संविधानसभा नै छाडेर हिँड्ने विपक्षी गठबन्धनका संयोजक तथा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावलाई मोर्चाकै अर्का नेता विजयकुमार गच्छदारले ठाडै अस्वीकार गरिदिए। ‘संविधानसभा छाडेर कुनै पनि आन्दोलनमा जान सकिँदैन, आफूहरुलाई लागेको कुरा संविधानसभाभित्रै लडेर भन्न सकिन्छ, लड्ने ठाउँ नै त्यही हो,’ आइतबार गच्छदारले मोर्चाको बैठकमा अडान कसे। मधेसी मोर्चाभित्र संविधानसभा नछाड्ने निर्णय गराउन प्रमुख भूमिका खेलेका गच्छदारको अडानले दाहाल हच्किन बाध्य हुनुपर्यों।
मधेसी मोर्चाका नेताका अनुसार दाहालको प्रस्तावप्रति फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो ‘सकारात्मक’ थिए।
महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी त यसअघि नै ‘आवश्यकता परे संविधानसभा छाड्ने’ निर्णय गरेरै बसेको थियो। ‘दृश्यमा त्यति देखा नपर्ने तर भित्रभित्रै अडान राख्ने’ यादव पनि दाहालको प्रस्तावप्रति सकारात्मक भइसकेका थिए,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने।
तर, गच्छदारले दाहालको ‘बहकाउ’ मा लागेर संविधानसभा छाड्ने गल्ती गर्न नहुने तर्क गरेपछि तराई–मधेस केन्द्रित अन्य दल त्यसैमा आउन बाध्य भए।
मोर्चा संविधानसभा छाडेर नजाने निर्णयमा आइतबार औपचारिक रुपमै अडिग भयो। यस्तो हालतमा दाहाल नेतृत्वको एमाओवादीले पनि संविधानसभा छाड्ने ‘आत्मघाती’ निर्णय लिन सकेन।
त्यसो त विपक्षी गठबन्धन आन्दोलनमा जाने निर्णय भएकै बेला गच्छदारले आफ्नो पार्टीभित्र ‘आन्दोलनभन्दा सहमति जुटाउन पहलकदमी गरी नेतृत्व लिनुपर्ने’ निर्णय गराइसकेका थिए। तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय नेतासहितको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा गच्छदारले सहमति जुटाउन मधेसी मोर्चाभित्रबाटै असहयोग भएको मात्रै बताएनन्, बैठकमा उनले नामै किटेर मधेसी नेताहरुको कार्यशैलीप्रति असहमति पनि जनाए।
‘राजेन्द्र महतोजी र हृदयेश त्रिपाठी मैले केही गर्न खोज्यो कि मलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गर्छन्, केही सकेनन् भने मधेसविरोधी भनेर आरोप लगाइहाल्छन्,’ गच्छदारले बैठकमा भनेका थिए, ‘तर म सधैं राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ, अहिले देशको आवश्यकता आन्दोलन होइन भन्छु, उनीहरु सुन्दैनन्।’
सत्तापक्षका नेताहरुसँग बेग्लाबेग्लै भेट गरी सहमति जुटाउन प्रयास गरेको विषयलाई लिएर मधेसी मोर्चाबाटै सरकारमा जान खुट्टा उचालेकोे, मन्त्री पद खान लागेको जस्ता आरोप आफूमाथि लाग्दै आएको उनले सुनाएका थिए।
‘तर, मैले सहमति जुटाउनका लागि सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैतिरका नेतालाई भेट्ने गरेको कुरा नबुझी सरकारमा जान लाग्यो भनेर मेरो बद्नाम गर्ने काम भइरहेको छ,’ गच्छदारको गुनासो थियो। उनका अनुसार मुख्यतः महतो, हृदयेश र उपेन्द्र यादवले सहमति जुटाउने प्रयासमा निरन्तर असहयोग गर्दै आएका छन्।
तर, गच्छदारले राखेको आन्दोलनभन्दा सहमतिका लागि प्रभावकारी भूमिका फोरम लोकतान्त्रिकले निभाउनुपर्ने प्रस्तावमा पार्टीभित्रबाटै आलोचना भने नभएको होइन। मुख्यतः उपाध्यक्ष जितेन्द्र देवलगायतले ‘आन्दोलनको कुनै विकल्प नभएको’ अडानै राखेका थिए पार्टीमा। बहुमतको बलमा संविधानसभालाई सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालले कब्जा गरेको असन्तुष्टहरुको भनाइ थियो। तर, देशले आन्दोलनभन्दा पनि सहमति माग गरेको तर्क गच्छदारले राखेपछि अन्तिममा सहमतिमै जोड गर्ने गरी पार्टीको अनौपचारिक बैठक सकियो।
गच्छदारले माघ ८ को संघारमा पनि संविधान निर्माणका लागि साझा रोडम्याप प्रस्ताव गरेका थिए, जसले संविधान निर्माणमा सहमति भएको सन्देश समेत दिएको थियो। माघ ५ मा जुटेको सहमतिअनुसार १० वर्षसम्म संवैधानिक अदालत गठन गरी राख्ने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने (अनुपातमा सहमति खोज्ने), शासकीय स्वरुपमा एमाओवादीको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेर मस्यौदा समितिमा पठाउने र संघीयताका हकमा भने १ महिनाभित्र नामांकन र सीमांकन विवाद मिलाउने गच्छदारको प्रस्ताव थियो।
‘मिलेका तीन विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाएर बाँकी रहेका संघीयताको मुद्दामा प्रदेश ६ वा ९ प्रदेश हुनेछ र प्रदेशको नाम राख्ने जिम्मा प्रदेश सभालाई दिने उल्लेख गरेर जाऊँ,’ गच्छदारको प्रस्ताव थियो, ‘संघीयताको मुद्दालाई एक महिनामा टुंग्याऊँ।’
गच्छदारको प्रस्तावलाई सत्तापक्ष कांग्रेस र एमालेले स्वीकार गरेका पनि थिए तर दाहालले अस्वीकार गर्दा अन्तिम समयमा सहमति जुटेन।
जब कि उनको पनि त्यसमा समर्थन नै रहिसकेको अवस्था थियो। दाहालले फेरि सर्त राखे, ‘चारवटा विषयको सहमति प्याकेजमै हुनुपर्छ, प्याकेजभन्दा बाहिर गएर कुनै सहमति हुन सक्दैन’ भनेर दाहालसहित गठबन्धनका अन्य दलले अडान कसेपछि गच्छदारको प्रस्ताव तुहिन पुग्यो।
‘प्रचण्डजीले त शासकीय स्वरुपमा नोट अफ डिसेन्ट राखेर ‘वेस्ट मिस्टिर प्रणाली’ स्वीकार गर्छु भनिसक्नुभएको थियो, मेरो पनि त्यसमा सहमति नै रह्यो तर गठबन्धन र मोर्चाभित्रका अरु केही नेताले नमान्दा समयमा संविधान बनाउने काम हुन सकेन,’ गच्छदारले भन्दै आएका छन्।
दाहाल र गच्छदार शासकीय स्वरुपमा एकमत भए पनि एमाओवादीका बाबुराम भट्टराई र फोरम नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चर्को असहमति प्रकट गरेपछि दाहाल पछि हटेको स्रोत बताउँछन्।
विपक्षीले सहमतिको रोडम्याप पनि नदिने, आफू पनि प्रस्ताव नगर्ने तर सहमति–सहमति भनेर अडान राख्ने आफ्नै गठबन्धन र मोर्चाबाट वाक्क भएका गच्छदारले पार्टी बैठकमा भनेका थिए, ‘म यो गठबन्धन पनि छाडिदिन्छु, यो मोर्चामा पनि बस्दिनँ।’
पार्टी नेताहरुले उनलाई गठबन्धन र मोर्चा नछाड्न अनुरोध गरेका थिए।
उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले भनेजस्तो तराई-मधेसका २२ जिल्ला ‘स्वायत्त मधेस प्रदेश’लाई गच्छदार स्वीकार गर्दैनन्। उनी अझ भन्छन्, ‘एक मधेस एक प्रदेश त कुनै हालतमा हुँदैन, भयो भने हुने कम्तीमा दुई प्रदेश नै हो तर त्यसमा सहमति होला भन्ने मलाई लाग्दैन,’ गच्छदारको भनाइ रहँदै आएको छ।
जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाभन्दा माथि उठेर गच्छदारले खेलेको भूमिकाले सहमतिको सम्भावना त अझै कायम गराएकै छ, त्यसभन्दा ठूलो राजनीतिक मुठभेडलाई रोक्ने काम गरेको राजनीतिक आँकलन गरिँदैछ।
नागरिक दैनिकबाट साभार