कञ्चनपुरको दैजी-६, जडेपानी गाउँमा वि.सं. २०३६ साल असार १६ गते जन्मिएका सभासद कृपाराम रानाथारु २०५७ सालबाट शिक्षण पेसामा रहँदा नेकपा (एमाले) निकट राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, बुद्धिजिबी परिषदमा आबद्ध भएर राजनीतिको सुरुवात गरे। सो भन्दाअघि अनेरास्ववियुको कार्यक्रममा भाग लिने गरेपनि उनी त्यसको सदस्यता लिएनन्। बुबा-आमा तथा हजुरबुबासमेत कम्युनिष्ट विचारमा विश्वास गर्ने भएपछि सभासद रानाथारुको झुकाव पनि कम्युनिष्टतिर हुन गयो। सीमान्तकृत रानाथारु समुदायको राजनीतिमा सक्रियता नरहेको महसुस गरी उनले राजनीतिमा लागेर समाज र देशका लागि केही गर्ने सपना बनाए। कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै बसोबास रहेको रानाथारुको उत्थान र विकासका निम्ति मूलनीति बनाउने र नेतृत्वमा गएर पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र किसानहरुको हकहितका लागि काम गर्ने संकल्प साथ उनी राजनीतिमा लागेको बताए। जिल्लाको पार्टी जिम्मेवारीमा समेत रहेका संविधानसभा सदस्य रानाथारुसँग लक्की चौधरीले गरेको कुराकानी

निकै पछाडि रहेको रानाथारु समुदायबाट कसरी राजनीतिमा तानिनुभयो?

रानाथारु समुदाय भारतीय सिमावर्ती क्षेत्रसँगै बसोबास गर्दैआएको समुदाय हो। कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै बसोबास रहेको हाम्रो समुदाय सबै क्षेत्रमा निकै पछाडि छ। म सानैदेखि अरुको कुरा सुन्ने, सभा सम्मेलनमा भाग लिनेमा चासो राख्थें। क्याम्पस पढ्दैगर्दा पनि अनेरास्ववियूको संगठनसँग नजिक भएर काम गरें। प्रमाणपत्रतह उत्तीर्ण गरेपछि स्थानीय विद्यालयमा शिक्षण पेशामा लागें। शिक्षण पेशामा रहँदा नै संगठनमा आवद्ध भएँ। नेकपा (एमाले) को गतिविधि क्रान्तिकारी र जनताको पक्षमा रहेको देख्दा म राजनीतितिर आकर्षित हुँदैगएँ र पछि पार्टीको जिम्मेवारीमा समेत आएँ। मेरो सक्रियताको परिणाम अहिले सभासदसम्म हुन सफल भएको छुँ।

शिक्षक पेसामा कति समय रहनुभयो?

वि.सं. २०५७ सालदेखि श्री वैजनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालयमा १३ वर्ष शिक्षक पेशामा आवद्ध रहें। मैले प्राथमिक अध्ययन सोही विद्यालयबाट शुरु गरें र शिक्षक पनि भएँ। त्यसैले पनि निकै खुशी लागेको छ। संविधानसभाको पछिल्लो निर्वाचनपछि संविधानसभाको समानुपातिक सदस्यमा पार्टीको सहयोगमा चयन भएपछि शिक्षक पेशा छाडेको हुँ। अहिले पनि विद्यालयललाई सक्ने सहयोग गरिरहेकै छुँ।

तपाई किसान परिवारबाट संविधानसभामा हुनुहुन्छ। किसानको अधिकार सुनिश्चित् होला लाग्छ?

सबै वर्गले विगतमा आफ्नो अधिकार प्राप्तीकालागि विभिन्न संघर्ष र आन्दोलन गरेका छन्। सबै समुदाय र वर्गको अधिकार सुनिश्चित् गर्न नयाँ संविधान बन्न अनिवार्य छ। संविधान नबन्दासम्म कसैको अधिकार संस्थागत हुँदैन। गरिब, किसान, सिमान्तकृत, दलित, आदिबासी थारु, जनजाति, मधेसी, मुश्लिम तथा राज्यबाट पछाडि पारिएका सबै वर्गको अधिकार सुनिश्चित् गर्ने माध्यम भनेकै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्नु हो। त्यसकालागि सबै एक भएर लाग्नुको विकल्प छैन।

संविधान बनेन भनेर सडक संघर्षमा छन् नि केही दलहरु?

त्यो बाटो गलत हो। सडकबाट नयाँ संविधान बनेको दुनियाँमा कहीं उदाहरण छैन। दबाबका लागि आन्दोलन एउटा कुरा हो। तर सडकबाटै नयाँ संविधान बनाउँछौं भन्नु बेठीक कुरा हो। सडकबाट बन्ने संविधानको कुनै अर्थ र मान्यता हुँदैन। अहिलेसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धी पनि गुमाउने अभियानमा केही दलका नेताहरु छन्। संविधानसभामै संघर्ष गरेर अधिकार लिन सक्नुपर्छ न कि सडकमा गएर। सडकबाट संविधान बन्ने अवस्था भए, यत्रो खर्च गरेर चुनाव र संविधानसभाको गठन किन आवश्यक पर्थ्यौ र?

संविधान आउने आधार के हो अब?

