सीके राउतको पक्राउ कति जायज कति नाजायज?

Ck raut

प्रकाश तिमल्सिना- सिके राउत, एकजना पीएचडी, कथित विद्धान हुन्। जो केही वर्षअघिसम्म अमेरिकामा बस्थे। उनको विद्धताको अहिले तारिफ किन पनि हुन्छ भने उनले अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा उनले पढाए। उनको विद्धताको मापन गर्ने योभन्दा अरु कुनै आधार छैन। के पीएचडी गर्ने अर्थात् अमेरिका विश्वविद्यालयमा पढाए भन्दैमा उनी विद्धान हुन्छन् त? के विद्धान भयो भन्दैमा जे पायो, त्यो बोल्दै हिँडन मिल्छ?
सिके राउत शनिबार रंगेली मोरङबाट पक्राउ परेपछि नेपालमा खासगरी तराई–मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दलमा ठूलो भुइँचालो आयो, आएको छ। त्यसैले त हतार हतार प्रेस विज्ञप्ती निकाल्ने, अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् भयो भन्दै मानवअधिकारको कुरा गर्ने कथित विद्धानहरु सलबलाउन थालेका छन्। मानौं, सीके राउत यो देशका सबैभन्दा काम लाग्ने ब्यक्ति हुन्, उनको गिरफतारीले देशलाई नै घाटा भइरहेको छ।
खासमा सीके राउतलाई नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले देशद्रोही वा राजद्रोही भनेर चिन्छ। देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताविरुद्ध उनले ‘देश टुक्र्याउने’ अभिब्यक्ति दिने मात्रै होइन, त्यसैका लागि भन्दै संगठन बनाइरहेको भन्दै खुल्लेआम हिँडिरहेका छन्। मलाई लाग्छ, उनले अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग मात्रै गरेनन्, उनले राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति ठूलै गद्धारी पनि गरिरहेका छन्।
पछिल्लो समय अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा खुलेआम देश टुक्र्याउने भन्दै तराई-मधेसमा संगठित गर्दै हिँडेको सुनिदै आएको थियो। के अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा हुँदैन? के अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता छ भन्दैमा ‘तेरो स्वास्नी मेरो रखैल हो’ सार्वजनिक रुपमा भन्न पाइन्छ? पाइन्छ भने ठीकै छ। यदी पाइँदैन भने उनलाई कारबाही हुनुपर्छ, प्रहरीको पक्राउप्रति मेरो नैतिक समर्थन छ।
हो कुनै पनि नागरिकलाई बोले कै आधारमा गिरफतार गर्न पाइँदैन तर एउटा सभ्य समाजमा के कुरा बोल्नु हुन्छ? के कुरा बोल्नु हुँदैन? भन्ने विद्धानलाई त कम्तिमा पनि थाहा हुनुपर्ने हो। तर, आफूलाई विद्धान भन्नेले दिएको अभिब्यक्ति घिनलाग्दो मात्रै छैन, त्यो खेदजनक पनि उत्तिकै छ। होइन भने, कथित विद्धान भन्नेले मेरो मानशिक सन्तुलन ठीक छैन भन्नुपर्योप, होइन भने कुनै पनि देशको नागरिक भएपछि नागरिकको कर्तब्य निभाउनुपर्योन र देश र त्यसको सार्वभौमसत्ताप्रति बफादार हुनुपर्‍यो।

त्यसका लागि एउटा प्रसङ्ग काफी हुन्छ-
ज्वाला सिंहले नेपाल टुक्र्याएर तराईलाई छुट्टै देश बनाउन प्रस्ताव गर्दा गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहले असहमति प्रकट गर्दै भने, ‘आफ्नी आमालाई टुक्र्याउने काम मबाट हुँदैन, राज्यसँग हाम्रो मुद्दा भनेको पहिचान र समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हो, यसमा जोड गर्नुपर्छ।’ मधेसका मुद्दालाई उठाउने गजेन्दनारायण सिंह हुन वा रामराजा सिंह वा मधेस आन्दोलनका अभियन्ता उपेन्द्र यादवले कहिल्यै पनि देश टुक्र्याउने कुरा गरेको सुनिएन। त्यसैले उनीहरुको नेपाली राजनीतिमा उच्च स्थान छ, एउटा विद्धत वर्ग सधैं उनीहरुलाई नमन गर्छ।
तर, जीवनभर अमेरिका बस्ने, टन्न पैसा कमाउने अनि गजेन्द्र नारायण, रामराजा र उपेन्द्र यादवहरुले स्थापित गराएको मुद्दा बोकेर ‘कथित क्रान्तिकारी’ देखिने चैते सीके राउत मधेसका मुद्दा संस्थागत गर्नका लागि घातक हुन् भन्ने बुझन जरुरी छ। ठूला र चर्का कुरा गर्दैमा कोही क्रान्तिकारी हुँदैन, न उसको विद्धता नै काम लाग्छ। जसरी सीके राउत अरुको ढाडमा चढेर कथित क्रान्तिको झन्डा उठाउने काम गरिरहेका छन्, त्यसलाई नै ‘मधेसवादी’ नेताले महान् भनेर ब्याख्या गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्, ती दुवै घातक र प्रत्युत्पादक छन्।
एउटा नागरिकको राज्यसँग असहमति हुन सक्छ, राज्यबाट विभेद्‍मा पनि पर्न सक्छ तर यसो भन्दैमा एउटा नागरिकले देश टुक्र्याउनुपर्छ भनेर माग राख्ना भनेको आफ्नी आमालाई टुक्राएर बाँड भन्नु हो, हिन्दू शाश्त्रमा त्यस्तालाई कपुत भनिन्छ। जसरी जनजाति आन्दोलनलाई बदनाम गराउनका लागि आङ्काजी शेर्पा प्रवृतिहरु काफी भइरहेका छन्, त्यसैगरी तराई-मधेस मुद्दालाई कमजोर र बदनाम गराउन यी सीके राउत (कथित क्रान्तिकारी) प्रवृति पनि काफी छ। पूर्वाग्रह होइन, चेतना भया ।

