वातावरण संरक्षण सभापतिमा जनकराज चौधरी सर्वसम्मत

जनकराज चौधरी, सभासद– फोरम (लोकतान्त्रिक)
जनकराज चौधरी, सभासद– फोरम (लोकतान्त्रिक)

काठमाडौं- व्यवस्थापिका–संसद्का १२ समितिका सभापतिमध्ये ११समितिमा सर्वसम्मति भएको छ। संसद् सचिवालयले प्रकाशन गरेको अन्तिम नामावलीअनुसार अर्थमा प्रकाश ज्वाला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रममा प्रभु साह, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धमा भीष्मराज आङ्दम्बे र सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सुशीलकुमार श्रेष्ठको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ।

यस्तै कृषि तथा जलस्रोतमा गगनकुमार थापा, विकासमा रवीन्द्र अधिकारी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याणमा रञ्जुकुमारी झा, राज्य व्यवस्थामा दिलबहादुर घर्ती, वातावरण संरक्षणमा जनकराज चौधरी, सुशासन तथा अनुगमनमा शेरधन राई र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा कुलबहादुर गुरुङको मात्र उम्मेदवारी परेको सचिवालयले जनाएको छ।

Ganga-chaudhary
थरुहट तराई पार्टी नेपालका समानुपातिक सभासद् गंगा थारु।

विधायन समितिका लागि प्रेमबहादुर सिंह र गङ्गा चौधरीको उम्मेदवारी परेका कारण सर्वसम्मति  हुन सकेन। दलीय भागबन्डामा हुन लागेको समितिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले चार चार, एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले दुई, राप्रपा नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) र अन्य साना दलले एक एक सभापति पाउने सहमति यसअघि नै भएको छ।

संसद् सचिवालयका अनुसार आज साँझ ५ बजे उम्मेदवारीका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्ने, ५.३० बजे दर्ता सूची प्रकाशन गर्ने र बुधबार साँझ ५ बजे प्रस्तावकले प्रस्ताव र समर्थकले समर्थन प्रस्तुत गर्ने काम गरेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यतालिका छ। एकभन्दा बढी समितिमा सदस्य रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सदस्यले एकभन्दा बढी समितिमा मतदान गर्न पाउने छैनन्।

व्यवस्थापिका-संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली २०७० बमोजिम दस विषयगत समिति, विधायन समिति र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको निर्वाचन हुन लागेको हो। समितिका सभापतिको निर्वाचनपछि समितिले पूर्णता पाउनेछ। हालसम्म समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्दै आएको छ। यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिमा एमाओवादीका जनार्दन शर्मा निर्वाचित भइसकेका छन्।

समितिको सभापति चयन हुन नसक्दा समितिको काम प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन। ‘मिनी संसद्’को रूपमा लिइने समिति संसदीय व्यवस्थाको महत्वपूर्ण अवयवका रूपमा लिने गरिन्छ।

विगतको परम्परालाई तोड्दै दलहरूले समितिको नेतृत्वमा यस पटक युवा नेतालाई जिम्मा दिन लागेका हुन्। आज मनोनयन गरिएका नाममा पनि सिंह र गुरुङबाहेक अन्य अनुहार प्रायः सबै युवा नै छन्। संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको नौ महिनापछि समितिका सभापतिको नेतृत्व चयन गर्न लागिएको हो। रासस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *