कारी महतो- इतिहास कहिल्यै लुक्दैन। इतिहासलाई जतिसुकै बङ्ग्याउन खोजे पनि आखिर एकदिन यथार्थ जे हो त्यो प्रकाशमा आइहाल्छ। इतिहास साक्षी छ, विगत अढाई सय वर्ष अघिदेखि नै हक-अधिकार र पहिचानका लागि थारु समुदायले बिगतमा थुप्रै भद्र तर कठोर आन्दोलन गरेका छन् (नेपालका राजा र तराईका थारु)। तर थारु समुदायको स्वतन्त्र र साझा भनिने छाता संगठन थाकसले भने सांगठनिक रुपमा ०६२/६३ को आन्दोलन पश्चात राजकुमार लेखीको थाकसको महामन्त्रीत्व कालमा मात्र आनदोलनको थालनी गरेको हो भन्ने गरिन्छ। त्यसभन्दा अगाडि थाकसले सत्तापक्षको पृष्ठपोषण गरिरहेको इतिहास सुन्न पाइन्छ। केही थारु अधिकारकर्मीहरुका अनुसार थाकस अहिले पनि त्यही बाटोमा रहेको गुनासो छ।
२०६५ सालमा गठन भएको थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति वर्तमान समयमा फेरि ब्युँताइएको समाचार आएको छ। तर थाकस भने सो समितिमा आबद्ध छैन भनेर पनि सुनिएको छ। २०६५ सालमा पनि थाकस उक्त संयुक्त संघर्ष समितिमा आबद्ध हुन चाहेन। तत्कालीन थरुहट आन्दोलनकारीहरुका अनुसार थाकसका तत्कालीन पदाधिकारीहरुलाई एउटा ठूलो घमण्ड के थियो भने थाकस एउटा माउ तथा सबैभन्दा जेठो संगठन हो। त्यसैले अरु सबै संगठन थाकसकै अधिनमा रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने तर्क थाकस पदाधिकारीहरुको थियो। तर जब थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलनलाई उचाईको बिन्दुमा पुर्याउन थाल्यो अनि बल्ल थाकस अभिभावकत्व ग्रहण गर्न आन्दोलनको रणभूमिमा आयो।
चितवनको परिप्रेक्ष्यमा भने अलि बेग्लै इतिहास छ। थारुहरुलाई मधेसीको सूचीमा राखेको विरोधमा ०६५ साल फागुन चितवनमा सर्वप्रथम विभिन्न क्याम्पसका इकाइहरुबाट थारु विद्यार्थीहरु आन्दोलनको थालनी गरे। फागुन २१ गते नै उत्कर्षमा पुगिसकेको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न विभिन्न प्रयास पनि नभएको होइन। आन्दोलनमा थाकसको केन्द्रीय समितिको सांगठनिकरुपमा समर्थन नभए पनि चितवनमा भने जिल्ला सभापतिको भौतिक उपस्थिति रहेकै थियो। २२ गते राति थाविसको जिल्ला तथा केन्द्रीय नेतृत्वकै रोहवरमा चितवनको सौराहा चोकमा कमल चौधरी र विपिन खड्का र सञ्जित चौधरीलाई गोली लाग्यो। सञ्जित चौधरी अहिले अपाङ्गको हालतमा बाँचीरहेका छन् भने कमल र विपीन सहिद भए। सहिद भएपछि त्यसको श्रेय लिनका लागि थारु नेताहरुमा तछाड मछाड भयो। त्यसबेला प्रष्ट दुई धार देखिएको थियो, लक्ष्मण थारुको मोर्चा र राजकुमार लेखीको पक्ष।
लक्ष्मण थारु थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति तर्फ र राजकुमार लेखी थाकस तर्फका बीचमा मिडियामा दोहोरी चल्न थाल्यो। शवयात्राका दिन हजारौं थारु आन्दोलनकर्मीहरुको आँखामा आँशुका दाना भरिएका थिए तर यी दुई नेताहरुमा आन्दोलनको श्रेय लिने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको थियो। पवित्र देवघाट धाममा कमल चौधरीको पार्थिव शरीर आगोमा भष्म भइरहँदा नजिकै यी दुई नेताहरु विभिन्न राष्ट्रिय तथा स्थानीय मिडियाहरुमा नाक फुलाएर अन्तवार्ता दिइरहेका थिए। वस्तुस्थितिलाई बुझेर चितवनका