सीके राउतको माग यस्तो थियो-
संवैधानिक-राजनितिक संवाद तथा सहमति समितिको पहलमा सिंहदरवार भित्र बिहीबार बसेको बैठकमा डा. सी. के. राउतले राज्यसँग छुट्टिन पाउने अधिकार आगामी संविधानमै सुनिश्चित गरिनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। डा. बाबुराम भट्टराईको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकमा महन्थ ठाकुर, विजय कुमार गच्छदार लगायतका नेताहरू तथा सी.के.लाल लगायतका बुद्धिजीविहरू सहभागी थिए।
डा. राउतले संविधान कुनै पनि मुलुकको आधारशीला भएको र हरेक किसिमका चापलाई थेग्न सक्ने आधारशीलाले मात्र भवनलाई स्थायित्व दिन सके झैं जनताका हरेक आकांक्षाहरूलाई सम्बोधित गर्ने संविधानले मात्र कुनै देशलाई स्थायित्व दिलाउन सक्ने कुरा बताए। संविधानले कुनै समुदायमाथि कुनै किसिमको विभेद गरेमा वा त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा विभेद भएमा उक्त समुदायलाई राज्यसँग छुट्टिने संवैधानिक अधिकार भए मात्र राज्य अहिंसात्मक तरीकाद्वारा समानता र न्याय तर्फ बढन सक्ने कुरा माथि उनले जोड दिए। त्यस किसिमको राज्यसँग छुट्टिने संवैधानिक प्रक्रिया यूरोपियन यूनियन, अस्ट्रिया, फ्रान्स, सिंगापुर, स्विटजरल्यान्ड, क्यानडा, इथोपिया लगायतका मुलुकहरूमा समेत भएको कुरा बताए। त्यसका अलावा कम-से-कम सन् १८६१ सम्म संयुक्त अधिराज्य अमेरिकाको संविधानमा, सन् १९२४ को रूसको संविधानमा र सन् १९३१ को चीनको संविधानमा समेत राज्यसँग सीधै छुट्टिन पाउने अधिकार जनतामा निहित रहेको कुरा बताए।

नागरिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई कदर गर्ने हो भने नागरिकले चाहेमा जनमत संग्रह गराई जहिले पनि राज्यसँग छुट्टिन पाउनु पर्छ भन्ने अडान डा. राउतले लिएका थिए। त्यसैगरि राज्यले कुनै क्षेत्र वा समुदायसँग विभेद गरेमा, कुनै समुदायको अस्तित्वलाई खतरा भएमा, राज्यले कुनै क्षेत्र वा समुदायलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेमा, कुनै समुदायको इतिहास, भाषा, संस्कृति लगायत पहिचान खतरामा रहेमा तथा कुनै समुदाय राज्यको साधन-स्रोतको विभेदपूर्ण वितरणद्वारा औपनिवेशिक शोषणको शिकार भएमा त्यस समुदायसँग राज्यसँग छुट्टिन पाउने अधिकार पनि हुने तथा तिनीहरुको नैतिक उत्तरदायित्व पनि त्यही हुने कुरामाथि डा. राउतले जोड दिएका थिए।

बैठकका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले डा. राउतको विचार माथि प्रतिक्रिया दिंदै संविधान निर्माणका क्रममा राज्यसँग छुट्टिन पाउने अधिकार समेत माथि कुरा गर्नु कुनै अनुचित नभएको र त्यसमाथि समेत बहस हुनुपर्ने कुरामाथि जोड दिएका थिए। (प्रकाशउज्यालोबाट साभार)

यो पनि पढ्नुस्:

‘झुट र चिटिङ’ मधेसीहरूको पहिचान

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *