मीनराज चौधरी– राज्य पुनर्संरचनाको सबालमा थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)को झापामा सम्पन्न भएको २१औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित २१ बुँदे घोषणापत्रअन्तर्गत ७ नम्बर बुँदामा ‘थरुहट तराईमा बहुप्रदेश हुनुपर्छ’ भन्दै प्रदेशको संख्या नै एकीन नगरी, साँध सीमाना पनि स्पष्ट नपारी हिमाल पहाडमा जति वटा प्रदेश बन्छन् त्यति वटा थरुहट तराईमा प्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने धारणा ल्यायो। त्यसैगरी थारु जागरण अभियान २०७१ कात्तिक १५ को अवधारणाको (ख)मा राज्य पुनर्संरचनाको सबालमा धेरैभन्दा धेरै प्रदेश थरुहटमा बन्नुपर्छ भन्ने अमूर्त धारणा ल्याएपश्चात् थारु कल्याणकारिणी सभा आम थारु समुदाय, आदिवासी जनजाति र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा फरक कित्तामा उभिएको हो किजस्तो भान भइहेको छ।

थारु समुदायको गौरवमय साझा राष्ट्रिय संगठनको महाधिवेशनपश्चात् समग्र थारु समुदायको हक अधिकारको सबालसँगै नेपालको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै स्पष्ट रोडम्याप तयार पारी थारु समुदायको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने छ भन्ने विश्वास गरेका थिए। तर, दुर्भाग्य वर्तमान अवस्थामा थारु कल्याणकारिणी सभा अकल्पनीय धारमा उभिएको छ। थारु कल्याणकारिणी सभाको हरेक सभा, बैठक छलफल, अन्तर्क्रिया, गोष्ठीमा यही एउटै कुरा उठ्छ ‘थरुहट तराईमा बहुप्रदेश’। यस सबाललाई सबैभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य राजकुमार लेखीले झनै प्रमुखताका साथ उठाइरहनुभएको छ। कार्यक्रमका सहभागीहरुले सोध्ने गर्छन् ‘दुई वा दुईभन्दा बढी नै बुहुप्रदेश हो यसर्थ तपाईँहरु स्पष्ट भन्नु न कति वटा प्रदेश हो? साँध सीमाना कहाँदेखि कहाँसम्म हो खुलाउनुस? यसरी केटौले कुरा गरेर नेपाली जनताहरुलाई दिगभ्रमित नगर्नुस्’ भन्दा पनि पदाधिकारीहरुबाट उत्तरमा माथि उल्लेख गरेकै कुरा दोहरिन्छ। सहभागिहरु कहिल्यै पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएर रिसले मुर्मुरिँदै घर फर्किन बाध्य हुनुपर्छ।

मैले यहाँ उठान गर्न खोजेको पनि राज्य पुनर्संरचनाको विषय हो। थरुहटको मुद्दा र सबालको सम्बन्धमा थारुहरुको नेतृत्वमा रहेको राजनीतिक पार्टी र थारु संघ संस्थाहरुबीचमा धेरै कुरा समान छन्। तर, एकता र संयुक्त मोर्चाबन्दी हुन नसक्नु मुख्य कारक तत्व भनेको राज्यको पुनर्संरचनाको विषय नै हो। थाकसले बहुप्रदेशका विषय उठान गरिरहँदा मैले थाकस वा कुनै पनि पदाधिकारीहरुप्रति आग्रह पूर्वाग्रह भएर लेख्न खोजेको कदापि होइन। थारु कल्यणकारिणी सभा समग्र थारु समुदायको गरिमामय ओजपूर्ण राष्ट्रिय संस्था हो। म सलाम गर्न चाहन्छु यस संस्थाको मानप्रतिष्ठाप्रति। यो त समग्र थारु समुदायको ज्वलन्त सबाल हो। यस विषयमा सभाले समयमा जनसमुदायलाई स्पष्ट पार्न सकेन भने हाम्रो आन्दोलन कमजोर भइ अधिकार गुम्ने खतरा दिनप्रतिदिन चुनौतीपूर्ण तवरबाट बढिरहेको छ। यस अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै थारु समुदायको साझा रोडम्याप तयार पार्न सकिन्छ कि भन्ने मान्यताका साथ लेख्ने जमर्को मात्रै गरेको हुँ। यसबाट अन्यथा भए म क्षमाप्रार्थी छु।

