व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रमा अनुदान र छुटको ओइरो लगाएको छ। कृषि क्षेत्रका लागि २६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ।अर्थमन्त्री रामशरण महतले मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अनुदान र भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको बताए। लिफ्ट सिँचाइका सम्भाव्य स्थानमा नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग गरी कम्तीमा ५० हेक्टर जमीनमा सिँचाइ गर्ने किसानलाई नवीकरणीय ऊर्जा र कृषि क्षेत्रको ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने नीति सरकारले लिएको छ।
धान, गहुँ, मकै, कोदो जस्ता मुख्य खाद्यान्न बालीको उत्पादन बढाउन पकेट क्षेत्र घोषणा गरी उत्पादनका साधनमा पहँच, भण्डारण र बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने योजना उनले प्रस्तुत गरे। उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको उत्पादन र प्रांगारिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने उनले बताए।
उनका अनुसार कृषि वस्तुको प्रमाणीकरण, ब्रान्डिङ, र विश्व व्यापार संगठनमा दर्ता गरी निर्यात बढाउन विशेष किसिमको कार्यक्रम ल्याइने छ। कुनै गासिले प्रांगारिक कृषि उपजमात्र उत्पादन गरे त्यस्ता गाविसलाई दिइने अनदुानमा ५० प्रतिशत थप गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।
निजी वा सहकारी क्षेत्रले बैकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिई कृषि मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम शीतघर र खाद्यान्न भण्डारण स्थापना गरी सञ्चालन गर्न चाहे पहिलो ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ। यसरी शीतघर र खाद्यान्न भण्डारणका लागि आवश्यक प्राविधि सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउनुका साथै विद्युत डिमान्ड शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिइनेछ।
पशु बिमा प्रिमियममा अनुदान दिने नीति कायमै राख्दै यसको बिमा प्रिमियममा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धिकर छुट दिएको छ। सम्भाव्यताका आधारमा कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने योजना बजेटमा परेको छ। धूलो दूध उत्पादन गर्न सार्वजनिक तथा निजी डेरी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्वीकृत मापदण्ड अनुरुप ५० भन्दा बढी गाई, भैंसी, पाल्ने कृषकलाई पौष्टिक घाँस उत्पादन र फोडर मेसिन खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने छ।
कृषि यान्त्रीकरणलाई प्रोत्साहन दिन खेत जात्ने ट्याक्टर, पावर टिलर, गहुँ, काट्ने र चुट्ने मेसिन जस्ता यन्त्र आयातमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धिकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। माछापालनलाई व्यावसायिक बनाउन आगामी वर्ष थप ६ हजार टन माछा उत्पादन गरिने अर्थमन्त्रीले बताए। भुरा माछा उत्पादन र थप १ हजार हेक्टर जमिनमा पोखरी निर्माण गर्न ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष रासायनिक तथा प्रांगारिक मल र उन्नत बिउामा अनुदान दिन ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
व्यावसायिक कृषि उपज, खासगरी तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्रमा ७ हजार १ सय स्यालो ट्युबवेल जडान गरिने छ। ठूला तथा मझौला सिँचाइ प्रणालीको सञ्चालन र मर्मत सम्भारलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन उपभोक्ताको क्षमता अभिवृद्धि गरी उनीहरुको स्वामित्वमा सञ्चालन र मर्मत गर्ने उपयुक्त संरचना खडा गरिने छ।
कृषि सामग्री कृषकको खेतसम्म र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याुउन कृषि तथा ग्रामीण सडक सञ्जालको विस्तार गरिने छ। ग्रामीण र कृषि सडक तथा पुल निर्माणका लागि १५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कृषि उत्पादनलाई सघाउन आगामी तीन वर्षभित्र सबै गाविसमा ग्रामीण विद्युतीकरण गरिसक्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
कृषि व्यवसायमा गरिने लगानीमा यस वर्ष घोषणा गरिएको ६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्न नपर्ने व्यवस्था कायमै राखिएको छ। कृषि कर्जा प्रवाहको प्रक्रियालाई थप सरलीकरण गरी साना र मध्यम कृषकको पहँुच बढाइने छ। उत्पादन लागत न्यून गर्न, जमिनको उत्पादकत्व बढाउन र व्यावसायिक खेती गर्न छरिएर रहेका जग्गालाई एकत्रित गरी सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए।
सम्भावित जिल्लामा जैतुन, लोठसल्ला, तेजपात, टिम्बुर र डालेचुकको व्यावसायिक खेतीका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। महत्वपूर्ण वनस्पतिको व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि सम्भाव्य क्षेत्रमा टिस्युकल्चर केन्द्र स्थापना गरिनेछ। छिटो बढ्ने व्यावसायिक उपयोगका रुख रोप्न प्रोत्साहन गरिने छ।
आगामी वर्ष विभिन्न अनुसन्धानका लागि २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। मौलिक कृषिजन्य पदार्थको जगेर्नाका साथै खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन वृद्धि गर्ने कृषि अनुसन्धान गरिने छ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २६ अर्ब ६८ करोड २५ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्ये सरकारी स्रोतबाट २० अर्ब ४८ करोड ६१ लाख ९१ हजार, वैदेशिक अनुदानबाट ३ अर्ब ६४ करोड ८८ लाख ५ हजार र वैदेशिक ऋणबाट २ अर्ब ५४ करोड ७५ लाख उपलब्ध हुने अर्थमन्त्रीले बताए।

-सुजन ओली/नागरिक