काठमाडौं- कतारको राजधानी दोहामा हालै सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्षराष्ट्रहरुको १८औं कोप सम्मेलन अपेक्षाअनुरुप सन्तोषजनक भएको बताइएको छ। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आज यहाँ आयोजना गरेको कोप–१८ दोहा सम्मेलनमा भएका निर्णयहरुसम्बन्धी सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्क्रियाका वक्ताहरुले सम्मेलनमा नेपालको पूर्ण तयारी र समन्वयकारी सहभागिताले पनि विगतको भन्दा उपलब्धिमूलक भएको बताए।
कार्यक्रममा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरणमन्त्री डा केशवमान शाक्यले समन्वयकारी नेतृत्वको हिसाबले कोप सम्मेलन सफल भएको भन्दै आगामी सहभागितालाई अझै गुणात्मक र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
उनले कोप सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको समस्याको गहन विश्लेषण भई मुख्य मुद्दाहरुको पहिचान हुनुका साथै समाधानको पहल पनि सुरुवात भएको बताए। मन्त्री शाक्यले नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रका एजेण्डालाई बुलन्द गर्ने कामको जिम्मेवारी पाउनु उपलब्धिपूर्ण भएकाले दुई वर्षे नेतृत्वलाई जिम्मेवारीपूर्वक परिणाममुखी बनाइनुपर्ने बताए।
उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्ण ज्ञवालीले आर्थिक प्रतिबद्धता नजनाउँदैमा सम्मेलनलाई सफल र उपयोगी भएन भन्न मिल्दैन भन्दै नेपालले पाएको जिम्मेवारीलाई आगामी दिनमा प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला विज्ञहरुसँग परामर्श गरी क्षमतामुखी र प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा संलग्न राजु पण्डित क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने मुख्य कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा कुनै सम्झौता नहुनु र यसमा आर्थिक लगानी गर्न विकसित देशहरुले चासो नदेखाउनुले कोप सम्मेलन उपलब्धिमूलक बन्न नसकेको टिप्पणी गरे।
क्लिन इनर्जी नेपालका कार्यक्रम निर्देशक मञ्जित ढकालले कोप सम्मेलनबाट अपेक्षा गरिएको कार्बन उत्सर्जन घटाउने, हरितगृह ग्यास बढाउनेलगायतका मुद्दामा विकासशील देशहरुले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चासो नदेखाएको बताए।
अठारौँ कोप दोहा सम्मेलन नेपालका लागि भने कोशेढुङ्गा सावित भएको छ। सन् २०१३–२०१४ को अवधिमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ढाँचा महासन्धि वार्तामा अल्पविकसित ४८ राष्ट्रहरुको संयोजकको जिम्मेवारी नेपालले पाएको छ। यसको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ।

सम्मेलनमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्नमा विकसित मुलुकहरुले देखाएको अनिच्छाले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई बढाएको भन्दै आलोचना गरिएको छ। सम्मेलनमा विकसित मुलुकहरुलाई आर्थिक सहायता वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरे पनि त्यससम्बन्धी कुनै ठोस सम्झौता भएको छैन। आगामी वर्षहरुमा नोक्सानी क्षतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको निर्माण गरिने बताइएको छ।
गत नोभेम्बर २६ देखि डिसेम्बर ८ तारिखसम्म कतारको राजधानी दोहामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको १८औँ सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। रासस