हामी नेपालीको ठूलो संख्या फेसबुकमा छ। फेसबुक चलाउनेले आफ्ना गतिविधिमा खासै ध्यान दिने गरेका छैनन्। मान्छे मरेको समाचारमा समेत लाइक गर्नेहरूको उपस्थिति थुप्रै रहेको हामीले अनुभव गरेकै हौँ। स्ट्याटस वा कमेन्टमा जथाभावी लेख्नेहरू अथवा अरूले पोस्ट गरेका स्ट्याटस वा फोटाहरूलाई ध्यानै नदिई आफ्नो वालमा सेयर गर्नेहरू पनि हामीले देखेकै हौँ। तर खबरदार, यदि तपाईंको त्यस्तो गतिविधिलाई कसैले उजुरी गरिदियो भने तपाईं सीधै खोरमा पुग्न सक्नुहुनेछ। त्यो पनि हत्कडीसहित। 

दुई साताअघि प्रहरीले काभ्रेको भवनाथ सापकोटालाई पक्राउ गर्दा उनले आफ्नो दोष के हो, बुझेकै थिएनन्। काठमाडौँको सरस्वती क्याम्पसमा आइए पढ्दै गरेका सापकोटाको फेसबुक वाल हेरे हुन्छ, उनले धेरै पटक धेरैले पोस्ट गरेका फोटो र स्ट्याटसहरू सेयर गरेका छन्। त्यही क्रममा उनले विष्णु गुरुङ नाम गरेका एक व्यक्तिले लेखेको स्ट्याटस पनि सेयर गरिदिए। उनको दुर्दिन त्यहीँबाट सुरु भयो। त्यो स्ट्याटस नेकपा—माओवादीकी नेत्री पम्फा भुसालविरुद्ध थियो। पम्फा भुसाललाई नानाभाँती आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरिएको थियो। त्यसो त फेसबुकमा नेताहरूलाई असभ्य गाली टन्नै भेटिन्छ। ती नेताहरूले वास्ता पनि गरेका पाइँदैनन्। तर, भुसालले आफूविरुद्ध अपशब्द लेख्नेलाई कारबाही गर्न हनुमानढोकामा उजुरी दिइन्। उजुरी आएपछि प्रहरीले छानबिन थाल्यो।
मुख्य स्ट्याटस लेख्ने गुरुङ फेक आइडी भएको प्रहरीले पत्ता लगायो। त्यसपछि प्रहरी यो स्ट्याटस लाइक गर्ने र सेयर गर्नेहरूमा केन्द्रित भयो। घानमा परे सापकोटा। यो स्ट्याटसलाई सयौँले लाइक र सेयर गरेका थिए। तर, अहिलेसम्म उनीमात्रै फन्दामा परेका छन्। उनी प्रहरी हिरासतमा छन्।

कुन कानुनले थुन्छ?
छिमेकी देश भारतमा बाल ठाकरेको मृत्युपछि लेखिएको एउटा स्ट्याटस सेयर गरेकै कारण एक युवतीलाई प्रहरीले पक्रेको घटनाको ठूलै विरोध भयो। तर, नेपालमा पहिलो पटक स्ट्याटस सेयर गर्दा पक्राउ परेको घटनाको चर्चा खासै भएको छैन। सामाजिक सञ्जालमा हुने मानहानि र अपराधका घटनालाई प्रहरीले सम्बन्धित कानुन (गाली बेइज्जती तथा मानहानिलगायत कानुन) नलगाएर ई–कमर्सलाई व्यवस्थित गराउन ल्याइएको भनी प्रस्तावनामै उल्लेख भएको विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउने गरेको छ। सो ऐनको दफा ४७ मा इन्टरनेटमार्फत कानुनविपरीत काम गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने उल्लेख छ।

कुनै निश्चित मापदण्ड र परिभाषा नभएको कारण यही दफा ४७ प्रयोग गरेर प्रहरीले सबै खालका साइबर अपराधको सम्बोधन गर्दै आएको छ। नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनको अभावमा यही ई–कमर्सलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याइएको कानुनको एउटा अमूर्त धारालाई तर्साउने हतियार बनाइएको छ।

