काठमाडौं- संविधान सभा निर्वाचनको माहोल तातिरहेको बेला प्रमुख भोट बैंक मानिएको मधेसमा प्रमुख दलहरुले आफ्नो पक्षमा मत तान्ने प्रयास थालेका छन्। मधेसको भोटमा आँखा लगाएका राजनीतिक दलले मधेसकेन्द्रित विशेष अभियान र कार्यक्रम मात्रै चलाएका छैनन् कि दलका नेताहरुको एकपछि अर्को लर्को लागेको छ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरु यतिबेला पहाड तथा मधेसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अभियानका कार्यक्रम अगाडि सारिरहेका छन्। पछिल्लो दिनमा उनीहरु पहाडभन्दा पनि मधेस केन्द्रित कार्यक्रममै एकोहोरिएका छन्। जनसङ्ख्या र निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा तराई मधेसका निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक महत्वका रुपमा लिइन्छ। कुल २४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११६ क्षेत्र तराई मधेसमा नै छ।

एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसवादीलगायतका सबै दल प्रमुख भोट बैंकका रुपमा रहेको मधेसलाई केन्द्रित गरेर प्राथमिकताका साथ विशेष अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छन्। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिकरुपमै मधेसलाई पार्टीले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो। उत्पीडन र गरिबीको हिसाबले तराई मधेस पछाडि परेको क्षेत्र हो र यसलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन मधेस केन्द्रित गतिविधिलाई अगाडि बढाएको एमाओवादीको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत मधेस केन्द्रित गतिविधिलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। एमालेले सोहीखालको अभियान लिएर उक्त क्षेत्रका जिल्लामा केन्द्रित हुने जनाएको छ।

पछिल्लो दिनमा तराई मधेसमा उदाएका क्षेत्रीय पार्टीहरुले पनि मधेसवादको नाममा आफ्ना गतिविधिहरु ल्याएका छन्। किन मधेसमा नै केन्द्रित हुन पर्‍यो भन्ने प्रश्नमा एमाओवादीका मधेस ब्युरो इन्चार्ज हरिबोल गजुरेल भन्छन्, “पहिचानसहितको सङ्घीयताको प्रश्न अलिक बढी महत्वका हिसाबले मधेसमा नै केन्द्रित हुने हुनाले आफ्नो पार्टीले मधेसलाई जोड दिएको हो।”

क्षेत्रीय पार्टीले जतिसुकै राम्रा र चिल्ला कुरा गरे पनि राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव तराईका जिल्लाहरुमा पार्न सक्दैनन् भन्दै नेता गजुरेलले मधेसी जनतालाई विश्वासमा लिएर नयाँ राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन चाहेको बताए।

गत संविधान सभाको निर्वाचनअघि गैरसरकारी संस्थाका रुपमा उदाएको मधेसी जनअधिकार फोरम सोही निर्वाचनमा भरपर्दो शक्तिका रुपमा उदाए पनि आन्तरिक विवादका कारण विभिन्न टुक्रामा विभक्त भयो। यही मौकाको फाइदा उठाउने दाउमा अन्य दलहरु लागेका छन्।

मेचीदेखि महाकालीसम्मका ११६ निर्वाचन क्षेत्रमा जुन राजनीतिक शक्तिले प्रभाव जमाउन सक्यो उही नै प्रमुख शक्ति रहने भन्दै ठूला साना सबै दलले तराई मधेसलाई केन्द्रमा राखेका हुन्।

विगतका आम निर्वाचनको अनुभवलाई हेर्दा कांग्रेस र एमालेले प्रमुख आधारका रुपमा तराई मधेसलाई नै लिने गरे पनि गत संविधानसभामा भने ती दलले तराई मधेसबाट आशाअनुरुप बाजी मार्न सकेनन्।

मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी मधेसमा शक्तिका रुपमा उदाएका थिए। निर्वाचन परिणामको हिसाबले हेर्दा फोरमले प्रत्यक्षमा लगभग एमालेकै हाराहरीमा आफूलाई उभ्याए। विभिन्न राजनीतिक स्वार्थका कारण तीनटुक्रामा विभक्त फोरम र दुईटुक्रामा विभक्त तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तथा चारटुक्रामा विभक्त सद्भावना पार्टी पनि विगतको आफ्नो साख कायम नै राख्ने दाउमा कम्मर कसेर लागेका छन्।

कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलम क्षेत्रीय पार्टीको राजनीतिक भविष्य नरहेको दाबी गर्नुहुन्छ। उनी भन्छन्, “नेपाली कांग्रेस विगतदेखि नै मधेसका जनतालाई अधिकार दिने पक्षमा थियो, हामीले विगतमा सरकारमा रहँदा जनतालाई यथेस्टरुपमा अधिकार सम्पन्न गराउने प्रयत्न गरेकै थियौं।”

लामो समय एमालेमा रहेर हालै एमाओवादी प्रवेश गर्नुभएका रामचन्द्र झा तराई मधेसमा परम्परागत ढङ्गले भोट बैंकको राजनीति गर्नेहरुको दिन सकिएको दाबी गर्छन्।

“मधेसी जनता राजनीतिक तथा आर्थिक एजेण्डाको पक्षमा छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हैसियत एमाओवादीले राखेकाले पछिल्लो दिनमा एमाओवादीप्रति मधेसी जनताको विश्वास बढेको छ”, नेता झाले भने। एमाले नेता रघुवीर महासेठ मधेसको सवालमा आफ्नो पार्टी अझै तुलनात्मकरुपमा प्रष्ट हुन नसकेको धारणा राखे।
उनले एमालेले संविधान सभाको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर केही दिनभित्रै तराई मधेसमा अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिँदै भने, “एजेण्डागतरुपमा विषयवस्तुलाई जनताका सामु राख्नुपर्ने र जनताको भावना बुझ्नुपर्ने बेला अन्य विषयमा अल्झने प्रवृत्ति नै मधेसको सवालमा गलत हो।”

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का महासचिव जितेन्द्रदेव मधेसको एजेण्डा प्रमुखरुपमा नउठाउने हो भने राजनीति गर्न सकिन्न भन्ने ध्येयले सबै राजनीतिक दलहरु मधेसमै केन्द्रित रहेको बताए।

“मुखले मधेसवादी र मधेसी जनताको प्रतिनिधि भएको बताए पनि व्यवहारले पुष्टि नगर्दासम्म चुनावका बेलामा जनतालाई भनेकै भरमा फोस्रा एजेण्डाका पक्षमा लाग्दैन भन्ने विश्वास हामीलाई छ”, महासचिव देवले भने।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले केही दिन पहिले नेपालगन्जको कार्यक्रममा ठूला पार्टीहरुसँग राजनीतिक एजेण्डा सकिएकाले मधेस केन्द्रित राजनीति गर्न लागेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

विगतदेखि नै महत्वपूर्ण मानिएको तराई मधेसमा सिट सङ्ख्या पनि बढ्ता भएको, सरकार सञ्चालनलगायतका विषयमा पनि मधेस हाबी भएको भन्दै प्रमुख दल मधेसमा केन्द्रित हुन लागेको भन्नेहरु पनि देखिएका छन्।

निर्वाचन क्षेत्रका हिसाबले झापामा सात, मोरङमा नौ, सुनसरीमा छ, सप्तरीमा छ, सिराहामा छ, धनुषामा सात, महोत्तरीमा छ, सर्लाहीमा छ, रौतहटमा छ, बारामा छ, पर्सामा पाँच, नवलपरासीमा छ, रुपन्देहीमा सात निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्।

त्यस्तै कपिलवस्तुमा पाँच क्षेत्र, दाङमा पाँच, बाँकेमा चार, बर्दियामा चार, कैलालीमा छ, कञ्चनपुरमा चार निर्वाचन क्षेत्र बढी सिट भएका जिल्ला हुन्। त्यसमा पनि चितवनमा पाँच र मकवानपुरको चार निर्वाचन क्षेत्रलाई समेत तराई मधेसकै जिल्लामा राख्नुपर्ने मधेसवादी दलहरुले बताउँदै आएका छन्।

पहाडी क्षेत्रमा सो परिणाममा निर्वाचन क्षेत्र भएका काठमाडौँबाहेक अरु कुनै पनि जिल्ला छैनन्। संविधानसभाको निर्वाचन पछाडि गठन भएका प्रायःजसो सबै सरकारमा मधेसवादी दलहरुको उपस्थिति र ती दलका व्यवहारका कारण पनि प्रमुख दल मधेस रणनीतिमा केन्द्रित भएको बुझ्न गाह्रो छैन।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहम्मद अफताब आलम भन्छन्, “सीमित स्वार्थको घेरामा राजनीति गर्नेहरुको राजनीतिक स्वार्थ सत्ता र सरकार केन्द्रित हुन्छ भन्ने त पछिल्ला पाँच वर्षले देखाएको छ। आगामी निर्वाचनले त्यो ढोङलाई समाप्त पारिदिन्छ।”

पछिल्ला दिनमा प्रमुख राजनीतिक दलले केन्द्रित गरेको मधेस रणनीतिले आगामी संविधानसभाको निर्वाचनलाई कसरी अगाडि लैजाला र त्यसले के कस्तो परिणाम देला त्यो भने भविष्यकै गर्भमा रहेको छ। रमेश लम्साल/रासस