मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संविधानका विवादित विषयहरुमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले छिट्टै साझा धारणा ल्याउने घोषणा गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले मधेसी मोर्चाले सहमतिको लागि साझा प्रस्ताव ल्याउन लागेको स्पष्ट पार्दै अब संविधान निर्माणका हरेक विषयमा मोर्चा एक भएर बढ्ने पनि बताए।
साक्षात्कारमा गच्छदारले मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले ल्याएको मधेसमा एक प्रदेशसहितको नौं प्रदेशको अवधारणा मोर्चाको नभइ पार्टीको धारणा भएको भन्दै मेचीदेखि चितवनसम्म मधेस, तराई वा मिथिला प्रदेश एक र चितवनदेखि महाकालीसम्म थरुहट वा लुम्बिनी प्रदेश एक गरी मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने धारणा राखे।
यद्यपि उनले पूर्वको झापा, सुनसरी, मोरङ र सुदूरपश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुर र चितवन गरि ६ जिल्लाका सन्दर्भमा उठेको विवादमा पनि छलफल गरेर निकास खोज्ने स्पष्ट पारे।
उनले भने- ‘ती जिल्लाहरु कुन-कुन प्रदेशमा पार्ने भन्नेबारेमा पनि विवाद छ, त्यसलाई पनि हामी छलफल गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्न सक्छौं। ६ जिल्लामा पनि सबै जातजाति बस्ने भएको हुनाले उनीहरुको भावनालाई समेत सम्मान गरेर प्रदेशको निर्माण गर्नुपर्छ। संघीयतामा संख्याको कुरा ठूलो होइन, भौगोलिक बाँडफाँड र पहिचानको कुरा मुख्य हो।
त्यसमा कुरा मिले ४ देखि ९ सम्म जति पनि प्रदेश मान्य हुन्छ। खासगरी प्रदेशको सिंमाकन र नामांकन विवादको विषय हो, त्यसमा कुरा मिल्ने वित्तिकै कुनै समस्या हुँदैन।’
गच्छदारले माघ ८ गते संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको बताए। उनले मधेसी मोर्चाको लागि सरकार भन्दा संविधान निर्माण प्राथमिकतामा रहेकोले सरकारमा नजाने स्पष्ट पारे।