काठमाडौं- अघिल्लो संविधान सभामा भएका समझदारीको स्वामित्व ग्रहण गरी ६ महिनामा मस्यौदा तयार गरी वर्षदिनमा संविधान र दश वर्षमा समृद्व नेपाल बनाउने प्रतिबद्वतासहितको घोषणापत्र लिएर नेपाली कांग्रेस आगामी संविधान सभा निर्वाचनमा जनतामाझ जाने भएको छ। राज्यको शासकीय स्वरूपमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्वायत्ततासहितको स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको पक्षमा उभिएको काँग्रेसले संवैधानिक राष्ट्रपति तथा संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधामन्त्रीको अडान विगतमा झैँ घोषणापत्रमा दोहोर्‍याएको छ।
सङ्घीयता हाम्रो प्रतिबद्धता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो आदर्श, शान्त, समृद्व र साझा नेपाल हाम्रो संकल्प भन्ने नारा साथ काँग्रेसले ६ महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने जनाएको छ।
“एक वर्षमा संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने र संविधानसभा गठनको ६ महिनाभित्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काँग्रेस संकल्प गर्दछ” कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रको प्रतिबद्धता र संकल्प शीर्षकमा भनिएको छ।
कांग्रेसले संविधान निर्माणको कार्यभार सँगसँगै निर्वाचित संसदको चार वर्षको अवधिमा जन आकांक्षाअनुरूप परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने गरी आर्थिक विकास, सम्वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणासभामा महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलाले बताए।
“कांग्रेसले कृषि क्रान्ति, पर्यटन विस्तार र जलस्रोतको विकासको आधारमा आधौगिक क्रान्ति गरी यसैको आधारमा दश वर्षमा समृद्ध नेपाल बनाउने छ” कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य डा मीनेन्द्र रिजालले बताए। संविधान निर्माणमा सबै दलहरूसँग समन्वय गर्ने अठोट जनाइएको छ।
राष्ट्रिय एकता र अखण्डता, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता, नागरिक स्वतन्त्रता, संवैधानिक सर्वोच्चता, मानव अधिकार, सामाजिक, न्याय, सामाजिक सुरक्षा समावेशी राज्यसंरचना र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहित बुहदलीय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नै संविधान निर्माणको मूल आधार हुने उसको भनाइ छ।
समावेशी लोकतन्त्रमा आधारित समृद्ध नेपालको खाका कोर्न चाहेको भन्दै कांग्रेसले सङ्घीय संरचनाको माथिल्लो तह संघ दुई सदानात्मक हुने भनेको छ। तर एक सदनात्मक रहने प्रादेशीकसभामा मुख्यमन्त्री र गर्भनर रहने तथा मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन प्रदेशसभाका सदस्यबाट हुनेछ। स्वायत्ततासहितको ग्रामपालिका, जिल्ला र नगरपालिकाको संरचना तय गरिएको छ।
राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको रूपमा र प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकार प्रमुखको रूपमा रहने संसदीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको कांग्रेसले सङ्घीय संसदका दुवै सदन र सबै प्रदेशका सभा सदस्यबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुपर्ने भनेको छ। प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित र प्रतिनिधिसभाप्रतिनै उत्तरदायी हुने तथा यसले शासकीयस्वरूपमा पूर्ण समावेशी हुने दाबी गरिएको छ। प्रत्येक तहमा एक व्यक्ति अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र निर्वाचित हुन पाउनेछ।
प्रदेश निर्माणको आधार पहिचान र सामर्थ्य मानेको कांग्रेसले पहिचान भेटिने जातीय द्वन्द्व मेटिने खालको सङ्घीय संरचना निर्माणमा पुन जोड दिएको छ। प्रदेश निर्माणका लागि कांग्रेसले सात सङ्ख्या प्रस्ताव गरेको छ।
“सामर्थ्यलाई बढी प्राथमिकता दिँदा प्रदेशको सङ्ख्या थोरै हुन्छ, पहिचानलाई अलि बढी प्राथमिकता दिँदा प्रदेशको सङ्ख्या अलि धेरै हुन्छ, यस विषयमा विगतमा भएका छलफलका आधारमा यो बहसलाई निर्वाचनका क्रममा जनताको घरदैलोमा लगेर सबैलाई मान्य हुने प्रदेश संरचनाको प्रस्ताव संविधानसभामा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौ” घोषणपत्रमा भनिएको छ।
केन्द्र, स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको अधिकार, काम, कर्तव्यको बाँडफाँड संविधानमा प्रष्ट पारिनेछ। यो विषयलाई ६ महिनामा टुङ्ग्याइने काँग्रेसले वाचा गरेको छ। प्रदेशको सिमाङ्कन संविधानमा नै गरिनेछ। तर नामाङ्कन प्रादेशिक सरकारले गर्ने र त्यो प्रदेशमा आमरूपमा स्वीकार्य हुनुपर्नेछ। प्रदेशहरू भने स्पष्टत बहुजातीय र बहुपहिचानयुक्त हुने स्पष्ट गरिएको छ।
एकल जातीय वा एकल पहिचानयुक्त प्रदेश बनाउने सपना कसैले बाँडेको छ भने त्यो भ्रमित नारा मात्रै हुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। जातीय अग्राधिकारको विपक्षमा रहेको कांग्रेसले अबको जिम्मेदारी र दायित्वअर्न्तगत पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच, प्रतिष्ठा, प्रगतिलाई मध्यनजर गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई केन्द्रविन्दुमा राखी सबैलाई मान्य हुने संविधान जारी गर्ने वातावरण निर्माणको संकल्प गरेको छ।
समृद्व नयाँ नेपालको मार्गचित्रमा काँग्रेसले गरिबी हैन समृद्धि बाँड्न चाहन्छ भन्दै चार वर्षमा जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने बाचा गरेको छ। जसमा देशभित्र लगानीको वातावरण तयार गरी आठदेखि दश प्रतिशतसम्मको दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गरी २० वर्षमा देशलाई उच्च मध्यम आय समूहमा प्रवेश गराइने उल्लेख छ। महिलालाई आर्थिक सामाजिक विकासको बाहकको रूपमा लिँदै देशबाट निरपेक्ष गरिबी पूर्ण र दीगोरूपमा उन्मुलन गर्ने जनाइएको छ।
पाँच वर्षमा औसत नेपालीको आय वार्षिक एक लाख पुर्‍याइनेछ। कृषिमा आश्रित ६८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पाँच वर्षमा ५५ मा झार्ने भनिएको छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी सबै काम सक्ने र द्वन्द्वकालका घटनाको छानबिन गर्न पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको सुनिश्चितता गर्ने गरी काम गर्ने भनिएको छ।
कुनै पनि अवस्थामा बन्दका कार्यक्रम नगर्ने, अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई सक्षम र प्रतिष्ठित सदस्यको रूपमा स्थापित गर्न सबै दलहरूसँग संवाद गरी साझा धारणा तय गर्ने भन्दै काँग्रेसले आफ्नो तीन स्तम्भ राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद भएको कुरालाई पुनः दोहोर्‍याइएको छ।
घोषणापत्रमा कांग्रेसले क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमअर्न्तगत निजी क्षेत्र र लगानीको वातावरण, सहकारी, कृषि र भूमिसुधार सिँचाइ तथा जलाधारका बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै आगामी दश वर्षमा नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या २५ लाख पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। आफूले सुरु गरेको गाउँ विकास समितिलाई रु ५० हजार रकम अनुदानको रकमलाई निरन्तरता दिँदै यसलाई बढाएर क्रमशः रु एक करोड पुर्‍याउने सङ्कल्प गरिएको छ।
सडक पूर्वाधार, उद्योग, हवाई यातायात, रेलमार्ग, जलमार्गका आधार चित्र कोर्दै घोषणापत्रमा तीन वर्षमा लोडसेडिङ अन्त गरी दुई वर्षमा औद्योगिक क्षेत्र तथा राजधानीलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने सोच अघि सारेको छ। पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली भनेर गैरआवासीय नेपालीको भावनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको कांग्रेसले सबै क्षेत्र र वर्गको विकास एवं समुन्नति गर्ने वाचा घोषणापत्रमा गरेको छ।
– सूर्यचन्द्र बस्नेत/रासस