याय, अधिकार संगै राष्ट्रलाई खण्डित हुनबाट बचाउने संघर्षमा गैरथारु समुदायको पनि सक्रिय साथ समर्थन किन रही आएको छ गहिरियर नियालौं ? अखण्ड सुदूर पश्चिमको सवाल उठेपछि मात्रै थरुहट आन्दोलन उठेको होइन की, ऐतिहासिक थरुहट आन्दोलनको मूलमर्म, भावना, उपलब्धीहरुलाई सुनियोजितरुपमा समाप्त पार्न अखण्ड सुदूरपश्चिमको सवाल योजनावद्ध पछि उठाइएको हो । यसको सन्दर्भसंग जोडेर एक दुई जना थारु प्रतिनिधि पात्र उदृढ गर्दै समग्र थरुहटवासी र थारु समुदायको बिचार प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन यसर्थ लेखकज्यू संस्थागत अवधारणा हेर्नुस उनीहरुको सावल के हो ? कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर ? थरुहट तराईको राजनीतिक उर्वरभुमि राजनीतिक क्रिडास्थल बनाई नीहित राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न केही एकात्मक, ब्राहमणवादी सोंच, चिन्तन, प्रवृति भएका नेताहरु हिमाल पहाड तराई जोडेर अखण्ड सुदूरपश्चिम बनाउने अभियानमा लागि परेका छन् । यसबाट मुलुकको वास्तिविक समस्याको समाधान हुनै सक्दैन । यसर्थ पहिचानको पा“च र सामथ्र्यको चार आधारमा हेरौं, ऐतिहासिक थातथलो, भुगोल, संस्कृति, सघनतालाई नियालौं । यसैका आधारमा दावाका साथ भन्न सकिन्छ यो ऐतिहासिक भुमि थरुहट हो । थरुहट प्रदेश बन्नु पर्दछ ।
    मिनराज चौधरी
    सचिव
    थारु संयुक्त संघर्ष समिति
    केन्द्रीय संयोजन समित
    फोनः ९८५११९०६०८
    मिति ः २०७२ साउन ९

  2. my concern is relative with form and essense. kailali and kanchanpur is low land of far western region for the last forty years. before this it was the colonial part of muglaan. but essense is that the land kailaali and kanchanpur are the homeland of tharus.Initially those person built that teritory for habitants. Hence tharus are primordial and the first right to choose is going for tharus. If they want tharuhut then no chance of refrendom.If they say let’s go for alternate they public hearing may be the choice. so don’t divert the issue of kailali and kanchanpur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *