लक्की चौधरी- काठमाडौं- थारु समुदायले महिला र दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दिएजस्तै थारुको छुट्टै संवैधानिक थारु आयोग बनाउन माग गरेका छन् ।
थारु पत्रकार संघ, नेपालद्वारा शनिबार यहाँ आयोजित “नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा थारुको सवाल” विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै थारु सभासद तथा अगुवाहरुले त्यस्तो माग गर्नुभएको हो । आदिबासी थारुको प्राकृतिक स्रोतमाथिको पहिलो अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार, थारु प्रथाजनित कानूको मान्यता, अग्राधिकार, विशेष संरचनाको व्यवस्था संविधानको मस्यौदामा नआएकाले थारुहरुले गुनासो गरेका छन् ।
नयाँ संविधानको मस्यौदामा महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, मधेसी जस्तै दर्जा थारुलाई प्राप्त भएकोमा खुशी व्यवक्त गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग आग्रह गर्नुभयो । थारु तराईको मूल बासिन्दा भएकाले थारुलाई छुट्टै दर्जा नहुँदा मधेसी र आदिबासी जनजाति कोटाबाट निर्वाचन लड्नुपर्ने बाध्यता अब हटेकोका खुशी व्यक्तगर्दै वक्ताहरुले थारुले आफ्नै कोटा प्राप्त गरेको बताउनुभयो ।
थरुहट तराई पार्टीका नेता तथा संविधानसभा सदस्य गोपाल दहितले थारु कोटा अलग पाउन सक्नु थारुको ऐतिहासिक विजय भएपनि धेरै अधिकारहरु मस्यौदाले खोसेको तर्क गर्नुभयो । थारु आयोग गठन गरी त्यसलाई संवैधानिक मान्यता दिइनुपर्ने भन्दै उहाँले त्यसकालागि सभासदहरुको तर्फबाट निरन्तर प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । प्रदेशको सिमाङ्कन र नामाङ्कन संघीय आयोगबाट गरिनु गलत हुने भन्दै उहाँले संविधानसभाबाटै त्यसलाई टुङ्ग्याउन माग गर्नुभयो ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) की अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य रुक्मिणी चौधरीले संविधानसभा नियमावलीलाई मिचेर प्रारम्भिक मस्यौदा आएकाले थारुको धेरै अधिकारहरु कटौती भएको बताउनुभयो । थरुहट, मधेसी, दलित, मुश्लिम अदालतलाई कैफियतमा लगेर थुपारेकोमा आपत्ति जनाउँदै सभासद थारुले प्रस्तावनामै सो अधिकारको विषय उल्लेख गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने स्रोत सबै केन्द्रमा राख्ने प्रयास गरिएकोमा प्रदेश सभा आर्थिकरुपले कमजोर हुने उहाँले तर्क गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सभासद तेजुलाल चौधरीले प्रारम्भिक मस्यौदा छलफलका लागि आएको मस्यौदा भएकाले अन्तिम यही हो भनेर थारु समुदायलाई न तर्सन आग्रह गर्नुभयो । थारुको अधिकार सम्बोधन गर्नमा सबै सभासदहरु एक भएर संविधानसभामा अन्तिम घडीसम्म लडाई लड्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै उहाँले संवैधानिक थारु आयोग गठनको आवश्यकता औल्याउनुभयो । अन्तरिम संविधानले सम्बोधन गरेको धेरै विषय मस्यौदामा नआएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का सभासद कृपाराम रानाथारुले मौलिकहकमा अन्तरिम संविधानको तुलनामा बढी विवषय समेटिएकोमा प्रसंशा गर्नुभयो । थारु आयोग गठन गरी उहाँले त्यसलाई संवैधानिक मान्यता दिइनुपर्ने भन्दै भन्नुभयो, “जब महिला, दलित, मधेसी आयोग गठन हुनसक्छ भने थारु आयोग किन हुन सक्दैन ?” थारु अधिकारका लागि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ४२ सभासदहरु एक ठाउँबाट पहल थाल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
एमाओवादीका सभासद मानपुर चौधरीले थारु अधिकारका लागि आफू अन्तिम घडीसम्म लड्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । “पार्टी मेरोलागि गौण विषय हो, म अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि भनेको छुँ, थारु अधिकार सम्बोधन गर्न पार्टीले पहल गरेन भने पार्टीमा वस्न आवश्यक छैन ।” थारुको पहिचान र अधिकार संविधानमा आउन अनिवार्य रहेको भन्दै उहाँले त्यसो नभए थारुले अन्तिम लडाई लड्ने तर्क गर्नुभयो ।
संघका अध्यक्ष लक्की चौधरीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा सभासद गंगा थारु, थारु अगुवा चन्द्रनारायण चौधरी, मिनराज चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, कृष्णराज सर्वहारी, गीता थारु, नन्दु थारु, कानूनलाल चौधरी, जयनारायण चौधरी लगायतले थारुले उठाएको सवालहरु मस्यौदामा सम्बोधन नगरिएकाले थारु सभासदहरुलाई सामुहिकरुपमा खवरदारी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।