प्रविधिलाई दोष
भवनाथ सापकोटाले बोलेर वा कागजमा लेखेर उस्तै अपराध गरेको भए उनलाई गाली बेइज्जती ऐनअनुसार मात्रै मुद्दा चल्न सक्थ्यो। सो ऐन अनुसारको सजाय विद्युतीय कारोबार ऐनभन्दा निकै कम छ।
कानुन व्यवसायी बाबुराम अर्यालका शब्दमा यो ऐनले साइबर अपराधलाई …क्रिमिनल लायबिलिटी’ अन्तर्गत राखेको छ। अर्थात्, फेसबुकमा कसैको स्ट्याटस सेयर गर्नु पनि अब फौजदारी अपराध हुने भयो। सामान्यतया हत्या, लुटपाटजस्ता गम्भीर किसिमका अपराधलाई फौजदारी अपराधमा वर्गीकरण गरिन्छ। अन्य कम गम्भीर अपराधलाई देवानीमा वर्गीकरण गरिन्छ। फौजदारी अपराधमा जेलै हालिन्छ भने देवानीमा जेल हाल्नुभन्दा पनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन जोड दिइन्छ।

फेसबुकबाट फौजदारी अपराध
ऐनको विद्यमान व्यवस्थाले भने फेसबुकमा कसैले स्ट्याटस लेख्दा वा सेयर गर्दा पनि फौजदारी अपराध हुने भएको छ। ऐनको दफा ४७ ले सेयर वा रिट्वीटजस्ता प्राविधिक विषयमा केही उल्लेख नगरेको भए पनि त्यसमा रहेका जे पनि व्याख्या गर्न मिल्ने शब्दहरूलाई नै हतियार बनाएर राज्यले तर्साउने काम गरिरहेको छ। यही क्रम जारी रह्यो भने राज्य अनुदार हुँदा अपराधकर्मलाई मात्रै हैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै हनन् हुने काम हुनसक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ। राज्य अनुदार भएका बखत सरकार वा मन्त्री वा नेताहरूको जायज आलोचना पनि गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउने हतियार यही दफा ४७ बन्न सक्छ। यसले प्रहरीविरुद्ध टिप्पणीमा पनि रोक लगाउन सक्छ। रिसइबी साँध्न पनि यही दफा हतियार बन्न सक्छ। यसविरुद्ध पर्याप्त जनमत नबनेसम्म अहिलेलाई फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालका साइट चलाउनेमाथि दफा ४७ को तरबार टाउकैमाथि रहेको कुरामा सचेत हुन जरुरी छ।

के हुन जरुरी?
अपराधकर्मप्रति कसैको पनि समर्थन हुँदैन। तर, त्यसलाई निश्चित कानुन बनाएर सम्बोधन गर्न जरुरी छ। खुकुरीले हत्या गरे एउटा सजाय, बन्दुकले हाने अर्को सजाय र अरू घरेलु हतियारले हत्या गरे अर्कै सजाय हुनुहुन्न। त्यस्तै, फेसबुकले मानहानि गरे एउटा सजाय, बोलेर गरे अर्को सजाय, पत्रिकामा लेखेर गरे अर्को सजाय हुन मिल्छ? मानहानिसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थाले सजाय कम भएको महसुस भए त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसमा नयाँ व्यवस्था थप्न मिल्छ। तर, अर्कै उद्देश्यले बनाइएको कानुनका अमुक अमूर्त धारा प्रयोग गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै हस्तक्षेप हुनसक्ने बाटो खुल्ने गरी गरिने कारबाहीप्रति सतर्क हुनैपर्छ।

फेसबुकको गल्तीले ६० लाख प्रभावित
तपाईंले आफ्नो इमेलमा फेसबुकले पठाएको एउटा सन्देश भेट्नुभएको छ ? विश्वभरका ६० लाख प्रयोगकर्तालाई यस्तो मेल आएको छ। गएको वर्ष फेसबुकले गरेको एउटा गल्तीका कारण ६० लाख प्रयोगकर्ताका केही व्यक्तिगत जानकारी चुहिएका छन्। कुन–कुन जानकारी चुहिएको हो भन्नेबारे विस्तृत उल्लेख गरेर फेसबुकले प्रत्येक प्रयोगकर्तालाई इमेल पठाएको छ। खासगरी फोन नम्बर र इमेल चुहिएका हुन्।
फेसबुक प्रयोगकर्ताले आफ्ना साथीहरूको कन्ट्याक्ट डेटा डाउनलोड गर्दा उनीहरूले नपाउनुपर्ने फोन नम्बर र इमेल एड्रेस पनि फेसबुकको गल्तीले गर्दा चुहिन पुगेका हुन्।
यस्तो लिक सन् २०१२ देखि नै सुरु भएको भए पनि फेसबुकका सेक्युरिटी स्टाफहरूले एक हप्ताअघिमात्रै चाल पाएका हुन्। शुक्रवार जारी विज्ञप्तिमा फेसबुकले यसबारे थाहा पाएको २४ घण्टाभित्रै यसको निवारण गरिएको दाबी गरेको छ।