नारायण न्यौपाने- राजनीतिक दलको गठन तथा दर्ता, समावेशी संरचना, आन्तरिक प्रजातन्त्र, संस्थागत विकास, पारदर्शी, जिम्मेवार र काम कारबाही उत्तरदायी बनाउन निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न मस्यौदा तयार पारेको छ। विगतमा दलहरू विभाजन हुने क्रमले ज्यादै तीव्रता पाउनुका साथै त्यसका कारण आमजनतामा दलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नकारात्मक भाव उत्पन्न हुँदै गएको परिस्थितिलाई विश्लेषण गरी आयोगले सजिलैसँग दल विभाजन गर्न पाउने प्रावधानलाई हटाउन मस्यौदामा प्रस्ताव गरेको छ।
मस्यौदामा दल विभाजन होइन, एकीकरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जोड दिँदै दुई वा दुईभन्दा बढी दलले आ–आफ्नो विधानबमोजिम सम्झौता गरेर आपसमा एकीकृत हुन वा गाभिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
त्यसैगरी राजनीतिक दल गठन गर्नका लागि कम्तीमा १० हजार मतदाताको हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी ५०० मतदाताले लिखित सहमति गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्थावित मस्यौदामा उल्लेख छ।
समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले संविधान र अध्यादेशको अधीनमा रहेर दल गठन गर्न सक्ने उक्त मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
संविधान विपरीत काम गर्ने, कुनै धर्म, जातजाति, सम्प्रदाय, क्षेत्र, भाषा वा लिङ्गको आधारमा दलको सदस्यता प्राप्त गर्नमा रोक लगाउने, लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पेस नगर्ने तथा दलको साङ्गठनिक संरचनामा समावेशी प्रतिनितित्वको आधार नबनाउने दलको दर्ता खारेजी हुने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुने गरी मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।
नागरिकको हित वा सरोकार पहिचान गर्ने, विकास गर्ने र त्यस्तो हित वा सरोकार आफ्नो नीतिमा प्रतिविम्बित गर्ने दलको काम तथा कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था हुने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ।
नागरिक र राज्य संयन्त्रबीच सेतुका रूपमा काम गर्ने, मुलुकको शासन प्रणालीमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र लोकतन्त्रको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक हुने अन्य काम गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलको हुनेछ, मस्यौदामा भनिएको छ।
मुलुकको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डतामा आँच आउने वा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेलगायत बन्द हड्ताल, चक्काजामजस्ता सर्वसाधारणलाई हैरानी हुने कुनै काम राजनीतिक दलले गर्न नहुने प्रावधान रहनुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ।
सरकारी कोषबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाका शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्नेलगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। प्रस्तावित मस्यौदामा सदस्यता शुल्क, स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग, दलले निकालेका प्रकाशनबाट बिक्री गरी प्राप्त भएको रकम तथा आर्थिक सहायता वितरण कोषबाट प्राप्त सहायता राजनीतिक दलको आयस्रोत हुने व्यवस्था गरिएको छ।
संविधान, कानुन र अध्यादेशमा उल्लेख भएका बाहेकका नेपाल सरकार, मातहतका स्थानीय निकाय, स्वामित्वमा रहेका सङ्घ सङ्गठन, कल्याणकारी संस्था, गैरसरकारी तथा सहकारी संस्था, सरकारका कर्मचारी, विदेशी सङ्घसंस्था र नाम नखुलेका व्यक्ति र सङ्घसंस्थाले स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न नपाउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ।
एक व्यक्ति वा संस्थाले वार्षिकरूपमा कति स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न सक्छन् त्यो रकमको सीमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार हुने र प्रत्येक सहयोग बैंकिङ माध्यमबाट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिन लागेको छ।
कानुन विपरीत जबरजस्ती आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने दल र व्यक्तिलाई सो सहयोग रकम बराबरको जरिवाना हुने र जरिवाना भएको मितिदेखि ६ वर्षसम्म सार्वजनिक निकायको निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य हुने प्रस्ताव मस्यौदामा छ।
राष्ट्रिय निर्वाचनमा खसेको मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले राज्यले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग आयोगबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था र त्यो रकमका लागि आर्थिक सहायता कोष खडा गर्नु उपयुक्त हुने सुझाउ पनि प्रस्तावित मस्यौदामा छ।
राजनीतिक दलले आफ्नो आयव्ययको हिसाब किताब र लेखा राख्नुपर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आय व्ययको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ। हिसाब किताब वा लेखा नराख्ने र आयोगले माग गरेको बेला लेखा विवरण पेस नगर्ने दललाई रु १० हजार जरिवाना गर्ने प्रावधान राख्न उपयुक्त हुने गरी मस्यौदा गरिएको छ।
विगतमा कानुनमा व्यवस्था भएबाहेक संसद्को निर्वाचनमा कम्तीमा दुई स्थान प्राप्त गर्ने प्रत्येक दलको एक संसदीय दल हुने तथा सचेतकले जारी गरेको निर्देशन विपरीत मतदान गर्ने, तटस्थ रहने वा मतदानमा उपस्थित नहुनेले दल त्याग गरेको मानिने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

राजनीतिक दलबीचको नाम, छाप, विधान, झन्डा, नियमावली र चिह्न, दलको केन्द्रीय समिति वा महाधिवेशनसम्बन्धी विवादको निरूपण आयोगले गर्ने उल्लेख छ। निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने तथा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको मितिले ६० दिनभित्र दलको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी सम्पत्तिको विवरण नबुझाउने पदाधिकारी र सदस्यलाई पनि रु १० हजार जरिवाना तोकिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
कुनै राजनीतिक दलले सभा, जुलुस वा र्‍याली गर्न चाहेमा त्यसको सूचना कम्तीमा ७२ घन्टा अघि स्थानीय प्रशासनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा निर्वाचन आयोगले समावेश गरेको छ।
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सो मस्यौदामाथि छलफल गरी राय, सुझाव र सल्लाह लिने काम आयोगले हिजोबाट सुरु गरिसकेको छ। त्यसैगरी आयोगले स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय ढङ्गले निर्वाचन गराउन सरोकारवालाले पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको एकीकृत मस्यौदासमेत तयार पारेको छ।
निर्वाचनको मिति तोकिएलगत्तै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकार र मातहतका निकायले पालना गर्नुपर्ने विषयवस्तु सो आचारसंहितामा समेटिएको छ। सो आचारसंहिता कुनै विशेष निर्वाचनका लागि मात्र नभएर मुलुकमा हुने राष्ट्रियदेखि स्थानीयसमेत गरी प्रत्येक निर्वाचनलाई समेटिने गरी तयार गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ। रासस