तराईका २२ जिल्लामा स्वार्थको टक्कर, कसको के स्वार्थ?

terai jilla

संविधानसभाभित्र तराई–मधेसका २२ जिल्लालाई कसरी प्रदेशमा विभाजन गरी मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने भन्नेमा ‘आक्रामक’ बहस चलिरहेको छ। संघीयताको सीमांकन र नामांकनमा मुख्य विवादित ती २२ जिल्लाका क्षेत्रलाई कसरी सीमांकन र नामांकन गर्ने भन्नेमा दर्जनौं ‘इन्ट्रेस्ट समूह’ सक्रिय रहँदा संविधान निर्माणमा सहमति हुन सकेको छैन। मुलुका पहाडी र हिमाली क्षेत्रका प्रदेश निर्माणभन्दा पनि तराई–मधेसका २२ जिल्लामा गरिने प्रदेश निर्माण बढी पेचिलो बन्दै गएको छ जसले संविधान निर्माणमै संघीयताको अड्किएको छ। 

तराई–मधेस केन्द्रित दलमध्ये उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी २२ जिल्लालाई ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’ बनाउनुपर्ने अडानमा छन्। पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म चुरेको पानीढलो दक्षिणका सबै क्षेत्र ‘एक मधेस प्रदेश’ हुनुपर्ने यी दुई दलको बटमलाइन हो।

संविधानसभाका तराई–मधेस केन्द्रित अन्य दल भने फोरम नेपाल र तमलोपाको यो सर्त कदापि स्विकार्दैनन्। ‘समग्र मधेस एक प्रदेश हुन सक्दैन, भयो भने दुई प्रदेश (मधेस र थरुहट) नै हुने हो, तराई–मधेसमा निर्माण गरिने प्रदेशमा मधेसी दलहरु बीचमै चर्को असहमति र विमति छ,’ मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले भन्दै आएका छन्। फोरम लोकतान्त्रिकले चुनावमै तराई–मधेसमा दुई प्रदेश (मधेस र थरुहट) बनाउनुपर्ने मुद्दा अघि सारेको थियो।

राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी पनि ‘सम्भव भए समग्र मधेस एक प्रदेश, नभए दुई प्रदेश (मधेस र थरुहट) बनाउनुपर्ने’ नीतिगत अडानमा छ। अनिलकुमार झा नेतृत्वको संघीय सद्भावना पार्टी पनि लगभग दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको पक्षमा उभिएको पार्टी हो। झाले मधेस प्रदेशभित्र विभिन्न साना–साना स्वायत्त प्रदेश बनाउने अवधारणा पनि दर्ज गराएका छन्।

फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव भने तराई–मधेसका जिल्लालाई कति प्रदेशमा लैजाने र नामांकन कसरी गर्ने भन्नेबारे धारणा बदलिने गरेको बताउँछन्।

‘हाम्रै पार्टी हिजो स्वायत्त मधेस प्रदेश भनेर चुनावमा गयो, तर ‘विन–विन सिचुएसन’ बनाउन दुई प्रदेशसम्म जानुपर्छ भन्नेमा छौं,’ यादवले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार तत्कालीन राज्यसंरचना आयोगले सिफारिस गरेअनुसार अहिले तराई–मधेसकेन्द्रित दल तराई मधेसमा दुई प्रदेश बनाउन राजी हुँदै आएका छन्।

तराई–मधेसमा कति प्रदेश निर्माण गर्ने र के के नाम राख्ने भन्नेमा मात्र होइन, सीमांकनमा समेत दलैपिच्छे फरक मत छन्। यसमा त अन्य दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायत पार्टीका पनि फरक–फरक धारणा छन्।

सत्तारुढ कांग्रेसले ‘साझा पहिचानसहित’ प्रदेशको नामकरण नगरे पनि तराई–मधेसमा ५ वटा प्रदेश बनाउनुपर्ने पार्टी निर्णय गरिसकेको अवस्था छ भने अर्को सत्तारुढ दल नेकपा एमाले ‘बहुपहिचान’ को मान्यतामा पाँच प्रदेशको पक्षमा रहँदै आएको छ। दुवै पार्टीका तराई–मधेसीमूलका सभासदको सल्लाहअनुसार सत्तारुढ दुई दलले यो अवधारणालाई आफ्नो चुनावी मुद्दा नै बनाएका थिए। यी दुवै दल ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’ मान्यताविरुद्ध छन्।

विपक्षी दलहरुको गठबन्धन नेतृत्वकर्ता दल एमाओवादी स्वयं पनि कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, अबध र थारुवान गरी तराई–मधेसमा कम्तीमा ५ प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ। आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा तराई–मधेसमा ५ प्रदेश अवधारणामा नामांकन र सीमांकन नै उल्लेख गरी चुनावी मैदानमा उत्रेको ठूलो पार्टीमध्ये एक हो एमाओवादी। ‘तराई र पहाडलाई कुनै हालतमा अलग गर्नु हुँदैन, त्यसो गर्दा हाम्रो राष्ट्रियता झन् कमजोर हुन्छ,’ दाहालले दैनिक पत्रिकाका पत्रकारसँग केही समयअघि भनेका पनि थिए, ‘पहाड र तराई (मधेस) लाई मिसाएर मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, त्यो गर्न अनिवार्य छ।’