आन्दोलनकर्मीहरुले ती दुई थारु नेताहरुलाई एउटै कोठामा थुनेरै भए पनि संगठित बनाउने योजना बनाएका थिए तर लेखी त्यहाँ एक मिनेट पनि बस्न चाहेन। लक्ष्मण थारुलाई सौराहा लगियो र आन्दोलनकर्मीहरुबीच समीक्षाको क्रममा प्रष्ट भनिदिए कि यो आन्दोलन थाकसले सुरु गरेको हुँदै होइन। यसै वाक्यबाट चितवनको थाकस पनि रिसाए। अन्त्यमा १३औं दिनमा सरकारसँग सम्झौता भयो र सम्झौतामा ती दुई थारु नेताबाहेकका अन्य थारु नेताहरुले पनि हस्ताक्षर गर्ने अवसर पाए। त्यसलगत्तै एक महिनापश्चात् सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउन ल्याइएको विधेयक थारु समुदायलाई फेरि पनि मधेसी कोटामा राखेको विरोधमा सो विधेयक पारित हुनबाट रोक्न थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिले फेरि पनि आन्दोलन चर्कायो र १२ दिनसम्म आन्दोलन भयो। यो आन्दोलन वास्तवमा पूर्णरुपमा सफल हुन सकेन।
आन्दोलनकर्मीहरुका अनुसार थाकसले साथ नदिएको कारण र थाकसले उल्टै सरकार पक्ष बनेर आन्दोलन भाँड्ने काम गरेको कारणले आन्दोलन सफल भएन। जसको कारणले अहिले पनि लोक सेवा, शिक्षक सेवा, प्रहरी, सेनालगायत १९ वटा सार्वजनिक सेवामा पूर्णसमानुपातिक व्यवस्था हुन सकेन। ५५/४५ प्रतिशत भाग लगाइ ४५ प्रतिशतलाई सय मानेर आदिवासी जनजाति, महिला, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्र, तराई मधेसमा बस्ने आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडावर्ग, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमानका लागि भनी कायम गरिएको छ। त्यस समयमा पनि थाकस आन्दोलनविरोधी मात्र होइन, राज्यको पक्षपोषकको रुपमा पनि काम गरेको थियो। थाकसको इतिहासमा कालो धब्बा लागेको समय नै त्यही बेला हो जुन समयमा उसले आन्दोलनकर्मीहरुलाई अराजक तत्वले गरेको आन्दोलन भनी टिप्पणी मिडियामार्फत् गरेको थियो। अहिले पूर्ण समानुपातिकको आवाज उठाउने थाकसका नेताहरुलाई लाज लाग्नु पर्ने हो।
पहिचानका पाँच आधारहरु छन्। पहिचानका पाँचैवटा आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ। तर यसलाई बङ्ग्याएर जातीय संज्ञा दिने पहिचानविरोधी तत्वहरुलाई मुहतोड जवाफ दिनका लागि फेरि पनि थारु संयुक्त संघर्ष समिति ब्यूँताइएको छ र फेरि पनि थाकस संघर्ष समितिभन्दा बाहिर नै छ। वास्तवमा थाकसलाई बाइपास गरिएको होइन कि थाकसको घमण्डी नीतिले नै ऊ त्यसमा बस्न नचाहेको हो। हेर्दै जानुछ, थाकस फेरि पनि सत्तापक्षकै पक्षपोषण गर्छ कि थारुको हक अधिकारका लागि अगाडि बढ्छ। यदि सरकारकै पक्षपोषण गर्ने हो भने खुलेरै वकालत गरे पनि हुन्छ तर यदि समग्र थारुको हक अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने हो भने शक्तिशाली मोर्चा बनाएरै अगाडि बढ्नुपर्छ। तर आफ्नो घमण्डी नीतिअनुसार छुट्टै आन्दोलन गर्यो भने त्यो हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै मात्र हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अबको दिनहरुमा हेर्दै जानुछ थाकसको इतिहासमा अर्को कालो दागको धब्बा लाग्छ वा समग्र मोर्चाकै अगुवाइ गरेर पहिले लागेको धब्बा मेट्ने कोसिस गर्छ।