काठमाडौँ- चौतर्फी विरोधका कारण चर्चामा रहेको अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि छलफल अघि बढाइएको छ । व्यवस्थापिका–संसदमा पेस भइसकेको सो विधेयकले सूचनाको हकलाई सङ्कुचन गर्न खोजेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल बार एसोसिएसनलगायतका सङ्घसंस्थाले बिरोध जनाएपछि कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले विधेयकका सम्बन्धमा छलफल अघि बढाएको हो।
कानुन तथा न्यायमन्त्री नरहरि अचार्यले पनि हालै आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा  परिमार्जनको अधिकतम् सीमाभित्र रहेर सो विधेयक परिमार्जनका लागि पहल गरिने नेपाल पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीलाई बताउनु भएको थियो ।
पाँच परिच्छेद र २१ दफासम्मको सो विधेयकको दफा ४ मा अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पु¥याउने वा अदालतको कुनै निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन हुन नदिने  वा त्यस्तो निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयन जानाजान अवज्ञा गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने वा गराउने बदनीयतले कुनै कार्य गरेमा अदातलको अपहेलना भएको मानिने उल्लेख छ ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्धाको काम, कारबाही वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्ने,  अदालत प्रतिको जनआस्थामा आँच पु¥याउने, अदालतको न्यायिक काम कारबाही प्रति सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न गराउने वा त्यस्तै प्रकृतिका भ्रमपूर्ण वा झुटृा विवरण प्रकाशन वा अभिव्यक्त गरेमा पनि अपहेलना भएको मानिन्छ ।
न्याय सम्पादनमा संलग्न न्यायाधीशलाई मुद्धाका पक्ष आफैले वा निजको तर्फबाट अरु कसैले गाली, बेइज्जती, हातपात, कुटपिट वा अन्य कुनै किसिमले अपमानजनक व्यवहार गरेमा, अदालत वा न्यायाधीशबाट भएको निर्णय, आदेश वा अन्य कुनै कार्यलाई लक्षित गरी कुनै भ्रमपूर्ण वा अपमानजनक आरोप वा लञ्छना लगाउने र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका क्रममा अदालतसँंग गरेको शर्त, कबुलीयत वा प्रतिबद्धता मनासिव कारण बिना जानी जानी पूरा नगर्ने कामलाई पनि अदालतको अपहेलना मानिएको छ ।
यसैगरी अदालतका कुनै कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, मुद्दाका पक्ष वा साक्षीलाई इजलाससमक्ष गाली, बेइज्जत, हातपात, कुटपिट वा अन्य कुनै किसिमले अपमानजनक व्यवहार गर्ने, अदालतको अनुमतिबिना बन्द इजलासमा प्रवेश गर्ने,  अदालतले प्रकाशन गर्न निषेध गरेको मुद्धाको कारबाही तथा विवरण प्रकाशन गर्ने र  अदालतको अनुमतिबिना इजलास वा इजलासमा कार्यरत न्यायाधीशको काम कारवाहीको श्रव्यदृश्य वा दुबै रेकर्ड गर्ने कार्यलाई पनि अदालतको अपहेलनामा समावेश गरिएको छ ।
कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकप्रसाद ढुङ्गाना भन्नुहुन्छ– ‘‘सदनमा पेस भइसकेको सो विधेयक हाल फिर्ता लिने सोचाइमा नभए पनि विधेयकका सम्बन्धमा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि  पनि सूचना जारी गरी प्राप्त सुझाव बमोजिम परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।’’  रासस