सकेसम्म दलीय सहमतिमै संविधान बन्नुपर्छ भन्ने सबैको मान्यता हो। तर सहमति हुँदै भएन भने के गर्ने प्रश्न छ। त्यसकैलागि प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गरेर प्रक्रियाको काम शुरु गरिएको हो। प्रक्रियामा गएपनि दुईतिहाई पुर्‍याउन त सहमति हुनैपर्छ। कुनै दलसँग दुईतिहाई मत छैन। न कांग्रेससँग छ, न एमालेसँग न अन्य दलहरुसँग। त्यसैले पनि प्रक्रियामा जानपनि सहमति आवश्यक पर्छ। दुई तिहाई पुर्‍याएर संविधान बनाउनु पनि सहमतिकै दस्तावेज हो भनेर मान्नुपर्छ।

 पहिचानको मुद्दालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ?

पहिचान त सबैलाई चाहिन्छ। नेपालको भौगोलिक पहिचान हिमाल, पहाड र तराई हो। यहाँ १२५ जातजातिको बसोबास छ। यही विविधता भएको नेपालीको पहिचान हो। नागरिकता पाउनु नेपाली हुनुको पहिचान हो। नागरिकता लिंदा पनि कुन जाति र समुदायको हो भनेर सिफारिस चाहिन्छ, त्यो पनि पहिचान हो। पहिचान त सबैलाई चाहिन्छ। नयाँ संविधानमा पनि सबै वर्ग र समुदायलाई पहिचान दिनुपर्छ। तर पहिचान र जातीयता यी मुद्दा फरक कुरा हो। यहाँ पहिचान माग्दा जातीयताको आरोप लगाउने गरिन्छ, त्यो गलत हो। स्पष्ट व्याख्या गरेर नयाँ संविधानमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ।

रानाथारु समुदायलाई संविधानको विषयमा कतिको जनचेतना छ?

पक्कै पनि रानाथारु समुदाय शैक्षिक हिसाबले निकै कमजोर छ। दुई जिल्लामा मात्रै बसोबास रहेको करिब डेढलाख जनसंख्या छ। शैक्षिकस्तर न्यून छ। तर अहिलेको युवापीढी विद्यालय जाने अभियानमा सक्रियता देखाएकाले जनचेतना विस्तारै वृद्धि भएको महसुस भएको छ। संविधानसभा र नयाँ संविधानबारे रानाथारु समुदायमा खासै जानकारी नभए पनि संविधानसभामा दुई जना रानाथारुको प्रतिनिधित्व भएकाले चेतनास्तर वृद्धिका लागि अभियान चलाएका छौं। विस्तारै संविधानका विषयमा रानाथारु समुदाय सचेत हुँदैगएको महुशस भएको छ।

सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको बहस चर्को छ। रानाथारुका लागि के भयो भने अधिकार सुनिश्चित् हुन्छ?

यो प्रश्न निकै पेचिलो भएर आएको छ। भौगोलिक बनावटभन्दा पनि अधिकारको विषय प्रमुख बन्नुपर्छ। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा मात्रै रानाथारुको बसोबास छ। थरुहट होस् कि अखण्ड सुदूरपश्चिम हामीलाई खासै फरक पर्दैन। फरक तब पर्छ जब हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गरिँदैन। यो राजनीतिक विषय हो। त्यो क्षेत्रमा बासोबास गर्ने जनताले त्यसको निर्णय गर्नुपर्छ। दलीयरुपमा यो ठीक यो बेठीकभन्दा अन्यथा अर्थ लाग्छ होला। विज्ञहरुले अध्ययन गरेर निर्क्यौल गर्दा कम विवादित होला।

संविधान बन्न नसक्नुको मूल कारण के हो जस्तो लाग्छ?

नेताहरुको संकीर्ण सोच हो। धार्मिक, क्षेत्रीयता, यथास्थितिवादी संकिर्णता हाबी भएको छ। धर्मको नाममा राजनीतिक भविष्य देख्ने, परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नै नचाहने संकिर्णता छ। गाउँ, जिल्ला, विकास क्षेत्र, एक मधेस एक प्रदेशलाई विभाजन गर्न नमान्ने नेताहरुमा संकिर्णता छ। यस्तो संकिर्णतालाई त्याग्ने हो भने संविधान बनाउनमा कुनै समस्या म देख्दिनँ। यो देश सबैको साझा हो, यो मेरो भूभाग, त्यो तेरो भूभाग भनेर राज्यको पुनःसंरचनामा विवाद गर्नु तर्कपूर्ण छैन।

अब नेपाली जनताले संविधानका लागि कति प्रतिक्षा गर्नुपर्छ?

अब धेरै पर्खनु पर्दैन। सहमति नभए प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान आउँछ। प्रश्नावली प्रतिवेदन संविधानसभाबाट अनुमोदन भइसकेको छ। सहमतिको प्रयासकालागि केही समय पर्खने कुरा भएको छ। जे होस् अब जनताले अर्को माघसम्म कुर्नु पर्ने छैन। संविधान चाँडै आउँछ, त्यसको तयारी प्रक्रियाको आधारमा अघि बढिसकेको छ।

तपाई भर्खर जिल्लाबाट फर्किनुभयो, जनताको प्रतिक्रिया कस्तो छ?

संविधान चाँडै आउनुपर्छ भन्ने सबैको माग छ। संविधानसभामा माघ ५ गते राति भएको तोडफोड र अराजक घटनाप्रति जनताको बढी टिप्पणी छ। माननीयहरुले अमाननीय व्यवहार प्रदर्शन गर्नु ठीक हैन भन्ने जनताको प्रतिक्रिया छ। संविधान लिएर मात्रै जिल्ला आउनुस् नत्र नआउनुस् भन्ने सबैको सुझाव छ। दलका नेताहरु अब जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नमै आफूलाई केन्द्रीत गर्नुपर्छ। आपसी अविश्वासलाई अन्त्यगरी देश र जनताको हितबारे सोच्नुपर्छ।

 गोरखापत्र दैनिकबाट साभार