काठमाडौं- चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घले उठाएका माग आवश्यक छलफल गरी व्यवस्थित गरिने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सङ्घका पदाधिकारीद्वारा प्रस्तुत ज्ञापनपत्र बुझ्दै सो कुरा बताएका हुन्।
उनले अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीको समस्या सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री तथा पदाधिकारीसँग छलफल गरी व्यवस्थित गरिने आश्वासन दिए। सङ्घले सरकारी कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीबीच विभिन्न रुपमा विभेद रहेको औंल्याउँदै १३ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको महासचिव शिवराम खातीले बताए।
ज्ञापनपत्रमा बहुसङ्ख्यक नेपाली गरिबीको रेखामुनी रहेको हाम्रो देशमा माथिल्लो तहका सीमित व्यक्तिलाई सरकारले सेवा सुविधा थप्ने तर तल्लो तहकालाई उचित पारिश्रमिक नदिने विभेदकारी प्रथा अन्त गर्न आग्रह गरिएको छ।
स्थायी प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने, २०५७ सालको बजेटमार्फत बन्द गरिएको स्थायी प्रक्रिया सुरु गरी हाल कार्यरत अस्थायी सबैलाई स्थायी गर्नुपर्ने, निजामती सेवालाई भ्रष्टाचार मुक्त र सम्मान जनक बनाउँदै बढुवामा गरिएको विभेद अन्त्य गरिनुपर्ने लगायतका माग छ। रासस