थारु कल्याणकारिणी सभाको नेतृत्वमा रहेका आफूलाई एकसे एक दिग्गज ठान्ने थारु नेताहरुले यसरी थारु समुदायलाई बुहुप्रदेशको नाममा अल्मल्याउनु हुँदैन। ‘हिमाल-पहाडमा जतिवटा प्रदेश बन्छन्, त्यति वटा थरुहट तराईमा प्रदेश बन्नुपर्छ’ भन्ने यो पनि कुनै तर्क हो र? सभाले यो सबालमा विश्वास लाग्दैन भने थारु समुदायमा कुनै माध्यमबाट जनमत संग्रह गरे हुन्छ। मलाई लाग्छ यस सबालमा सभाले पाँच प्रतिशत पनि जनमत पाउन सक्दैन। यो त केवल केही व्यक्ति विशेषले आफूलाई केही फरक देखाउँदै आमसञ्चारमा सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। आधार त तर्कसंगत, न्यायपूर्ण, व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक पुष्टि हुनेगरी राख्नुपर्ने होइन र? जसको पक्षमा नेपाली जनताहरुले हृदयदेखि मनन गरी अधिक्तम साथ समर्थन गर्न सकून्। यो बेला त सभाले स्पष्ट धारणा ल्याइ समग्र सबै थारु संघ-संस्थालाई एकताको सुत्रमा बाँधेर मोर्चाको नेतृत्व गर्दै सशक्त अधिकारको लागि संघर्ष गर्ने बेला होइन र? १७ लाख थारु समुदायको नेतृत्वदायी गर्ने सबभन्दा जेष्ठ संस्थाको व्यानर पनि समाउन नपुग्ने पाँच सात जनालाई लिएर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आह्वानमा भएको आन्दोलनको पछाडि मात्रै लागेर दुनिया हसाउने काम थारु समुदायको लागि कदापि सुहाँउदैन। आफ्नो आधिकारिक दस्तावेजमा समेत लेख्यरुपमा पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा रहेको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनलाई गाली गलौज गर्दै नहिँड्नुस। एकचोटी सबैले गम्भिर भएर सोचौं साच्चिकै ५९ वटा आदिवासी जनजातिको छाता संगठन आदिवासी जनजाति महासंघको अगुवाइ गरेका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल र महासचिव पेम्बा भोटेको पछाडि यति न्यून जनसहभागित किन? संविधानसभा घेराउको दिनभरको कार्यक्रमलाई नाचजान गर्दै आधा दिन पनि नभ्याउँदै समापन गरी उनीहरुलाई संविधानसभा प्रवेश गर्न के को हतार? के उनीहरु सभामा गएपछि आन्दोलनको निरन्तरता दिन सकिँदैनथ्यो र? संविधानसभामा रहेका पहिचानवादी पक्षधरुले एकताका लागि गरिएको हस्ताक्षर अभियानमा सही गरेका नगेन्द्र कुमाल र पेम्बा भोटेलाई हस्ताक्षर गरेको केही मिनेटमै बालुवाटार कोइराला र बल्खु दरबारबाट ओलीको फोन आएपछि होइन भनेर तुरुन्त विज्ञप्ती किन निकाले?

पहिचान, अधिकार, समानता र न्यायको लागि महासंघको आन्दोलन भन्दै हरेक सभा गोष्ठीमा कुर्लिँदै भन्नेहरु मनोनित सभासदको ट्याग लागेपछि दुलामा लुकेका मुसाजस्तै निरीह भएर किन बसेका छन्? उनीहरु आज आदिवासी जनजातिकै भर्याुङ चढेर पुगेका होइनन्? अब कहाँ पुग्यो उनीहरुले भन्दै गरेका आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरु? यसबारे संघीय परिषद् सदस्य संगठनको नाताले सबाल गर्नुको साटो उल्टै माहसंघ बिना अबको आन्दोलन हुन नसक्ने ठहर गर्नु कतिको जायज हो? विश्लेषण गरौं के हामी एक्ला एक्लै संघर्ष गर्दै जाँदा यो देशका शासकहरु हामीलाई अधिकार दिन्छन्? यो बेला हामीले कसैलाई गाली गैलाज, आरोप प्रत्यारो गर्ने होइन। सबैको सहअस्तित्व स्वीकारेर जानुपर्छ।

समय परिस्थिति एकदमै बदलिएको छ। अबको संघर्ष एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। पहिचानविरोधीहरु संविधानसभामा दुई तिहाइको दम्भ देखाउँदै प्रक्रियाबाट अगाडि बढन खोजिरहेका छन्। नेपालको युगान्तकारी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताहरुले गरेका जनआन्दोलन, सशत्र जनयुद्ध, मधेसी, थरुहट, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, समुदायले गरेको आन्दोलनबाट प्राप्त संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुदलीय व्यवस्थाजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु पहिचानविरोधीहरुको सुनियोजित हर्कतका कारण गुम्ने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन्। यसर्थ अहिलेको अवश्यकता भनेको पहिचान पक्षधर सबै शक्ति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनलगायत मुद्दा मिल्ने सबै राजनीतिक दल तथा मोर्चासँग कार्यगत एकता र सहकार्य गर्दै सडक र सदन संघर्ष नै एकमात्र बाटो हो।

काठमाडौंमा यतिका धेरै थारु संघ-संस्थाहरु छन्। उनीहरु सभाको नेतृत्वदायी भूमिका स्वीकार्न तयार छन्। तर, थारु कल्याणकारिणी सभा यसको समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन। दुनिया धेरै अगाडि बढिसकेको छ। कसैले बिना तयारी मेरो पछि आइज वा मलाई नेतृत्व स्वीकार गरेर आऊ भन्दैमा कोही पनि जानेवाला छैनन्। यो कुराको हेक्का थाकसले राख्नुपर्छ। थाकसको अहिलेको नेतृत्व र विश्वसनीयताप्रति सबाल उठिरहेको छ। यसो हुनुको कारण सोधनी खोजनी सभाले कहिले गर्ने? अहिलेको संघर्ष २००५ सालजस्तो छैन। एकदमै कठिन चुनौतीपूर्ण छ। नेतृत्व गर्नेहरु दुई डुंगामा खुट्टा राखेर अबको आन्दोलन हुनै सक्दैन। महाधिवेशनपश्चात लगत्तै अध्यक्षले बालुवाटारमा प्रमसँग भेट्ने क्रममा भनेका कुरा मिडियाबाट सुनियो ‘नाम मात्रको थरुहट जातीय राज्यको पक्षमा हामी छैनौं’। पंक्तिकारले सबाल गर्न चाहन्छ के ‘थरुहट जातीय राज्य’ हो? थरुहटसँग अधिकार पनि जोडिएको छ यो कुरा बुझेर पनि बुझ नपचाउनुहोस् हाम्रो आग्रह छ। तपाईँहरुको यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले अन्तत्वगत्वा हाम्रो संघर्षलाई कमजोर बनाउँदै, प्रतिगामीहरुलाई नै थप बल पुर्यावइरहेको छ। यति गम्भिर र संवेदनशील राजनीतिक परिस्थितिमा थारु कल्याणकारिणी सभाले अबको संघर्षरुपी यात्रा के एक्लै पूरा गर्न सक्छ? यस विषयमा सभाले अविलम्ब समीक्षा गरी आगामी बाटो तय गर्न सक्नुपर्छ।

थारु कल्याणकारिणी सभाको हालसम्मको गतिविधि हेर्दा ‘टाउकोले पुच्छर हलाउने हो कि? पुच्छरले टाउको हलाउने’ यो सबाल सभालाई थारु समुदायले गरिरहेका छन्। सभाले नक्सालस्थित क्राउन प्लाजामा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा साहित्यकार कृष्णराज सर्वहारीले त लेखीको साचोले थारु कल्याणकारिणी सभा चलेको आरोपसमेत लगाए। यसो हेर्दा उनको भनाई मेल खाएको जो कोहीलाई पनि लाग्छ। किनकि अहिलेसम्म थारु कल्यणकारिणी सभाको अध्यक्ष, महामन्त्रीको प्रभाकारी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह हुन नसकेको कारण पनि लेखीजीको विचार, नेतृत्व अग्र भएको लाग्नु स्वभाविक पनि हो। सिंहदरबार भेटमा बहुप्रदेशबारे पंक्तिकारले सभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरीलाई सबाल गर्दा ‘लेखीजीले जहिले पनि छेउ न टुप्पोको बहुप्रेश मात्रै भन्दै गर्दा मैले हिमाल पहाडमा बन्ने प्रदेशको संख्याजस्तै थरुहटमा बन्नुपर्छ भन्न लाए’ भन्नुहुन्छ। उता यसै विषयमा थारु भिलेजमा आयोजना गरिएको थारु संघ-संस्थाको बैठकमा महामन्त्री अमिरी चौधरी ‘म आफैँ लेखीको कुरा बुझ्न नसकेको’ बताउनुहुन्छ। नेतृत्वदायी पंक्तिबाट यस किसिमको ढुलमुले एवं गैरजिम्मेवार कुरा गरेको थरुहटवासीहरुलाई पट्टकै पाच्य हुनै सक्दैन। झुमरीमा अल्झिएको छेस्का र झारहरुजस्तै सभा संघर्षको बाह्य सतमा तैरिएर बहुप्रदेश भन्दै बसिरहेको छ, जहाँ थुप्रै संघर्षका पानी बगिरहेको छ। समयमा नै यस विषयमा ठोसरुपले छलफल गर्दै सभाले आगामी बाटो तयार गर्न सकेन भने भूमरीमा अल्झिएको छेस्का, झारहरुजस्तै सतहमा तैरिरहने छ। बेगले बगिरहेको संघर्षरुपी पानी धेरै अगाडि पुगिसकेको हुनेछ।

हरेक वर्ष थारु माघी महोत्सवमा पचासौं हजार जनता टुडlखेल ओराल्न सक्ने थारु कल्याणकारिणी सभा उपत्यका समिति आफ्नो बलबुतामा एउटा पनि आन्दोलन तथा थारु एकताको लागि छलफल गर्ने कार्यक्रमको संयोजन गर्न सक्दैन। अहिले थरुहटबासी सबाल गरिरहेका छन्- २०६५-०६६ को थरुहट आन्दोलनको बेला पनि तात्कालीन महामन्त्री लेखीले थरुहट आन्दोलनमा साथ समर्थन छैन भन्दै विज्ञप्ती नै जारी गरे। अन्त्यमा आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेपछि धमिलो पानीमा माछा मारेजस्तै सभाका तर्फबाट नेपाल सरकारसँग गरिएको ६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न रातारात पुगेकै हुन्। सभाले विज्ञप्ती जारी गरेकै कारण जनता र प्रहरी प्रशासनबीच अन्यौल भइ चितवनमा गोली चल्यो। जसबाट कमल, विपिन सहिद भएको दुःखद घट्ना थरुहटबासीको मानसपटलमा अमीट छाप बनी बसेको छ।

सभाको संयोजकत्वमा भएको थरुहट आन्दोलनको सम्झौता कहाँ पुग्यो? थारु संयुक्त संघर्ष समितिको अवस्था के छ? सरकारसँग गरिएको दश बुँदे सम्झौतामा प्रदेशको संख्या के कति किटान गरेको छ? कहिल्यै अध्ययन गरेका छौं? छौं भने कहाँबाट बहुप्रदेशको अवधारणा ल्यायौं? डण्डा नवलपरासीको थारु संग्राहलमा गरिएको आगजनी, तोडफोडको क्षतिपूर्ति एवं घाइतेहरुको औषधोपचार रकम के कति प्राप्त भयो? थरुहट आन्दोलकर्मीको मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो? थरुहट आन्दोलनका वीर सहिद र घाइतेहरुको अवस्था के कस्तो छ? कुनै लेखाजोखाको अभिलेखीकरण थारु कल्याणकारिणी सभासँग छ? तपार्इँहरुलाई लाग्ला हामी त नयाँ निर्वाचित पदाधिकारी हौऔं। सर्वमान्य संस्थाको निएम के हो भने पदाधिकारीहरुमा फेर बदल भए पनि पदीय र नैतिक जिम्मेवारीका हिसाबले वर्तमान पदाधिकारीहरु जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको हिसाबले पञ्छिन मिल्दैन। त्यसैले थरुहटबासीलाई जवाफ देऊ थाकस? होइन भने अगुवाईको लागिमात्र मरिहत्ते गर्ने, सिमित स्वार्थ पूरा गर्दै मुख्य सबाललाई बीच मझधारमा छोडिदिने? कार्यान्वयनको लागि एउटा सिन्को पनि नभाँच्ने? आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्दै अरुलाई गल्लीमा नभेटेने संस्था भन्दै गन्दै नगन्ने? हामीलाई लाग्छ वर्तमान समय र परिस्थितिमा सभाले एक्लै जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि त्यो केवल भ्यागुते उफ्राइजस्तै मात्र हुनेछ। त्यसबाट न टाप्के तात्छ न त बिँड। त्यसैले बेलैमा सभाले गम्भिर भएर सोच्नुपर्छ र सबै थारु संघ संघ-संस्थासँग समन्वय सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ।

अन्त्यमा, नामले मात्रै नेतृत्वको पगरी मिल्ने होइन, काम गरेर नेतृत्व लिने अवसर पाइन्छ। यसर्थ हामी चाहन्छौं थारु कल्याणकारिणी सभा बेलैमा यी विषयमा गम्भिर भएर संस्थागत छलफल गरोस्। सबै थारु संघ-संस्थालाई एकताको सुत्रमा बाँध्दै पुनः थारु संयुक्त संघर्ष समितिलाई ब्यूँताएर सशक्त एवं क्रियाशील बनाएर यसै मोर्चामार्फत् थारु समुदायको हक अधिकारको सबालमा संघर्ष गरोस्। यसैमा सबैको भलो हुनेछ।

लेखक थरुहट तराई पार्टी नेपालको सचिव हुन्।