जनजाति महासंघद्वारा १८ बुँदे घोषणा पत्र जारी, सात प्रदेश नमान्ने

Fonij (1)

कमला चौधरी/बुटवल- नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको राष्ट्रिय भेलाले १८ बुँदे बुटवल घोषण पत्र जारी गरेको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ फोनिज रुपन्देहीद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घोषण पत्र जारी गरिएको हो।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आयोजना गरेको दुई दिने राष्ट्रिय भेलाले शासकीय स्वरुप, पहिचानसहितको संघीयता निर्वाचन प्रणाली, धर्म निरपेक्षता, पूर्ण समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ।

अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप उत्पीडित शोषण दमन, विभेद् भएकाले आदिवासी जनजातिकहरुले पहिचान र हक अधिकार संविधानमा सुनिश्चित हुन नसक्ने खतरा बढेको भन्दै सुनिश्चित गर्न माग गरिएको हो।

भेलाले नेकपा एमाले ७ प्रदेशसहितको खाका स्वीकार नगर्ने, एक मधेस प्रदेश मान्य नहुने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ। आदिवासी जनजातिको मातृभाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्यता दिन भेलाले जोडदार माग गरेको छ। सहिदहरुको अपुरो सपना पूरा गर्ने भेलाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

आदिवासी जनजातिहरुको परम्परागत ज्ञान, सीपलाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै ऐतिहासिक प्रथाजनित कानुनलाई सरकारले मान्यता दिन भेला जोडदार माग गेरको छ।

हरेक जिल्लामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ परिषद्को नेतृत्वमा घटक सदस्य संगठन, सम्बन्धन संगठन, पूर्व पदाधिकारी र अन्य आदिवासी जनजाति सरोकारवाला संघ/संस्थाहरु सम्मिलित संयुक्त संघर्ष समिति गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर अनुमोदन गरेको आइएलओ १६९ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणपत्र युएनडिपीसँग बाझिने कानुन तत्काल खारेज गर्न भेलाले जोडदार माग गरेको छ।

महिला समावेशीकरणअन्तर्गत आदिवासी जनजाति महिलाको लागि छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
७५ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय परिषद्हरुको भेलाले पहिचानसहितको संघीयताका लागि एकिकृत भएर आन्दोलन गर्ने र अब बन्ने संविधानमा आदिवासी जनजातिहरुको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी र न्युनतम एक जाति एक प्रतिनिधि सुनिश्चित हुनुपर्ने कुरामा जोड गरिएको छ।
राज्यको हरेक निकाय, स्वयत्तः क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। देशभर आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अपाङ्ग, तेस्रो लिङ्गी, मजदुर, युवा, विद्यार्थी, कलाकार लगायतहरुमाथि भएको विभेद्‍को अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष नागेन्द्र कुमार कुमालको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बुटवलका पत्रकारले घोषण पत्रबारे सवालजवाफ गरेका थिए।

आदिवासी जानजाति पत्रकार महासंघ फोनिजका अध्यक्ष मिलन गाहाको अध्यक्षता सचिव आशिष सूर्य वंशीको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published.