चार राजनीतिक दलबीच १६ बुँदे ऐतिहासिक सहमति, यस्तो छ सम्झौता पत्र

Netaharuकाठमाडौं- आठ प्रदेशको सङ्घीय संरचना बनाउनेसहित संविधानका मुख्य विवादित विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आज ऐतिहासिक सोह्रबुँदै सहमति गरेका छन्। सहमतिसँगै आठ वर्षदेखि बन्न नसकेको संविधान निर्माणका लागि बाटो खुला भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो सहमति सार्वजनिक गरिएको हो।

शासकीय स्वरुप र संसदीय प्रणालीमा फरक मत

बुँदाअनुसार सङ्घीय प्रदेशको नाम प्रदेशसभाले राख्ने र सीमाङ्कन विज्ञ सम्मिलित राज्य पुनःसंरचना आयोगले गर्ने सहमति भएको छ। शासकीय स्वरुपमा संवैधानिक राष्ट्रपति र संसद्ले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ। शासकीय स्वरुप र संसदीय प्रणालीमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने अडानमा रहेको एमाओवादीले फरक मत राखेको छ।

यस्तै निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत रहने गरी मिश्रित प्रणालीमा सहमति जुटेको छ भने न्याय प्रणालीमा आगामी दश वर्षका लागि संवैधानिक अदालत रहने व्यवस्था गरिएको छ।

सो सहमति जुटाउनका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेताले निकै प्रयत्न गरेका थिए। प्रमुख दलका शीर्ष नेता बैठकमा जुटिरहेका बेला दोस्रो तहका नेताहरु भने एकापसमा संवादमा व्यस्त रहेका थिए। गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि दलहरु विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि निकै अग्रसर रहेका थिए। पटक पटकको वार्ता र संवादपछि दलहरुबीच सो सहमति भएको हो।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)सहितका दलले आठ प्रदेशको सङ्घीय संरचनासहितका मुख्य विवादित विषयमा सहमति गर्ने निर्णय गरेका थिए। सो निर्णयमा एमाओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चामा विवाद भए पनि एमाओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक) प्रमुख दलसँग भएको सहमतिअनुरुप साँझ पुनः बैठकमा सहभागी भएका थिए।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सो छलफलपछि जुटेको सहमतिमा कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका थिए।

सङ्घीयता र प्रदेश रचना

१) सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा आठ प्रदेश निर्माण गरिनेछ ।

२) प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतको निर्णयबाट गरिनेछ ।

३) प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्नेछ । आयोगको कार्यावधि छ महिना हुनेछ । सङ्घीय आयोगको सुझाव–प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेशको सीमाङ्कनको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका– संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले गर्नेछ ।

संसद र निर्वाचन प्रणाली

४) सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक हुनेछ । प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुनेछ ।

५) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा कुल दुई सय ७५ सदस्य रहनेछन् । भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा देशमा कुल एक सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । यी निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बहुमत प्राप्त गर्ने एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी एक सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुनेछन् ।

६) राष्ट्रिय सभाको सदस्य सङ्ख्या कुल ४५ कायम हुनेछ । यसमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट समान सङ्ख्याका आधारमा ४० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् र बाँकी पाँच सदस्य सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन् ।

शासकीय स्वरुप

७) देशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।

८) नेपालमा एक संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद् एवम् प्रादेशिक सभा सदस्यसहितको निर्वाचकमण्डलबाट हुनेछ ।

( संसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिका बारेमा एनेकपा माओवादीको भिन्न मत रहेको छ । भिन्न मत रहे पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा भने सहमति रहेको छ ।)

९) नयाँ संविधान घोषणापश्चात् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्बाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।

१०) नयाँ संविधानको व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्बाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव तथा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी सबै कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखविरुद्ध महाभियोग व्यवस्था पनि अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।

न्याय प्रणाली

११) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुरुप नेपालमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिनेछ ।

१२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हुनेछ ।

१३) केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा न्याय निरुपण गर्न एक संवैधानिक अदालत गठन गरिनेछ । यी विषयमा संवैधानिक अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ । यो अदालत सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता र दुई जना अन्य वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा दुई जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानुन क्षेत्रका विज्ञको सहभागितामा गठन हुनेछ । संवैधानिक अदालतको कार्यावधि नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म हुनेछ ।

१४) न्याय परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ ।

१५) सङ्घीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा भएको यो मूलभूत सहमतिको भावनाअनुरुप संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन

१६) जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनको लागि यथाशक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्र्वाचन गरिनेछ ।

सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री एवम् सभापति, नेपाली कांग्रेस

केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष, नेकपा (एमाले)

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अध्यक्ष, एनेकपा (माओवादी)

विजयकुमार गच्छदार, अध्यक्ष, मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *