सर्वोच्च अदालतले मधेसी आयोग गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय गिरीशचन्द्र लाल र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५४ अनुसार मधेसी समुदायको हकहित र तिनको संरक्षण हुने गरी आयोग गठन गर्न भनिएको हो ।

‘संविधानको धारा १५४ लाई मध्यनजर राखी निवेदन मागअनुसार मधेसी समुदायको सशक्तीकरण गर्न र राज्यबाट समानताको हकतिर उन्मुख गराउन प्रयास गर्नु र आवश्यकताअनुसारको कानुनसमेत बनाउनु भनी’ डेढ पृष्ठको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारलगायत विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

संविधानमा उल्लेख भए पनि राज्यको बहिष्करणमा पार्ने नीतिअनुसार आयोग गठन नभएको भन्दै अधिवक्ता सुनील रञ्जन सिंहले २०६७ चैत ९ मा सर्वोच्च अदालतमा मधेसी आयोग गठनको माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आयोग गठन गर्नु भन्ने आदेश गरेको हो ।

पहिलो मधेस आन्दोलनपछि सरकारसँग भएको २२ बुँदे सहमतिमा यस्तो आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । मधेसी समुदायले सर्वोच्चको यो आदेशलाई सकारात्मक भन्दै त्यसको स्वागत गरेका छन् । ‘त्यसपछि अन्तरिम संविधानमा यसको गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो,’ मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘तर मधेसलाई इग्नोर गर्ने राज्यको नीतिअनुरूप नै आयोग गठन गर्ने काम भएको थिएन, सर्वोच्चले त्यसमाथि हस्तक्षेप गरेर आदेश गर्नु सकारात्मक कुरा हो ।’

‘नेपाल सरकारले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपांग, मजदुर वा किसानलगायत विविध क्षेत्रको हकहितको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक आयोगहरू गठन गर्न सक्नेछ,’ अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा भनिएको छ, ‘त्यस्ता आयोगहरूको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कानुनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ ।’ संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार महिला आयोग, दलित आयोग र जनजाति आयोग गठन भइसकेका छन् । ‘अब मधेसी आयोग पनि गठन हुने भयो,’ आयोग गठन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा सर्वोच्चमा बहस गरेका अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले भने, ‘मधेसी समुदायप्रति राज्य र यसका निकाय संवेदनशील छन् भन्ने सन्देश यसले दिएको छ ।’

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले आयोग गठनले राजनीतिक अर्थसमेत प्रसार गरेको बताए । ‘राज्यले मधेससँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन भएको थिएन,’ यादवले भने, ‘सर्वोच्चकै आदेशले भए पनि आयोग गठन हुनु भनेको मधेसको एउटा माग पूरा हुनु हो र राज्यले गरेको सम्झौता पनि निर्वाह गर्नु हो ।’

मधेसी बुद्धिजीवी तुलनारायण साहले आयोगलाई मधेसले उठाएको राजनीतिक मुद्दाको प्राविधिक संरचनाका रूपमा अथ्र्याए । ‘मधेसको मुद्दा प्राविधिक रूपमा सम्बोधन गर्ने कुनै संयन्त्र नै थिएन राज्यमा,’ साहले भने, ‘अब गठन हुने आयोगले त्यसको अभाव पूर्ति गर्नेछ, यो मधेसी समुदायका लागि राज्यले निर्वाह गर्ने एउटा दायित्व हो ।’

आयोगको क्षेत्राधिकार के कस्तो हुने भन्ने संविधानमा उल्लेख छैन । त्यसका लागि सरकारले ऐन बनाउन सक्ने र तदनुसारको कार्यादेश दिन सक्ने प्रावधान छ । आयोगको पहिलोपटक माग गर्ने मधेसी नेता उपेन्द्र यादवका अनुसार बृहत्तर रूपमा आयोगका तीन काम हुनेछन् । ‘मधेसी को हुन् र को होइनन् भन्ने ठूलो दुविधा र विवाद छ, आयोगको पहिलो काम विवाद समाधान गरी मधेसीको पहिचान गर्नँ हुनेछ,’ उनले भने, ‘मधेसका समस्या के-के हुन् भन्ने पनि अहिलेसम्म राज्यले निक्र्योल गरेको छैन, त्यो खुट्याउनु आयोगको दोस्ा्रो काम हुनेछ अनि समस्या समाधानका उपयुक्त उपाय सुझाउनु आयोगको तेस्रो काम हुनेछ ।’

सर्वोच्चले भनेको छ-

‘…संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित देशमा विद्यमान, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न व्यक्त गरिएको संकल्प, धारा १२ मा उल्लिखित स्वतन्त्रता एवं धारा १३ मा उल्लिखित समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था र धारा २१ मा उल्लिखित सामाजिक न्यायको हक समेतलाई ध्यानमा राखी संविधानले निर्धारित गरेको कर्तव्यको जिम्मेवारीपूर्वक नेपाल सरकारबाट पालना गर्नुपर्ने कुरामा समेत विवाद हुन सक्दैन । विपक्षहरूतर्फबाट प्रस्तुत भएका लिखित जवाफहरूबाट त्यसतर्फ केही उल्लेखनीय कार्य भएको पाइएको नदेखिनाले एवं नेपाल सरकारतर्फबाट नेपालको अविभाज्यतालाई विवादरहित बनाउन र लोकतन्त्रका लागि अनिवार्य रूपले चाहिने समावेशीकरणको समुचित प्रयास गर्न इच्छुक रहेको कुरासमेत व्यक्त भएको पाइएको छैन । तसर्थ नेपालको अविभाज्यता जोगाउनलाई देशका सम्पूर्ण जनतालाई समानताको अधिकारको प्रत्याभूति एवं अवसर प्रदान गर्न सचेष्ट रहनुपर्नेको साथसाथै सीमान्तीकृत समुदायप्रति सकारात्मक विभेद गर्नुपर्ने समेतको अवसर धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार आवश्यकता भएबमोजिम गर्नुपर्ने हुनाले संविधानको धारा १५४ लाई मध्यनजर राखी निवेदन मागअनुसार मधेसी समुदायको सशक्तीकरण गर्न र राज्यबाट समानताको हकतिर उन्मुख गराउन प्रयास गर्नु र आवश्यकताअनुसारको कानुनसमेत बनाउनु भनी नेपाल सरकारलगायतका विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

घनश्याम खड्का/कान्तिपुर दैनिक साभार