काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान र विस्तृत शान्तिसम्झौताको व्यवस्थाबमोजिम व्यक्त धारणालाई लिएर परेको अदालतको आदेशको अपहेलनासम्बन्धी रिट जारी हुन सक्ने आधार र कारण नभएकाले खारेज गर्न माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा आज आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ बुझाउनुभएका प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र द्वन्द्वकालिन घटनाको विशिष्ट प्रकृति तथा स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानलाई विचार नगरी पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यासम्बन्धी घटना नियमित फौजदारी प्रक्रियाबाटै हेरिने विषय नभएको भनी आफूले दिएको अभिव्यक्तिबाट अदालतको अपहेलना हुन नसक्ने उल्लेख गरे।
लिखित जवाफमा सो घटनाका सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानमा आफूले कुन अदालतको कुन आदेश वा निर्णयको पालना नगरेको वा त्यस विपरीत के कस्ता काम कारबाही गरेको भनी रिट निवेदनमा कुनै कुरा खुलाउन नसकी केवल हचुवाको भरमा कार्यकारी प्रमुखलाई अनावश्यक विवादमा मुछ्ने दूषित प्रयत्न गरेको देखिँदा त्यस्तो आधारहीन निवेदन कायम हुन नसक्ने भएकाले खारेज गरी पाउँ पनि भनिएको छ।
द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको छानबिन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई आफूले औँल्याएकामा त्यस्ता धारणाबाट अदालतको आदेशको अपहेलना गरेको भन्नु अदालतको आदेशको अपहेलनासम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने पनि सो जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त निवेदनको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले यही माघ ५ गते प्रधानमन्त्री भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफसहित स्वयम् उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो।
यसअघि हिजै महान्यायाधिवक्ता प्रधानले पनि अदालतको आदेशको अपहेलना नगरेको आसयसहितको लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको थियो।
उक्त मुद्दामा अनुसन्धान नगरेकामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयविरुद्ध सुर्खेत पुनरावेदन अदालतबाट कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा विचाराधीन मुद्दालाई असर पार्ने गरी प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति र महान्यायाधिवक्ताको लिखित निर्देशनले अदालतको अपहेलनाजन्य कार्यसमेत भएकाले हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका अधिवक्ता कमलप्रसाद इटनी तथा नेपाल प्रेस युनियनका सचिव सन्तोष न्यौपानेले गत पुस २९ गते रिट जारी गर्नका लागि निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो। रासस