भारतका प्रवासी नेपालीद्वारा आफ्ना समस्या सम्बोधन गरइदिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह

काठमाडौं- प्रवासी नेपाली सङ्घ भारतले भारत भ्रमणमा रहेका राष्ट्रपतिसमक्ष लाखौं प्रवासी नेपाली समुदायले उठाइरहेका मुद्दा र उनीहरूले ब्यहोर्दै आएका समस्यालाई द्विपक्षीय वार्तामा उठाइदिन आग्रह गरेको छ। सो सङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देशको कुल अर्थतन्त्रको आधा आधार विप्रेषण रहेको र भारतमा  दुई तिहाई नेपाली कामगरी बसोबास गरिरहेको जानकारी दिइयो।

भारतमा व्यापार, व्यवसाय, पेसा, उद्योग, कलकारखाना र निजी कामका क्षेत्रमा संलग्न  नेपाली समुदायले भाषा–साहित्यको सङ्गठित अभियानका माध्यमबाट सामाजिक जागरण ल्याउन, परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक पार्टी एवम् सङ्घसङ्गठन निर्माण तथा राजनीतिक परिवर्तनलाई सार्थक तुल्याउन अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पत्रकारहरूलाई वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

सो अवसरमा सङ्घका अध्यक्ष लोकनाथ भण्डारीले भारतीय प्रवासीले झेल्दै आएका समस्याहरूलगायत यातायात, सञ्चार, कागजात प्रमाणीकरण, मुद्रा एवम् सीमा सुरक्षा तथा विप्रेषण जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा नेपाल र भारतमा बसोबास गर्दै आएका प्रवासी नेपालीको हितमा कुरा उठाउन राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरे।

उनले भारतीय राष्ट्रपतिसँगको द्विपक्षीय वार्तामा भारतको नयाँदिल्ली–जोगवनी तथा जोगवनी–नयाँदिल्लीसहित भारतका विभिन्न महानगर–नगर, राज्यका राजधानीबाट नेपाल जोड्ने रेल्वे सेवा विस्तारका विषय उठाउन पनि अनुरोध गरे।

सो सङ्घका महासचिव युवराज बाँस्कोटाले लाखौं प्रवासी नेपालीले कमाएर ल्याएको पैसा नेपालमा भारतीय मुद्राको प्रतिबन्धले उनीहरूलाई ठूलो समस्यामा पारेको, जाँचपडतालको नाममा भन्सार सुरक्षाकर्मीदेखि स्थानीय राजस्वकर्मीद्वारा नाजायज खानतलासी हुने र लुटिने गरिएको गुनासो गरे।

सङ्गठनका प्रमुख सल्लाहकार देवीप्रसाद ज्ञवालीले भारतमा सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पेन्सन, कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाको अवस्थापछि सम्बन्धित श्रमिक वा तिनका परिवारले पाउने रकम बैंक सुविधाको अभावमा नपाउने गरिएको जानकारी दिए।

सङ्घका सचिव शरण राईले भारतबाट नेपालमा ट्रङ्ककल गर्दा लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय दस्तुर अत्यन्तै महँगो भएकाले यो महसुलमा कम गर्ने, भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले भारतीय दूतावासबाट प्रमाणित गराउँदा लाग्ने शुल्क निकै चर्को रहेकाले विद्यार्थीहरू मारमा परेको भन्दै सो शुल्क निःशुल्क गर्न माग गरे। रासस

Leave a Reply

Your email address will not be published.