काठमाडौं- थारु अगुवाहरुले नयाँ संविधानमा थारुको अधिकार सुनिश्चित् गर्दा एकल जातीय राज्यको भन्दा पनि सबै वर्ग समुदायको अधिकार सुनिश्चित् हुनेगरी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। थारु कल्याणकारिणीसभा अन्तर्गतको थारु युवा सभाद्वारा शनिबार यहाँ आयोजित नयाँ वर्ष २०७२ को शुभकामना आदानप्रदान तथा नयाँ संविधानमा थारुको मुद्दा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अगुवाहरुले त्यस्तो धारणा राख्नुभएको हो।
थारु समुदाय तराईको भूमिपत्र भएपनि अधिकारबाट बन्चित गरिएको बताउँदै थारु नेताहरुले अवको संविधानमा सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको समानुपातिक हिसावले अधिकार सुनिश्चित् हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । कुनै एक जाति, वर्ग, समुदायको वर्चश्व हुनेगरी अधिकार बाँडफाँडगर्दा पुनः सामन्तवादी प्रबृत्ति हावी हुने भन्दै उहाँहरुले सबैको अस्तित्व स्वीकार हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
आदिबासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखीले एकल जातीय पहिचानको पक्षमा थारुहरु नरहेको भन्दै तराईमा बहुपहिचान सहितको बहुप्रदेशको आवश्यकता औल्याउनुभयो । राज्यको पुनःसंरचना गर्दा प्रदेशको भागबण्डा मात्र लगाएर नहुने भन्दै उहाँले राज्यको सबै तह र तप्कामा पुनरसंरचनाको खाँचोरहेको बताउनुभयो । भाषा, जाति, भूगोल, इतिहास र संस्कृतिको पाँच आधारमा राज्यको पुनःसंरचना हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसकी सभासद भोटनीदेवी खवासले ईच्छाशक्ति भए नयाँ संविधान बनाउन कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो। दलका नेताहरुले सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित् हुनेगरी नयाँ संविधान बनाउनमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । पछाडि परेका वर्गको अधिकारका लागि आफूहरु संविधानसभामा लडिरहेको उहाँले दावी गर्नुभयो।
थारु युवा सभाका अध्यक्ष कानूनलाल चौधरीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा थारु नेता मिनराज चौधरी, राजेन्द्र चौधरी, पत्रकार लक्की चौधरी, थारु कल्याणकारिणीसभाका प्रेमीलाल चौधरी, कमलनारायण चौधरी, रेणु चौधरी, युवा नेता सुदर्शन चौधरी, शान्ति मोदी, प्रदीप लेखी लगायतले नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्दै नयाँ संविधानमा सबै वर्ग र समुदायको अधिकार सुनिश्चित्ताको माग गर्नुुभयो।