तराई-मधेसका प्रदेशलाई पहाडी इलाकाबाट अलग्गै राख्नुपर्ने भन्ने दललाई समेत गठबन्धनमा लिएर हिँडेका दाहालको यो भनाइ आएपछि केही समय उनी विवादित पनि बनेका थिए।

राजनीतिक दलको मात्र होइन, त्यस दलभित्र रहेका नेतृत्वकर्ता, केन्द्रीय नेता र सभासदहरुको पनि तराई–मधेसका २२ जिल्लामा आ–आफ्नै ‘स्वार्थ’ रहँदै आएका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा, मोरङ, सुनसरीलाई कुनै हालतमा मधेस प्रदेशमा मिसाउन नदिने र त्यसबाट अलग गराउनुपर्ने भनेर अड्डी लिइरहेका छन् भने कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरलाई थरुहट प्रदेशमा कुनै हालतमा मिलाउन नहुने अडानमा छन्। एमाओवादी नेता लेखराज भट्ट देउवाझैं ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ पक्षमा ‘पार्टी लाइनको खिलाफ’ मा उभिँदै आएका छन्। सुदूरपश्चिमका कुनै पनि जिल्लालाई टुक्र्याउन कुनै हालतमा नदिने भन्दै भट्ट मन्त्री हुँदा पनि अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा आन्दोलन र चक्काजाम गर्ने नेतासमेत हुन्।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायत दलमा आबद्ध बारा, पर्सा र रौतहटका १७ सभासद भने अलग ‘सिम्रौनगढ/भोजपुरा प्रदेश’ बनाउनुपर्छ भनेर अडान तेर्स्याएर बसेका छन्। युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, रामकुमार भट्टराईलगायत १७ सभासदले त ‘सिम्रौनगढ/भोजपुरा प्रदेश’ बनाउन पत्रकार सम्मेलनमार्फत नै माग अघि सारेका थिए।

‘बारा, पर्सा र रौतहटलाई बेग्लै प्रदेश बनाउनुपर्ने र त्यसको नाम सिम्रौनगढ वा भोजपुरा जे राखे पनि हुन्छ तर राजधानी वीरगन्ज नै बनाउनुपर्ने हाम्रो माग हो,’ भट्टराईले नागरिकसँग भने।

त्यसो त पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरीलगायत लिम्बू बाहुल्य रहेको उत्तरी इलाकालाई तराई (कोचिला वा मधेस) का प्रदेशमा गाभ्न नहुने भन्ने मत पनि आएको छ। लिम्बुवानका नाममा खुलेका राजनीतिक दल र समूह तराईका जिल्लामा पनि लिम्बूहरुको बाहुल्य रहेका गाविस लिम्बुवानमै हुनुपर्ने आवाज उठाइरहन्छन्।

संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका समूह र संगठनबीच पनि तराई–मधेसका प्रदेशलाई लिएर एकमत छैन। जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता नेतृत्वको तराई–मधेस राष्ट्रिय अभियान (तमरा अभियान) फोरम नेपाल र तमलोपाझैं एक मधेस प्रदेशका पक्षमा उभिँदै आएको छ।

तराई-मधेस केन्द्रित दलले भनेजस्तो समग्र मधेस एक प्रदेश र हिन्दी भाषालाई अस्वीकार गर्दै जनकपुर क्षेत्र (मिथिला संस्कति) लाई ‘मिथिला प्रदेश’ बनाउनुपर्ने मिथिला राज्य संघर्ष समितिको माग छ। ‘समग्र मधेस एक प्रदेश र हिन्दी भाषाले हामीलाई फेरि नयाँ औपनेवेशिक बनाउने भएकाले हाम्रो विरोध हो,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रा. परमेश्वर कापडीले नागरिकसँग भने, ‘पहिचानसहितको संघीयता हामी मान्छौं तर जबर्जस्ती थोपरिएको, नक्कली र औपनेविशक पहिचान मान्दैनौं।’

उनका अनुसार मिथिला संस्कृति रहेका क्षेत्रलाई अलग मिथिला प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेर आन्दोलनसहित जनजागरण कार्यक्रम, ज्ञापनपत्र, ध्यानाकर्षण गर्ने कार्य निरन्तर छ। सोही माग राख्दै भएको आन्दोलनमा ५ जनाको ज्यानसमेत गएको थियो, जुन ‘जनकपुर बमकाण्ड’ ले परिचित छ। सोही आन्दोलनमा बम पड्काएर ज्यान लिएको आरोपमा धनुषा–४ का ‘सभासद’ सञ्जयकुमार साह जेलमा छन्।

अघिल्लो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेको भए पनि दोस्रोमा गर्न नसकेको चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी, नेपालले ‘महाभारत पर्वत शृंखलाको दक्षिणी भेगदेखि मूल राजमार्ग आसपासका १० किमी क्षेत्रलाई अलग्गै चुरे प्रदेश’ बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

उक्त क्षेत्रमा मधेस आन्दोलनताका तराई–मधेसका २२ वटै जिल्लामा ‘प्रतिवाद आन्दोलन’ समेत भई केहीको ज्यानसमेत गएको थियो। ‘हामी समग्र मधेस एक प्रदेश र जातीय राज्यलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार्दैनौं,’ अध्यक्ष बद्री न्यौपानेले नागरिकसँग भने, ‘चुरेभावर प्रदेश वा उत्तरी–दक्षिणी सीमांकन भएको प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो।’ तराईका पहाडी बाहुल्य भेगलाई मधेसमा राख्ने कार्य गर्न खोजे फेरि आन्दोलन गर्ने उनको भनाइ छ।

आफूलाई ‘मधेसी समुदाय’ मा राखेकामा आपत्ति जनाउँदै आएका थारु समुदायका विभिन्न दल र नेतृत्वकर्ताले ‘थारुवान वा थरुहट’ प्रदेशको अडान छाडेका छैनन्। थारु कल्याणकारी सभाजस्ता संगठन भने मधेसमा बहुप्रदेश अवधारणा तेर्स्याउँदै आएको छ।

‘आधा जनसंख्या रहेको पहाड र हिमालमा ६–७ वटा प्रदेश, त्यति नै जनसंख्या रहेको तराईमा एउटै प्रदेश? यो हुन सक्दैन,’ नेपाल जनजाति महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार लेखी भन्छन्, ‘त्यसैले तराईका २२ जिल्लालाई बहुप्रदेशको ढाँचामा लैजानुपर्छ, अन्यथा त्यो स्विकार्य हुँदैन।’ थारु आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता लेखीले २२ जिल्लालाई ‘एक मधेस प्रदेश’ बनाउने प्रयास गरिए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिए।

त्यसो त तराई–मधेसमा ‘विखण्डनकारी र पृथकतावादी’ गतिविधिमा संलग्न समूह पनि सक्रिय छन्।

कथित् मधेस मुक्तिदाता सिके राउत, भूमिगत रुपमा आन्दोलन गर्ने जनतान्त्रिकका जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंहलगायत ‘तराई मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्छ’ भन्ने विखण्डनकारी र पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेका छन्। गोइत र सिंहका दर्जनौं कार्यकर्ता भने हत्या, फिरौती र असुलीमा संलग्न अभियोगमा जेल चलान भएका छन् भने केही प्रहरीसँग मुठभेडमा मारिएका छन्।

मुख्यतः तराई–मधेसबाट ‘पहाडिया समुदाय लखेट्ने’ अभियानमा गोइत र ज्वालाहरु लागिपरेका थिए। माओवादी निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष गोइत र ज्वाला युद्धताका सशस्त्ररत माओवादी पार्टीका जिम्मेवार नेता हुन्। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दुवैले पार्टी छाडेर विखण्डनकारी र पृथकतावादी गतिविधि सुरु गरेका हुन्।

तराई मधेसका २२ जिल्लामा कसको के स्वार्थ?

फोरम नेपाल – १ प्रदेश

तमलोपा – १ प्रदेश

फोरम लोकतान्त्रिक – २ प्रदेश

सद्भावना– भए १, नभए २ प्रदेशसम्म

फोरम गणतान्त्रिक– भए १, नभए २ प्रदेश

एमाओवादी – ५ प्रदेश (कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, अबध, थारुवान)

कांग्रेस – ५ (साझा पहिचान, नामावली छैन)

एमाले – ५ (बहुपहिचानमा आधारित)

ओली– झापा, मोरङ र सुनसरीको अलग्गै प्रदेश

देउवा– कैलाली र कञ्चपुर थरुहटमा राख्नै नमान्ने

लेखराज भट्ट– अखण्ड सुदूरपश्चिम

बारा, पर्सा र रौतहटका सभासद– सिम्रौनगढ प्रदेश

थारु कल्याणकारी सभा– बहुप्रदेश

मिथिला संघर्ष समिति– मिथिला प्रदेश,

चुरेभावर पार्टी– चुरेभावर प्रदेश

राजवंशी समुदाय– कोचिला प्रदेश

लिम्बू समुदाय– तराईका लिम्बु बाहुल्य क्षेत्र लिम्बु प्रदेशमा

राउत, गोइत, ज्वाला समूह– पृथक् तराई–मधेस

-प्रकाश तिम्लसिना/नागरिक दैनिक साभार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *