दिलबहादुर चौधरी- संविधान सभाको कुरा २००७ सालतिरबाट उठ्दै आएको भएपनि यसलाई संस्थागत रुपमा उठाउने माओवादी नै हो भन्दा गलत नठहर्ला । तर आज आफैले उठाएको संबिधान सभाको भारीबाट आफैं किचिएको छ । आखिर यस्तो किन ? काँग्रेस र एमालेलाई आश्चर्य नभए पनि धेरैलाई यो आश्चर्यको बिषय हुन सक्छ । म पनि आश्चर्य चकित भएको छु । यद्यपि माओवादी देशको ठूलो पार्टी बन्ला भन्ने मेरो बिश्वास पनि थिएन, तथापि तेश्रोमा पनि यति कम सीटले तेश्रो होला भन्ने मलाई चाहिं लागेको थिएन । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि नेकपा माओवादीले ११ बर्षे द्वन्द्वको भारी, संबिधान सभाको माग र चुनावमा बिसाएको थियो । जनता माओवादीले केही गर्ला भनेर ठूलो दलको रुपमा संबिधान सभामा पठाएsf पनि थिए । तर माओवादीले आफूले उठाएको सवाललाई संबिधान सभामा छलफलमा ल्याउन सकेन । भोटिंगसम्म गराउन सकेन । त्यसलाई नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले पनि पंगु बनाउँदै लगेकै हो । आफूले उठाएको एजेण्डा ठूला दलहरुकै कारणले लागू गराउन नसकी २ बर्षको संबिधान सभा ४ बर्षको भयो । राज्यको पुनर्संरचनाको सवालले देशमा खैलाबैला मच्यो । राज्यको पुनर्संरचना समिति मात्रै बनेन राज्य पुनर्संरचना आयोग समेत बन्यो । तर ती सब बौद्धिक दरिद्रताका कारणले काम लागेन । अन्ततः संबिधान सभाको हत्या ४ वटै दलको खिंचातानीबाट भयो भन्दा बढ्ता नहोला। अहिले पहिलो संबिधान सभामा सभासदहरुलाई दिइएको मत जनमत थिएन रे ।

दोश्रो संबिधान सभामा दिइएको मत मात्रै जनमत हो भन्ने खालको प्रचारबाजी हुँदैछ । मलाई लाग्छ यो प्रचारबाजी पनि सफा मनसायबाट भइरहेको छैन । ठूलो भएको कारणले कुनै दललाई उकास्नु राम्रो होइन । निश्चय पनि एनेकपा माओवादीको पनि गल्ती कमी कमजोरी थियो र छ । त्यही कमजोरीका कारण उसले उठाएका सवालहरुलाई संबिधान सभामा ल्याउन सकेन । ल्याउन नदिनुमा पनि ठूला दलकै सामन्तवादी चिन्तकहरुकै हात थियो भन्दा अतियुक्ति नहोला । त्यतिबेला माओवादीले उठाएको एजेण्डा मन्तवादीहरुको घाँटीमा हाड भएको थियो भने उत्पीडित जातिहरुको लागि आकाशको फल भयो । लागू गर्दा शासक जातिहरुको घाँटीमा अड्केर मर्ने अबस्थाका कारण उत्पीडित जातिहरुका लागि आकाशको फल हुन पुग्यो । यिनै कारणाले एमाओवादीलाई न त पहाडका जनताले बिश्वास गर्न सके, न त तराईका जनताले । सँधै शासन सत्ता सम्हालिरहेका शासक जातिलाई जातिय तथा क्षेत्रीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार ठूलै पहाड हुन पुग्यो भने संबिधान सभामा पुगेपछि ती सवाललाई माओवादीले पनि जप्न बिर्स्यो ।

यिनै गल्ती कमीकमजोरीका कारण पहाड र तराईका जनता सन्तुष्ट हुन सकेनन् भने कमीकमजोरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि थाहा पायो । आज माओवादी त्यसैको परिणती भोगिरहेको छ । आफूले एठाएको भारीबाट आफैं किचिएको छ । ११ बर्ष गरेको सशस्त्र युद्ध दोश्रो संबिधान सभामा टुङ्गिंदैछ । तर उसले उठाएका जल्दाबल्दा कुरा सवाल अब रद्दीको टोकरीमा जाने करिब निश्चित छ । यदि यसो भयो भने उसँग भोलीका दिनमा पनि जनतासामु लिएर जाने सवाल उसँग हुन गार्हो हुन्छ । कुरा गलत पनि हुन सक्छ तर यतिबेला एनेकपा माओवादी भन्दा बास्तवमा नेकपा – माओवादीको सुझबुझ अलि बढी रहेछ भन्ने कुरा चर्चा भैरहेको छ ।

यसरी हेर्ने हो भने यतिबेला नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिले भने दुई तिहाई बहुमत पुग्छ । उसले औपचारिक रुपमा पहिले सहमति र सहकार्यलाई प्राथमिकता देला र नमानेमा पेलेर पनि संबिधान बनाउला । बहुमत पुगेको कारणले ठूला दल पर्खेर बसिरहने अबस्था हुँदैन । आम प्रचलन पनि यस्तै हुन्छ । यस हिसाबले संबिधान बनाउन अब धेरै समय लाग्ने अवस्था देखिंदैन । तर देश संक्रमणकालबाट भर्खर निकास खोजिरहेको बेलामा उसले नेकपा – माओवादी लगायतका ३३ दललाई, एमाओवादी, मधेशबादी दल, जनजाति, मधेशी, मुश्लिमहरुलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न सम्भव देखिंदैन ।

यदि बेवास्ता भयो भने केहि समयको लागि देशले निकास पाउला तर दीर्घकालीन चाहिं हुँदैन । जसरी माओवादी यतिवेला आफूले उचालेको भारीबाट किंचिंदैछ, त्यसरी नै नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले पनि आफूले गरेको निर्णय र चालेको कदमले समस्यामा पर्न सक्छ र देशले सही निकास पाउँदैन किन कि माओवादी ११ बर्षे सशस्त्र युद्धको अन्त्य बिनाप्रतिफल बिसर्जन गर्न, सन्तुष्ट हुन गार्हो देखिन्छ ।